ताजमहालमध्ये मुघल सम्राट शाहजहानचा ३६९ वा उरूस होण्याच्या केवळ तीन दिवस आधी एका हिंदू संघटनेने आग्रा सिव्हिल कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत ताजमहालमध्ये उरुसासाठी मोफत प्रवेश देण्याला आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने ही याचिका मान्य करत ४ मार्च ही सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे.
याबद्दल हिंदू संघटनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संजय जाट म्हणाले, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडून माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागितली होती की मुघल, किंवा ब्रिटिश सरकार, किंवा भारतीय सरकारने उरूस साठी परवानगी दिली होती का? यावर एएसआयने उत्तर दिले की उरूस आयोजनासाठी अशी कोणतीही परवानगी देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे ही प्रथा बंद करण्यासाठी अखिल भारत हिंदू महासभेने न्यायालयात धाव घेतली आहे. या वर्षी ६ फेब्रुवारी ते ८ फेब्रुवारी असा तीन दिवसीय हा कार्यक्रम होणार आहे. हा काळ शाहजहानच्या मृत्यूच्या स्मरणार्थ साजरा केला जातो. त्याने १६५३ मध्ये यमुना नदीच्या काठावर ताजमहाल बांधला.
हेही वाचा..
सेंट्रल कमांड सैन्याकडून ३ हजार वॉन्टेड व्यक्तींना अटक
पूनम पांडे जिवंत, गर्भाशयाच्या कर्करोगाबद्दल जागरुकता निर्माण करण्यासाठी केला स्टंट
आडवाणीजींना भारतरत्न ही लाखो कार्यकर्त्यांना सुखावणारी बाब
राम मंदिराला ११ दिवसांत ११ कोटी रुपयांची देणगी
उरुसाच्या शेवटच्या दिवशी १,८८० मीटर किंवा त्याहून अधिक उंचीची ‘चादर’ अर्पण केली जाते.हिंदू महासभेच्या विभागीय अध्यक्ष मीना दिवाकर आणि जिल्हाध्यक्ष सौरभ शर्मा यांनी सांगितले की जेव्हा एएसआय स्मारकांमध्ये कोणतेही धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केले जाऊ शकत नाहीत, तेव्हा उरूसचे स्मरण करणे बेकायदेशीर आहे. सौरभ शर्मा पुढे म्हणाले की, काशी विश्वनाथ आणि कृष्णजन्मभूमी येथे दिलेल्या आदेशाच्या धर्तीवर हिंदू महासभेचा ताजमहाल परिसराच्या सर्वेक्षणासाठी याचिका करण्याचा मानस आहे.
दरम्यान, उरूस आयोजन समितीचे अध्यक्ष सय्यद इब्राहिम झैदी यांनी दावा केला आहे की, एएसआय या कार्यक्रमासाठी वार्षिक परवानग्या जारी करते आणि या वर्षीही ती मंजूर करण्यात आली आहे. ते पुढे म्हणाले की, काही दिवसांपूर्वी उरूसच्या व्यवस्थेबाबत चर्चा करण्यासाठी एएसआय कार्यालयात बैठक झाली होती.सय्यद इब्राहिम झैदी म्हणाले की, मुघल सम्राट शाहजहाँचा उरूस ताजमहाल येथे शतकानुशतके आयोजित केला जात होता आणि त्यासाठी कोणतीही परवानगी नसल्याचा दावा पूर्णपणे “बोगस” होता. ते पुढे म्हणाले की, ब्रिटीश सरकार आणि त्यानंतर भारत सरकारने नेहमीच उरुसासाठी परवानगी दिली आहे.
