पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आणि फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी याला बेल्जियममध्ये अटक करण्यात आली. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या (सीबीआय) विनंतीवरून बेल्जियमच्या कायदा अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी फरार मेहुल चोक्सीला अटक केली. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी देशात उपस्थितीची पुष्टी केल्यानंतर शनिवारी चोक्सीला बेल्जियममध्ये अटक करण्यात आली. यानंतर मेहुल चोक्सी याच्या भारतात प्रत्यार्पणाची तयारी सुरू असल्याची माहिती आहे.
मेहुल चोक्सी याचे भारतात प्रत्यार्पण व्हावे यासाठी भारतीय यंत्रणांकडून भारत आणि बेल्जियममधील जवळजवळ १२५ वर्षे जुन्या प्रत्यार्पण कराराचा वापर करण्यात येत आहे. भारताने बेल्जियमकडे चोक्सीच्या प्रत्यार्पणाची विनंती केली आहे. यामुळे त्याच्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांसाठी त्याचा खटला चालवता येईल.
१२५ वर्षे जुना भारत- बेल्जियम प्रत्यार्पण करार काय आहे?
संबंधित करार हा पहिल्यांदा २९ ऑक्टोबर १९०१ रोजी त्याकाळी भारतावर राज्य करणाऱ्या ब्रिटन आणि बेल्जियम यांच्यात झाला होता. तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने १२५ वर्षांपूर्वी बेल्जियम सरकारसोबत फरार गुन्हेगारांच्या परस्पर आत्मसमर्पणासाठी एक करार केला. जरी हा करार ब्रिटिश सरकारने स्वाक्षरी केला असला तरी पुढे त्यात योग्य सुधारणा करून भारत सरकारने विस्तारित केला आहे. १९०७, १९११ आणि १९५८ मध्ये या करारात सुधारणा करण्यात आल्या. १९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, दोन्ही देशांनी १९५४ मध्ये पत्रांच्या देवाणघेवाणीद्वारे हा करार सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या करारानुसार एकमेकांच्या भूमीवर गंभीर गुन्हे केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींना प्रत्यार्पित करण्याची परवानगी आहे. भारत आणि बेल्जियममध्ये हत्या, मनुष्यवध, बनावटगिरी किंवा बनावट पैशांची निर्मिती, फसवणूक, बलात्कार, खंडणी, बेकायदेशीर अंमली पदार्थांची तस्करी आणि इतर अनेक यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी एखाद्या व्यक्तीचे प्रत्यार्पण केले जाऊ शकते.
प्रत्यार्पण कराराची प्रमुख वैशिष्ट्ये काय आहेत?
भारत आणि बेल्जियममध्ये दुहेरी गुन्हेगारी ही कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करण्यासाठी एक प्रमुख कारण आहे. याचा अर्थ असा की ज्या गुन्ह्याचा आरोप आहे तो दोन्ही देशांमध्ये दंडनीय गुन्हा मानला जात आहे. जर त्यांच्यावर खटला चालवायचा असेल तर, त्या गुन्हेगार/आरोपींना दोषी ठरवल्याबद्दल किंवा त्यांच्या गुन्ह्यांबद्दल पुरेसे आणि मजबूत पुरावे, प्रत्यार्पणाची मागणी करणाऱ्या देशाने सादर केले पाहिजेत. कोणताही देश त्यांच्या स्वतःच्या नागरिकांचे प्रत्यार्पण करण्यास बांधील नाही. जर प्रत्यार्पणाची विनंती राजकीयदृष्ट्या प्रेरित किंवा राजकीय गुन्ह्यांसाठी असल्याचे आढळले तर ती नाकारली जाऊ शकते. या करारात प्रत्यार्पणाच्या प्रक्रियेवर एक विशिष्ट कालमर्यादा देखील निश्चित केली आहे. जर एखाद्या आरोपी किंवा गुन्हेगाराचे प्रत्यार्पण मागणाऱ्या देशाने त्या व्यक्तीच्या अटकेपासून १४ दिवसांच्या आत औपचारिक विनंती केली नाही तर त्या व्यक्तीला सोडले जाऊ शकते. अटकेपासून दोन महिन्यांच्या आत त्यांच्या गुन्ह्याचे पुरेसे पुरावे सादर न केल्यास त्या व्यक्तीला सोडले जाऊ शकते. संबंधित व्यक्तीला त्यांच्या मूळ देशाच्या परवानगीशिवाय तिसऱ्या देशात पाठवता येत नाही.
हे ही वाचा :
मुर्शीदाबादेत दंगलखोरांकडून लाखोंची लूट, कायमचा बीएसएफ कॅम्प हवा!
इस्रायल- हमासमधील युद्धबंदीची चर्चा फसली; ‘ही’ आहेत कारणे
केकवर गुन्ह्याची कलमे लिहून गुंडाचा वाढदिवस
मध्य प्रदेश: हिंदू धर्माच्या प्रभावामुळे अन्वरने इस्लाम सोडून स्वीकारला सनातन धर्म!
ऑगस्ट २०२४ मध्ये, सीबीआयच्या जागतिक ऑपरेशन सेंटरने अँटवर्पमध्ये मेहुल चोक्सीचा माग काढल्यानंतर लगेचच भारताने बेल्जियममधून त्याच्या प्रत्यार्पणाची विनंती केली होती. आता त्याला अटक करण्यात आल्यानंतर, भारतीय एजन्सींनी भारतीय दंड संहितेच्या अनेक कलमांखाली चोक्सीचे प्रत्यार्पण करण्यासाठी बेल्जियमला औपचारिक विनंती केली आहे. २०२४ मध्ये चोक्सीला अटक करून प्रत्यार्पणाची भारताची विनंती बेल्जियमने स्वीकारण्यापूर्वी अनेक पातळ्यांवर तपासली. एजन्सीने दिलेल्या पुराव्यांवरून बेल्जियमला खात्री पटली आहे की हे आरोप त्यांच्या देशातही दंडनीय गुन्हे आहेत.
