कृषि कायद्यांसंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीने तयार केलेला अहवाल आता सार्वजनिक झाला आहे. या अहवालाने शेतकरी आंदोलनाचे खरे स्वरूप स्पष्ट केले आहे.