दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्य धोरण घोटाळ्याच्या संदर्भात गुरुवारी उशिरा अटक करण्यात आली. त्यांनी अटकेपूर्वी अंमलबजावणी संचालनालयाचे नाऊ समन्स धुडकावले होते. त्यांनी त्यांच्या अटकेविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयातून याचिका मागे घेतल्याचे वृत्त आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी वकील ए. एम. सिंघवी यांना याचिका मागे घेण्याची आणि त्याऐवजी खालच्या न्यायालयात जाण्याची परवानगी दिली आहे.
ईडी किंवा कोणत्याही एजन्सीने आरोपीला अटक केल्यानंतर आरोपीला जिल्हा न्यायालयात हजर करणे, रिमांडची मागणी करणे ही प्रक्रिया आहे. अटकेमागील कारणांबद्दल एजन्सीचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालय एजन्सीला रिमांड मंजूर करते. जेव्हा एएम सिंघवी यांनी “रिमांड सुनावणी” चा उल्लेख केला तेव्हा त्यांचा अर्थ जिल्हा न्यायालयात सुनावणी असा होता. इथेच गुरुवारी अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाल्यानंतर घोटाळ्यातील आरोपींचा रिमांड मागण्यासाठी ईडी हजर करेल.
हेही वाचा..
कर्नाटक: काँग्रेसच्या दुसऱ्या यादीत १७ पैकी ११ उमेदवार मंत्र्यांचे नातेवाईक!
जसे कर्म तसे फळ…. कुमार विश्वास यांचा केजरीवाल यांना टोला
बिहार: कोसी नदीवरील निर्माणाधीन पुलाचा एक भाग कोसळला, एकाचा मृत्यू!
दिल्ली दारू घोटाळ्याप्रकरणी आतापर्यंत १६ जणांना अटक!
२२ मार्च रोजीच सर्वोच्च न्यायालयाने भ्रष्ट राजकारण्यांना दिलासा देण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. गेल्या आठवड्यात याच प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या के. कविता यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. विशेष म्हणजे ज्या खंडपीठाने कविता यांचे प्रकरण हाताळले त्याच खंडपीठाला अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर विचार करण्यासाठी नेमण्यात आले होते. कविता यांना ट्रायल कोर्टाकडून जामिनासह दिलासा मिळविण्याचा सल्ला देण्यात आला. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती एम.एम.सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यांनी असे नमूद केले की, व्यक्ती, वरिष्ठ राजकीय व्यक्ती किंवा मुख्यमंत्री यासारख्या प्रभावाची पर्वा न करता थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकत नाही.
या कारणास्तव वकील कपिल सिब्बल यांनी अगदी स्पष्टपणे कोर्टाला सांगितले की, जेव्हा या प्रकरणाची पुनरावृत्ती होईल तेव्हा इतिहास न्यायालयावर फार दया दाखवणार नाही. यावर खंडपीठाने सिब्बल यांना फटकारले आणि त्यांना जामिनासाठी खालच्या न्यायालयात जाण्यास सांगितले. योगायोगाने हेच खंडपीठ अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करणार होते. अरविंद केजरीवाल यांना स्पष्टपणे जाणवले की के. कविता यांना दिलासा नाकारल्याने सर्वोच्च न्यायालय आपल्याला अटकेतून दिलासा देण्यास इच्छुक नाही. ज्या दारू घोटाळ्यात अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली होती त्याच दारू घोटाळ्यात के. कविता यांना योगायोगाने अटक करण्यात आली आहे. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून याचिका मागे घेतल्याचे गृहीत धरणे सुरक्षित आहे कारण सर्वोच्च न्यायालय त्यांना दिलासा देण्यास नकार देईल असा विश्वास त्यांच्या कायदेशीर टीमकडे आहे.
दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२०२२ प्रथम सप्टेंबर २०२० मध्ये प्रस्तावित करण्यात आले होते. परंतु, ते नोव्हेंबर २०२१ मध्येच लागू झाले. यामुळे राष्ट्रीय राजधानीत दारूची विक्री कशी होते हे बदलले. दिल्ली ३२ झोनमध्ये विभागली गेली होती आणि प्रत्येक झोनमध्ये एकूण २७ खाजगी विक्रेते कार्यरत होते. महापालिकेच्या प्रत्येक प्रभागात २-३ दारू विक्रेते कार्यरत होते. मद्याची होम डिलिव्हरी, दारू विक्रेत्यांना अमर्याद सवलती देऊ करणे आणि पहाटे ३ वाजेपर्यंत दुकाने उघडणे यासारखे प्रस्तावही दिल्लीच्या मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आले होते. धोरणात्मक बदलामुळे सरकारी महसुलात २७ टक्के वाढ होऊन ८९०० कोटी रुपये झाले.उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२०२२ चे उद्दिष्ट काळाबाजार आणि दारू माफिया संपवणे हे असताना, दिल्ली सरकार लवकरच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे चर्चेत आले.
दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांना नवीन दारू धोरणात अनियमितता आणि प्रक्रियात्मक त्रुटी आढळल्या. नरेश कुमार यांच्या शिफारशीवरून नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. मनीष सिसोदिया यांनी कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजाराच्या आडून खाजगी दारू विक्रेत्यांकडून भरल्या जाणाऱ्या परवाना शुल्कावरील १४४.३६ कोटी माफ केले.उत्पादन शुल्क विभागाचे नुकसान झाले आणि ५० प्रति बिअर केस आयात पास शुल्क माफ करून मद्य परवानाधारकांना फायदा झाला. हे सर्व बदल लेफ्टनंट गव्हर्नरच्या अंतिम मंजुरीशिवाय केले गेले आणि त्यामुळे २०१० च्या दिल्ली उत्पादन शुल्क नियम आणि १९९३ च्या व्यवसायाच्या व्यवहाराच्या नियमांनुसार बेकायदेशीर मानले गेले.
अशा प्रकारे, दिल्ली सरकारने जुलै २०२२ मध्ये आपल्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणावर एक यू-टर्न घेतला. एका महिन्यानंतर मनीष सिसोदिया, माजी ओन्ली मच लाउडर सीईओ विजय नायर आणि इतर १३ जणांवर अंमलबजावणीतील अनियमिततेसाठी एफआयआर दाखल केला. सीसोदिया यांना फेब्रुवारी २०२३ मध्ये अटक करण्यात आली होती तर केजरीवाल यांना २१ मार्च २०२४ रोजी अटक करण्यात आली होती. काही काळापूर्वी आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सर्व बंदुकांसह बाहेर पडले होते आणि या प्रक्रियेत स्वत:ला भ्रष्टाचारविरोधी क्रूसेडर म्हणून चित्रित करण्याचा प्रयत्न करत होते.
मागील आठवड्याच्या सुरुवातीला भारत राष्ट्र समिती नेत्या के.कविता यांना प्राप्तिकर विभाग आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी हैदराबाद येथील त्यांच्या निवासस्थानी छापा टाकल्यानंतर अटक करण्यात आली होती. आप नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेनंतर या घोटाळ्यातील के कविता यांची भूमिका समोर आली. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या म्हणण्यानुसार, ती ‘दक्षिण कार्टेल’ची सदस्य आहे, ज्यांना या प्रकरणात कथितरित्या पैसे मिळाले होते.