निवडणूक आयोगाने मंगळवारी (९ एप्रिल) तेलंगणा सरकारच्या १०६ कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. निवडणूक आयोगाने या कर्मचाऱ्यांवर आदर्श आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. तेलंगणाचे हे सरकारी कर्मचारी कथितरित्या बीआरएसच्या बैठकीत सहभागी झाल्याने त्यांच्यावर निवडणूक आयोगाकडून कारवाई करण्यात आली आहे.
इंडिया टुडेच्या बातमीनुसार, भारत राष्ट्र समितीचे (बीआरएस ) मेडकचे उमेदवार आणि माजी आयएएस अधिकारी पी व्यंकटराम रेड्डी यांनी आयोजित केलेल्या अनधिकृत कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याबद्दल भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) मंगळवारी तेलंगणामधील १०६ सरकारी अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे.हे १०६ सरकारी कर्मचारी तेलंगणातील सिद्धीपेट जिल्ह्यात कथितपणे बीआरएसच्या बैठकीत उपस्थित होते. मंगळवारी अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, ७ एप्रिल २०२४ रोजी रात्री एका विवाह हॉलमध्ये झालेल्या बैठकीत मोठ्या संख्येने सरकारी कर्मचारी उपस्थित होते.
हे ही वाचा:
भारतात यंदा मान्सून राहणार सामान्य
१० वर्षांत सेन्सेक्स २५ हजारांवरून ७५ हजारांवर!
‘इस्रायलला शस्त्रे पाठवणे ब्रिटन थांबवणार नाही’
हैदराबादचा घरच्या मैदानाशिवाय पहिलाच विजय!
भाजपने दिलेल्या तक्रारीवरून निवडणूक अधिकाऱ्यांचे उड्डाण पथक बैठकीच्या ठिकाणी पोहोचले होते. उड्डाण पथक तेथे पोहोचताच त्यांना पाहताच तेथे उपस्थित अनेक कर्मचाऱ्यांनी तेथून पळ काढला.मात्र, नंतर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून या कर्मचाऱ्यांची ओळख पटली. सिद्धीपेटचे जिल्हा दंडाधिकारी एम मनू चौधरी, जे जिल्हा निवडणूक अधिकारी देखील आहेत, यांनी सोमवारी (८ एप्रिल) उशिरा १०६ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश जारी केले.
या प्रकरणी मतदान पॅनेलने म्हटले की, ७ एप्रिल २०२४ रोजी झालेली मीटिंग CCTV मध्ये कैद झाली, त्याच्या आधारे आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट होते.यानंतर अनधिकृत सभा आयोजित केल्याबद्दल रेड्डी आणि इतर बीआरएस नेत्यांवर एफआयआर दाखल करण्यात आला.निवडणूक आयोगाने निलंबित केलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये तांत्रिक सहाय्यक, अभियांत्रिकी सल्लागार, संगणक परिचालक, समुदाय समन्वयक, ग्राम संस्था सहाय्यक, लेखा परीक्षक आणि इतरांचा समावेश आहे.निलंबित करण्यात आलेले अधिकारी हे जिल्हा ग्रामीण विकास एजन्सी (डीआरडीए), सिद्धीपेटचे आहेत.