अलिगढमधील उपरकोट जामा मशिदीच्या आत बौद्ध स्तूप, जैन मंदिर आणि शिव मंदिराशी संबंधित पुरातत्त्वीय पुरावे असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी अलिगड दिवाणी न्यायाधीशांच्या न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. आरटीआय कार्यकर्ते पंडित केशवदेव गौतम यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी १५ फेब्रुवारीला होणार आहे.
पंडित केशवदेव गौतम हे भ्रष्टाचारविरोधी सेना नावाच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. मशिदीच्या उत्पत्तीबद्दल तपशील शोधण्यासाठी त्यांनी विविध विभागांमध्ये अनेक आरटीआय याचिका दाखल केल्या. त्यांनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण समोर दाखल केलेल्या आरटीआय याचिकेत ASI ला मशिदीच्या आत बौद्ध स्तूप, एक शिव मंदिर आणि एक जैन मंदिर असल्याचे दर्शविणारे पुरावे सापडले आहेत. याशिवाय एएसआयच्या आदेशाने उपरकोट मस्जिद समितीही बेकायदेशीर घोषित करण्यात आली आहे.
हेही वाचा..
प्रियांका वाड्रा चांगल्या, राहुल गांधी शिष्ट!
सुकमा- बिजापूर सीमेवरील जंगलात तीन नक्षलवाद्यांचा खात्मा
आदित्य ठाकरे म्हणाले, तर आम्हीही फडणवीसांचे कौतुक करू!
१९५४च्या कुंभमेळ्यात नेहरू आले आणि चेंगराचेंगरीत १००० लोक मेले!
ज्या जमिनीवर मशीद बांधली आहे, त्या जागेच्या मालकीची आणि मशिदीच्या बांधकामाशी संबंधित तपशिलांची चौकशी करणारी आणखी एक आरटीआय याचिका त्यांनी अलीगड महापालिकेसमोर दाखल केली होती. त्यांच्या आरटीआय याचिकेला मिळालेल्या उत्तरात असे उघड झाले आहे की मशीद ही सरकारी मंजुरीशिवाय सार्वजनिक जमिनीवर बांधली गेली होती आणि तिच्या बांधकामाबाबत कोणतेही तपशील उपलब्ध नाहीत. मशिदीच्या मालकीबद्दल कोणतीही नोंद नाही.
त्याच्या आरटीआय याचिकांद्वारे मिळालेल्या सर्व माहितीच्या आधारे, गौतमने दिवाणी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आणि दावा केला की उपरकोट जामा मशीद ही मंदिरांच्या प्राचीन जागेवर बांधली गेली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व न्यायालयांना कोणत्याही विद्यमान धार्मिक संरचनांबाबत चालू असलेल्या कोणत्याही खटल्यांमध्ये सर्वेक्षणाच्या निर्देशांसह कोणतेही अंतरिम किंवा अंतिम आदेश देण्यास मनाई करणारा आदेश पारित केला. कारण, सर्वोच्च न्यायालय कायदेशीरतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत आहे.
