निवडणुकीत सर्व व्होटर वेरिव्हाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपॅट)ची मोजणी करण्यासंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे. प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील विधानसभा मतदारसंघातील कोणत्याही पाच इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन(ईव्हीएम) घेण्याऐवजी सर्व व्हीव्हीपॅट पेपर स्लिपची मोजणी करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
न्या. भूषण गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस पाठवली आहे. ही याचिका वकील व सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कुमार अग्रवाल यांनी दाखल केली आहे. अशाच प्रकारची याचिका असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या स्वयंसेवी संस्थेनेही पाठवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील ॲडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड नेहा राठी यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेने निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान दिले आहे. या तत्त्वानुसार, व्हीव्हीपॅट पडताळणी क्रमाने म्हणजे एकामागून एक केली जाते. त्यामुळे विलंब होत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
जर एकाचवेळी पडताळणी केली गेल्यास आणि प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात मतमोजणीसाठी अधिक अधिकारी तैनात केले गेले तर अवघ्या पाच ते सहा तासांत पूर्ण व्हीव्हीपॅट पडताळणी करता येईल, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. सरकारने सुमारे पाच हजार कोटी रुपये जवळपास २४ लाख व्हीव्हीपॅटच्या खरेदीवर खर्च केले आहेत. सध्या केवळ अंदाजे २० हजार व्हीव्हीपॅटच्या स्लिप्सची पडताळणी केली जाते, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
‘नावे बदलल्याने काही फरक पडत नाही’
जपानमध्ये ६.१ रिश्टर स्केलचा भूकंप; जीवितहानी नाही
ताजमहाल नाही पहिली पसंती अयोध्या!
छिंदवाड्यात काँग्रेसला धक्का, विक्रम आहाके यांचा भाजपमध्ये प्रवेश!
सर्व व्हीव्हीपॅटच्या स्लिप्सची मोजणी करणे आवश्यक आहे आणि मतदाराला त्याची व्हीव्हीपॅट स्लिप प्रत्यक्ष मतपेटीत टाकण्याची परवानगी देऊन त्याचे दिलेले मतही मोजले गेले आहे, याची योग्यरीत्या पडताळणी करण्याची संधी मिळायला हवी,’ असे याचिकेत म्हटले आहे.
