उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकारने राज्यातील वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी कठोर पाऊले उचलायला सुरुवात केली आहे. उत्तर प्रदेशच्या विधी आयोगाने राज्याच्या लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यासाठी मसुदा बनवायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे लवकरच आता देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यात लोकसंख्या वाढीवर चाप बसणार आहे.
सातत्याने वाढणारी लोकसंख्या ही केवळ भारताच्या नाही तर जगाच्या दृष्टीने कायमच चिंतेचा विषय राहिली आहे. सध्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागत असला तरीही ही लोकसंख्या देशाच्या दृष्टीने आव्हान निर्माण करत आहे. त्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जनजागृती सोबतच कायदेशीर मार्गही अवलंबले जात आहेत. अनेक राज्यांनी या संबंधीचे कायदे अंमलात आणले असून सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य उत्तर प्रदेशही यासंबंधीचा कायदा पारित करण्याच्या तयारीत आहे.
हे ही वाचा :
शिवसेनेचे मुख्यमंत्री, तरी होत नाहीत शिवसेना आमदारांची कामे
लोकांनी तुमच्यासाठी जोडे तयार ठेवलेत!
भाजपाशी जुळवून घ्या…प्रताप म्हणे!
उत्तर प्रदेश राज्याचा विधी आयोग सध्या लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा मसुदा बनवण्यासाठी काम करत आहे. सध्या लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा अंमलात असलेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान यांसारख्या राज्यातल्या कायद्याचा अभ्यास आयोगातर्फे केला जात आहे. यानुसारच उत्तर प्रदेश मधील सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेऊन आवश्यक ते बदल करून उत्तर प्रदेशचा लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा मसुदा तयार केला जाणार आहे.
उत्तर प्रदेश राज्यात हा कायदा लागू केल्यानंतर लोकसंख्या वाढीच्या विरोधात कडक पाऊले उचलली जाणार आहेत. दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असणाऱ्या नागरिकांना कोणत्याही सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाहीये. तर असे नागरिक हे सरकारी नोकरीसाठीही अपात्र ठरणार आहेत.
