परमबीर सिंह लेटरबॉम्ब प्रकरणात सीबीआय चौकशी नको म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले राज्य सरकार आणि महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे तोंडावर आपटले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधामध्ये राज्यसरकार जाऊ शकत नाही असे राज्याच्या न्याय आणि विधी खात्याने सांगूनही राज्यसरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि तेही सामान्य जनतेच्या घामाच्या पैशावर. दुसरीकडे राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब शपथा घेऊन आम्ही काहीच केले नाही असे ओरडून सांगतायत पण वाझेकडून येणारे तपशील हे काहीतरी वेगळेच बोलतायत. या सर्व परिस्थितीवर भाजपा नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी केलेले भाष्य.