येडियुरप्पा- जयंत पाटील का भेटत आहेत?

येडियुरप्पा- जयंत पाटील का भेटत आहेत?

सातारा, सांगली भागात २०१९ मध्ये आलेल्या पुराची पुनरावृत्ती होऊ नये, म्हणून महाराष्ट्र सरकार आधीच हालचाली करत आहे. राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील शनिवारी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा यांना भेटणार आहेत. या भेटीत महाराष्ट्र राज्याच्या भीमा व कृष्णा खोऱ्यातून सोडला जाणारा विसर्ग व त्याच्या माहितीचे आदान- प्रदान यासाठीची यंत्रणा, दोन्ही राज्याच्या धरण व्यवस्थापन व पूर नियंत्रणाबाबत संयुक्त आराखडा व कार्यप्रणाली निश्चित करणे, कर्नाटक राज्याने अलमट्टी धरणातून पाणी साठवणे व पाणी सोडण्याचे नियोजन, पूर नियंत्रण व व्यवस्थापनासाठी विविध स्तरावरील कार्यपद्धतीची चर्चा व इतर मुद्द्यांबाबत सविस्तर चर्चा होणार आहे.

अलमट्टीतून होणाऱ्या पाण्याच्या विसर्गामुळे सांगली, सातारा आणि कोल्हापुरातील अनेक भागांना पूरपरिस्थितीला सामोरे जावे लागते. म्हणूनच या पूरनियंत्रणाचं काम महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या समन्वयाने करणे आवश्यक आहे. २०१९ महाराष्ट्रमध्ये पूर आल्यावर कर्नाटक सरकार पाणी सोडल्यानंतर सांगली कोल्हापूरमधील पाणी ओसरलं होत .पण तोपर्यंत या भागात मोठं नुकसान झालं होतं.

दरवर्षी कोल्हापूर, सांगली भागाला पुराचा धोका असतो. म्हणून यावर्षी आधीच कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर राज्याच्या जलसंपदा मंत्र्यांची शनिवारी बैठक होणार आहे. यासाठी जयंत पाटील कर्नाटक दौऱ्यावर जाणार आहेत. त्यांच्याबरोबर जलसंपदा विभागाचे सचिव आणि अधिकारी देखील जाणार आहेत.

कृष्णेचा महापूर त्यासाठी अलमट्टीच्या पाण्याचे नियोजन हे महाराष्ट्रासाठी महत्वाच आहे. दरवर्षी पावासळ्यात महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकच्या कृष्णा खोऱ्यातील जनतेला फटका बसतो. हे नुकसान होणार नाही यासाठी पूरनियंत्रणाच्या कामात दोन्ही राज्यांनी समनव्य ठेवणे आवश्यक आहे. यासाठी ही बैठक महत्वाची आहे.

हे ही वाचा :

भारत न्यूझीलंड कसोटी जगज्जेतेपदाचा अंतिम सामना आजपासून रंगणार

कोरोना आकडेवारीत पुन्हा घट

शिवसेनेत ‘राम’ राहिला नाही!

‘शर्मा यांच्यासह काम करणाऱ्या पंटर्सचा मनसुखच्या हत्येत हात’

याआधी जलसंपदा विभागाच्या सचिव स्तरावर बैठक पार पडली आहे आणि आता दोन्ही राज्यांच्या प्रमुख मंत्र्यांची बैठक होणार आहे. पूर परिस्थिती उदभवण्याच्या आधीच दोन्ही राज्यात योग्य संवाद असल्यास आपत्ती टाळता येण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आधीच प्रयत्न करत आहे.

Exit mobile version