देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या आणि महत्त्वाची शहरं असलेल्या मुंबई, पुण्यासह सात शहरांमध्ये पुराचा धोका कमी करण्यासाठी २ हजार ५०० कोटींचे प्रकल्प उभारले जाणार असल्याची मोठी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली. नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली आपत्ती व्यवस्थापनाची महत्वाची बैठक पार पडली असून या बैठकीत अमित शहा यांनी ही घोषणा केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्हिजन २०४७ अंतर्गत भारताला आपत्ती प्रतिरोधक बनवण्यासाठी तसेच देशातील आपत्ती जोखीम कमी करण्याची आपत्ती व्यवस्थापनाची प्रणाली अधिक मजबूत करणे आणि आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा करणे हा या बैठकीचा महत्त्वाचा उद्देश होता.
मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, बेंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद या सात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा यामध्ये समावेश असल्याचे अमित शहा यांनी सांगितले. तसेच देशभरातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ८ हजार कोटींहून अधिक किंमतीच्या तीन महत्त्वपूर्ण योजना जाहीर करण्यात आल्या. याअंतर्गत राज्यांमध्ये अग्निशमन सेवांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी ५ हजार कोटींचे प्रकल्प उभारले जातील. शहरांमधील पुराचा धोका कमी करण्यासाठी सात सर्वाधिक लोकसंख्येच्या महानगरांसाठी २ हजार ५०० कोटींचे प्रकल्प उभारले जातील. तसेच भूस्खलन शमन करण्यासाठी १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ८२५ कोटी रूपयांची राष्ट्रीय भूस्खलन जोखीम शमन असे महत्वाचे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.
हे ही वाचा:
ट्यूशन क्लासला दांडी मारून समुद्रकिनाऱ्यावर गेले अन् समुद्रात ओढले गेले
‘उद्धव ठाकरेंच्या १९ बंगल्यांनंतर आता कागदपत्रे गायब’
सलग तीन महिने किरकोळ महागाई दर नीचांकी
निदान जाहिरातीमुळे सरकार पडते का पाहू!
यासह ३५० अतिजोखमी आपत्ती प्रवण जिल्ह्यांमध्ये सुमारे एक लाख युवा आपदा मित्र (स्वयंसेवक) तयार करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
