महाराष्ट्रातील १२ आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करून महाविकास आघाडीला पुन्हा एकदा चपराक लगावली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयातून महाविकास आघाडी धडा घेईल का?