एका अहवालानंतर अतिक्रम, अनधिकृत व्यवसाय आणि वक्फच्या मालमत्तेबद्दल वाद असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतरही कर्नाटकमधील कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सरकारने ईदगाह आणि कब्रस्तानासह अशा मालमत्ताभोवती भिंती बांधण्यासाठी निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ७ फेब्रुवारी रोजी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावर भारतीय जनता पक्षाने सडकून टीका केली आहे.
अहवालानुसार राज्य सरकारने ४१६ मालमत्तांसाठी एकूण ३१.८४ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. राज्य सरकारच्या परिपत्रकात म्हटले आहे की ‘वक्फ मालमत्ते’च्या सुरक्षेसाठी हा निधी देण्यात आला आहे. अल्पसंख्याक कल्याण आणि वक्फ विभागाच्या अवर सचिवांनी सांगितले की, राज्य सरकारने या मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी अनेक नियम तयार केले आहेत.
हेही वाचा..
‘आयपीएल’ला प्राधान्य देणाऱ्या खेळाडूंना बीसीसीआयने फटकारले
अशोक चव्हाणांनी ‘कमळ’ हाती घेतले
बनावट हलाल सर्टिफिकेट देणाऱ्यांच्या उत्तर प्रदेश एसटीएफने आवळल्या मुसक्या
पाकिस्तानवर कर्जाचा वाढता बोजा; गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २७ टक्क्यांनी वाढ
यावर भाजपचे आमदार बसनगौडा आर. पाटील यांनी सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकाची प्रत शेअर केली असून त्याचे त्वरित पुनर्मूल्यांकन करण्यात यावे, असे समाज माध्यमावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी राज्य सरकार वक्फ मालमत्तांचे संरक्षण करण्यासाठी कंपाऊंड बांधण्याच्या मार्गावर आहे. यावरून सरकारचे प्राधान्यक्रम काय आहेत ? हे लक्षात येईल. राज्यासमोर अडचणी असताना वक्फ मालमत्तेचे संरक्षण करण्याची घाई काय? हे तुष्टीकरणाच्या राजकारणाशिवाय दुसरे काय आहे? असा सवाल त्यांनी केला आहे. ते पुढे म्हणतात, वक्फ मालमत्तेच्या जतनासाठी दिलेले अनुदान तात्काळ मागे घेण्यात यावे. हा पैसा शेतकऱ्यांना द्यावा आणि शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या पिकांसाठी किमान हमीभाव निश्चित करण्यात यावा. हा पैसा शाळांच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी वापरावा.काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारने अशा पद्धतीने निधी देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. जुलै २०२३ मध्ये, काँग्रेसने राज्यात सरकार स्थापन केल्यानंतर त्यांनी कर्नाटक राज्य ख्रिश्चन विकास महामंडळाच्या स्थापनेसाठी १०० कोटी रुपये वेगळे ठेवले होते.
