लखनौमधील विशेष एनआयए-दहशतवाद विरोधी पथक (एटीएस) न्यायालयाने २०२१ च्या बेकायदेशीर धर्मांतर प्रकरणाच्या संदर्भात बुधवारी इस्लामिक धर्मोपदेशक मौलाना कलीम सिद्दीकी, इस्लामिक दावा सेंटरचे संस्थापक मोहम्मद उमर गौतम आणि इतर १० जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने सांगितले की, १२ आरोपींपैकी चार व्यक्ती – मोहम्मद. सलीम, राहुल भोला, मन्नू यादव आणि कुणाल अशोक चौधरी यांनाही यूपी प्रोहिबिशन ऑफ रिलिजिअस कन्व्हर्जन ॲक्ट २०२१ अंतर्गत १० वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
गौतम आणि सिद्दीकी यांच्याव्यतिरिक्त जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्यांमध्ये इरफान शेख, सलाउद्दीन जैनुद्दीन शेख, प्रसाद रामेश्वर कानवरे उर्फ आदम, अरसलान मुस्तफा उर्फ भूप्रिया बंदन, कौशर आलम, फराज शाह, धीरज गोविंद राव जगताप, सर्फराज अली जाफरी, काझी जहांगीर, इरफान शेख यांचा समावेश आहे. आणि अब्दुल्ला उमर, या सर्वांवर आयपीसी कलम १२१ ए (राज्याविरुद्ध गुन्हा करण्याचा कट) आरोप आहेत.
हेही वाचा..
चार लाखांच्या सोनसाखळीसोबत बाप्पाच्या मूर्तीचं केलं विसर्जन आणि…
इस्लामच्या नावे चालत होते चैरिटी होम्स, देत होते बलात्काराची ट्रेनिंग, ४०० मुलांचा बचाव !
संजौली मशिदीच्या विरोधात व्यापारीही उतरले, बाजारपेठा बंद !
या संदर्भात अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आरोपी इस्लामिक दावा सेंटर नावाचे रॅकेट चालवत होते. ते गरीब व्यक्ती आणि श्रवणदोष असलेल्या विद्यार्थ्यांना इस्लाममध्ये धर्मांतरित करण्यात गुंतले होते. या गटाला पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (ISI) कडून निधी मिळाल्याचाही संशय आहे.
पोलीस महासंचालक प्रशांत कुमार यांनी स्पष्ट केले की गौतम याने हिंदू धर्मातून इस्लाम धर्म स्वीकारला होता. दिल्लीच्या जामिया नगर, बाटला हाऊसमध्ये तो राहत होता. त्याने चौकशीदरम्यान दावा केला होता की त्याने किमान एक हजार लोकांचे इस्लाम धर्मात परिवर्तन घडवून आणले होते. कुमार पुढे म्हणाले की लखनौमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. त्यामुळे कथित बेकायदेशीर धर्मांतरण आणि परदेशी निधीची चौकशी करण्यात आली. अधिका-यांनी सांगितले की सर्व आरोपींना एटीएफने देशाच्या विविध भागांमध्ये केलेल्या अनेक ऑपरेशनमध्ये अटक केली होती.
उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धार्मिक परिवर्तन प्रतिबंध कायदा २०२१ असे नमूद करतो की कोणतीही व्यक्ती चुकीची माहिती, बळजबरी, अवाजवी प्रभाव, जबरदस्ती, मोह, फसव्या मार्गाने, किंवा लग्नाद्वारे दुसऱ्या व्यक्तीचे धर्मांतर करू शकत नाही किंवा दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न करू शकत नाही.
कोणतेही धर्मांतर बेकायदेशीर असल्याचे आढळले – मग ते बळजबरी, चुकीचे चित्रण, बळजबरी किंवा विवाह – १ ते ५ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा आहे. धर्मांतरामध्ये अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींचा समावेश असल्यास, शिक्षा १० वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.