आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण विधेयक दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आल आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आम्ही हा प्रश्न सोडवला आहे त्यामुळे मराठा समाजातील तरुणांना न्याय मिळेल असा विश्वास वाटतो. हे करत असताना ओबीसी समाजाला कुठेही अडचण होईल असा मार्ग आम्ही स्वीकारला नाही, त्यामुळे गावागावात ओबीसी आणि मराठा समाज गुण्यागोविंदाने नांदेल. दोन्ही समुहाचा विकास होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. विधानभवन परिसरात ते पत्रकारांशी बोलत होते.
हेही वाचा..
कॉंग्रेसच्या अल्पसख्यांक विभागाला सर्वाधिक देणगी
७० वर्षांपूर्वीची अपुरी स्वप्ने मोदी पूर्ण करणार!
मराठा आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर
हिंदू नावाने राहणारे मुस्लिम बांगलादेशी दाम्पत्य अटकेत
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आपण मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. उच्च न्यायालयात ते टिकले मात्र सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नाही. याच त्रुटींचा अभ्यास करून गठीत करण्यात आलेल्या समितीने अहवाल दिला. मागासवर्ग आयोगाने सुमारे अडीच कोटी घरांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन सर्व्हे केला. त्या निष्कर्षाच्या आधारावर आरक्षण देणे योग्य ठरेल असा अहवाल आयोगाने दिला. त्या अनुषंगाने असलेल्या शिफारशी मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या. आज हा कायदा करण्यात आला आहे. विरोधी पक्षाने सुद्धा याला पाठींबा दिला असल्यामुळे आपण त्यांचे आभार मानतो, असेही फडणवीस म्हणाले.