मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवलाय. मराठा आरक्षण प्रश्नावरुन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केलीय. याबाबत विनायक मेटे यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानलेत. केंद्राने आधीपासूनच भूमिका घेतली होती. पण राज्य सरकार खोटं बोलत होतं, असा गंभीर आरोप मेटे यांनी केलाय. महाराष्ट्राच्या आणि मराठा समाजाच्या हितासाठी केंद्राने याचिका दाखल केल्याचं मेटे यांनी म्हटलंय.
१०२ घटनादुरुस्तीबाबत काही लोकांनी संभ्रम निर्माण केला होता. १०२ घटनादुरुस्तीनंतरही राज्याचे अधिकार काढून घेतले नाहीत. हे सरकार नतद्रष्ट आहे. अशोक चव्हाण यांच्यावर हक्कभंग आणला गेला होता. चव्हाण यांचं खोटं बोलणं सुरुच आहे. आम्हालाही टार्गेट करण्यात आलं. मात्र, काल हे सगळे तोंडावर पडले. यांचं तोंड काळं झालं आहे, अशा शब्दात मेटे यांनी ठाकरे सरकावर तोफ डागलीय.
राज्य सरकारने अशाप्रकारची याचिका दाखल करण्याची आवश्यकता होती. पण यानी फक्त टीका करण्यात समाधान मानलं. चव्हाण यांनी केंद्राचे आभार मानायला हवे. मात्र, त्याऐवजी त्यांनी फक्त आरोप करण्याचं काम केलं. सगळंच जर केंद्र सरकारने करायचं तर तुम्ही काय करणार आहात? असा सवाल मेटे यांनी राज्य सरकारला विचारलाय. पत्र लिहून किंवा हाता पाया पडून आरक्षण मिळत नाही, असा टोलाही मेटे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लगावला आहे. आरक्षणासाठी कायदेशीर प्रयत्न करायचे सोडून हे सरकार तोंडाला कुलूप लावून बसलंय. आघाडी सरकारच्या मनात पाप आहे. यांना मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं नाही, असा गंभीर आरोपही मेटे यांनी केलाय.
हे ही वाचा:
कोरोना रुग्णांचं दु:ख मी समजू शकतो
शेतकऱ्यांची खऱ्या अर्थाने चिंता वाहणाऱ्या मोदी सरकारचे अभिनंदन
झीशान सिद्दिकींकडून शिवसेनेला इदी
सर्वच जर केंद्राने करायचं तर राज्यांनी काय माशा मारायच्या का?
आपण लवकरच राज्यपालांना भेटून त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारला जाब विचारावा आणि त्यांना समज द्यावी, असं निवेदन देणार असल्याचं मेटेंनी सांगितलं. त्याचबरोबर देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती करुन राष्ट्रपतींची भेट घेणार असल्याचंही मेटे म्हणाले. मराठा समाजात असंतोष आहे. हा असंतोष दडपण्यासाठीच लॉकडाऊन वाढवलाय. मात्र, पुढच्या ५ तारखेनंतर बीडवरुन मोर्चा निघणार. लॉकडाऊन असला तरीही मोर्चा काढू. त्याचबरोबर मंत्र्यांच्या गाड्या अडवण्याचं आवाहनही करु, असा इशारा मेटे यांनी राज्य सरकारला दिलाय.