महाराष्ट्रामध्ये मागल्या दाराने आणलेल्या लॉकडाऊनला आज दोन दिवस पूर्ण झाले. मार्च महिन्यामध्ये केंद्राकडून आलेल्या पथकाने महाराष्ट्र दुसऱ्या लाटेच्या उंबरठ्यावर आहे हे सांगितले होते. टेस्टिंगमध्ये कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या वाढत आहे हे दिसत होतं, टेस्ट पॉझिटिव्हीटी रेशो हा ४६% पर्यंत पोहचला असताना देखील याबद्दल ठाकरे सरकार काहीही हालचाली करताना दिसले नाही. आज महाराष्ट्रामध्ये कोविड व्यवस्थापन हे सपशेल अपयशी ठरलेले आहे आणि आपले अपयश झाकण्यासाठी लॉकडाऊन हा शब्द न वापरता कडक निर्बंध शब्द वापरून एक भाबडा खेळ ठाकरे सरकारने करून दाखवला आणि महाराष्ट्रात मागच्या दाराने लॉकडाऊन लावला. या सगळ्या परिस्थितीवर भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांनी केलेलं हे विश्लेषण.
महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाचे रुग्ण दररोज हजारोंच्या संख्येने वाढत आहेत. त्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर खूप ताण आला आहे. राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत आहे. रोज ऑक्सिजन अभावी रुग्णांचे जीव जात आहेत. राज्यात सध्या व्हेंटिलेटर सोबतच ऑक्सिजनेटेड बेड्स, साधे बेड्स, रेमडेसिवीर इत्यादींचा प्रचंड तुटवडा आहे. राज्यातून या औषधाला खूप मागणी आहे. परंतु ठाकरे सरकार हे ढिम्मं बसून परिस्थिती हाताबाहेर जायची वाट बघत राहिलं आणि केंद्रसरकावर कोणत्याही आधाराशिवाय आरोप करत सुटलं आहे. केंद्राने बेड्स द्यावे, केंद्राने लसी पाठवल्याच नाहीत, केंद्रसरकारच या सगळ्या परिस्थितीला सर्वस्वी जबाबदार आहे असे आरोप सातत्याने महाराष्ट्र सरकारकडून केले जात आहेत परंतु राज्यातील परिस्थिती हाताळण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्यसरकारचीच असते आणि त्यातच राज्यसरकार हे पूर्णपणे अपयशी ठरलेलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ मार्च २०२० रोजी लॉकडाऊन जाहीर केला आणि नंतर हळूहळू अनलॉकिंग करायला सुरवात झाली. सुरवातीला कोणालाच या कोरोनाबद्दल काहीच माहिती नव्हती. पहिल्या लाटेत संपूर्ण जग हे या कोरोनाचा सामना कसा करायचा याच विवंचनेत होतं. भारतात तर पिपिई किट्स काय तर मास्क्स देखील आयात करावे लागत होते पण मोदीजींनी ३ महिन्यात हे सगळं भारतात कसं तयार होईल याची काळजी घेतली. परिस्थिती आटोक्यात आली आहे असं वाटायला लागलं, देशभरातल्या केसेसचा आकडा हा फक्त काही हजारांमध्येच बघायला मिळत होता. पण नवीन कोरोनाचे स्ट्रेन निर्माण होत गेले, अनेक म्युटेशन्स समोर यायला लागले आणि अचानक महाराष्ट्रामध्ये भयावह परिस्थिती निर्माण झाली.
मुलतः आरोग्य ही राज्याची जबाबदारी असते पण दुर्दैवाने महाराष्ट्र सरकारने लक्ष न दिल्यामुळे कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेत महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त केसेस आहेत. अगदी परवापर्यंत देशभरातल्या एकूण केसेसपैकी ५६% केसेस या महाराष्ट्रातल्या होत्या ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्राच्या आरोग्यपथकाने आपल्या ५ पानी पत्रात लिहिले होते की महाराष्ट्र दुसऱ्या लाटेच्या उंबरठ्यावर आहे. ९ फेब्रुवारी नंतरच टेस्ट पॉसिटीव्हिटी रेशो मधून हे स्पष्ट दिसत होतं. टेस्ट पॉझिटीव्हिटी रेशो ४६% पर्यंत पोहचला होता म्हणजे १०० लोकांपैकी ४६ लोक हे पॉझिटिव्ह होते हे यामधून कळत होतं आणि हे फेब्रुवारीचे आकडे आहेत तरी देखील ठाकरे सरकार हे मक्खपणे बसून राहिलं. पुरेसा डेटा उपलब्ध असूनही बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करण्यात या सरकारने काहीही पुढाकार घेतला नाही. रेमेडीसीवर इंजेक्शनच्या निर्यातीवर बंदी घालणे हे राज्यसरकारने करायला हवं होतं ते त्यांनी केले नाही, केंद्रानेच मग त्यावर बंदी घातली पण या बंदीमुळे जो साठा उरणार आहे तो रुग्णांना कसा उपलब्ध होईल याची तरी जबाबदारी ठाकरे सरकारने घ्यावी पण त्यातही ते अपयशी ठरताना दिसत आहेत. ऑक्सिजन बनवणारी सगळ्यात मोठी ‘आयनॉक्स’ कंपनी ही पुण्यामध्येच आहे. ऑक्सिजन सिलेंडर हे इंडिया मार्ट वेबसाईटवर १८ ते २० लाखात विकत घेण्याची व्यवस्था आहे मग एवढी भयानक कोरोनाची परिस्थिती डोळ्यांना दिसत होती, टेस्ट पॉसिटीव्हिटी रेट वाढत होता मग या सगळ्या गोष्टी समोर ठेऊन ठाकरे सरकारने आयनॉक्सशी किंवा इंडिया मार्टशी अथवा अन्य कंपन्यांशी करार करून मुबलक प्रमाणात ऑक्सिजनची सोय का केली नाही ही खरंच विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे.
व्हेंटीलेटर्सची पण तशीच अवस्था आहे. सुरवातीच्या काळात केंद्राकडून व्हेंटीलेटर्स देण्यात आले आणि त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने १४२ व्हेंटीलेटर्ससाठी निविदा काढल्या पण यातले अर्धे व्हेंटीलेटर्सदेखील आलेले नाहीत कारण महाविकास आघडीच्या घटकपक्ष्यांचे अंतर्गत गलिच्छ राजकारण. सोलापूरच्या रुग्णालयात ऑक्सिजनच्या टाकीसाठी निविदा निघाल्या पण निविदांमधल्या टक्केवारीवरून मारामाऱ्या झाल्या आणि ते काम राखडलं.
हाच गलथान कारभार दहावी बारावीच्या परीक्षांच्या बाबतीत दिसला. सभागृहात ठाकरे सरकारने परीक्षा ऑफलाईन होईल असं सांगितलं, पण ही घोषणा करत असताना ९ फेब्रुवारीचे आकडे डोळ्यासमोर नव्हते का? विमानतळावरही टेस्टच्या नावाखाली होणारा भ्रष्टचार समोर आला. ५० हजार द्या नाहीतर विलगीकरणात जा असा भ्रष्टाचार सुरु होता. महाराष्ट्रात ब्रिटनमधला स्ट्रेन आलेला आहे हे नॅशनल व्हायरॉलॉजी इन्स्टिट्यूटच्या लक्षात आलं आणि याची माहिती ठाकरे सरकारला होती, ब्रिटनमध्ये किती वेगाने हा स्ट्रेन पसरला ते देखील माहिती होतं मग महाराष्ट्राच्या आपत्ती पथकाने त्याप्रमाणे सगळी तयारी करून ठेवायला हवी होती पण त्यात ते सपशेल अपयशी ठरले आहेत.
केंद्राकडून लसी येत नाहीत अशी रड मुख्यमंत्री आणि राज्याचे आरोग्यमंत्री यांनी लावली होती पण हेच मुख्यमंत्री लसीकरणाच्या बाबतीत फेसबुक लाईव्ह वरून धडधडीत खोटं बोललेले होते आणि त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेऊन एका पाठोपाठ एक मंत्री त्यांचीच वाणी बोलायला लागले. म्हणूनच लोकांमध्ये आणि पॅरामेडिकल स्टाफमध्ये देखील कोरोना लसीविषयी संशय निर्माण झाला. पण आज तेच मुख्यमंत्री आणि तेच मंत्री सरसकट सगळ्यांनाच लस द्या म्हणून मागणी करतायत. पण आज कोरोना इन्फेक्शनचे प्रमाण जास्त असूनही महाराष्ट्र हा देशात झालेल्या लसीकरणाच्या सरासरीपेक्षाही मागे आहे. ज्यावेळी लसीकरणाच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहण्याची गरज होती तेव्हा ते न करता ठाकरे सरकार आपल्या गलिच्छ राजकारणात मग्न होतं. कोरोना आपत्तीचे व्यवस्थापन करताना स्टॅटिस्टिक्सला सर्वात जास्त महत्व असतं आणि तो डेटा ठाकरे सरकारकडे होता. याचं विश्लेषण करणं आणि त्याआधारे पुढची अनुमानं काढणं आणि त्यानंतर आपत्तीच्या संदर्भातल्या उपाययोजना राबवणं हे अत्यंत महत्त्वाचे असतं पण दुर्दैवाने महाराष्ट्रात राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि या सगळ्या गोष्टींकडे ठाकरे सरकारने दुर्लक्ष केलं आणि आज महाराष्ट्रात एवढी भयानक परिस्तिथी निर्माण झाली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आपल्या फेसबुक लाइव्हमधून म्हणाले की हवाई दलाच्या मदतीने ऑक्सिजन आणू पण आजच्या घडीला महाराष्ट्राला १५०० टन ऑक्सिजनची गरज आहे आणि हवाई दलातील ग्लोबल मास्टर १७ हे सर्वात मोठं मालवाहू विमान जरी वापरले तरी त्यातून एकावेळी फक्त ७० टन ऑक्सिजन आणला जाऊ शकतो. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी बोलायच्या आधी किमान हवाई दल प्रमुखांशी याविषयी चर्चा करून माहिती काढून घ्यायला हवी होती पण तेही कदाचित मुख्यमंत्र्यांना आवश्यक वाटलं नसावं.
केंद्रसरकारकडून मदत येईलच, ठरल्या प्रमाणे ९ एप्रिल रोजी लसींचा पुरवठा केंद्राकडून महाराष्ट्राला झाला. तशाचप्रकारे ऑक्सिजनचा देखील पुरवठा केंद्राकडून महाराष्ट्राला होईलच परंतु त्याला वेळ जाईल पण मुद्दा हा आहे की एवढी वाईट परिस्थिती होईपर्यंत ठाकरे सरकार का नुसतं बसून राहिलं? डेटा डोळ्यांसमोर असूनही ठाकरे सरकारने का हालचाली केल्या नाहीत? या सरकारच्या हलगर्जीपणामुळेच महाराष्ट्र कोविड महामारी व्यवस्थापनात पूर्णतः अपयशी ठरलेला आहे हे आकडे बघितल्यानांतर सिद्ध होतंय. केंद्राच्या आरोग्यपथकच्या अहवालावर ठाकरे सरकारने विश्वास ठेऊन काम केलं असतं तर आज महाराष्ट्र कोविड महामारीच्या दुसऱ्या लाटेत होरपळून निघाला नसता पण ठाकरे सरकारची अकार्यक्षमता या सगळ्याला कारणीभूत आहे हे आता सगळ्यांना कळून चुकलं आहे.