अवघ्या काही महिन्यांवर महापालिकेची निवडणूक असताना, पालिकेच्या एकूणच कारभारावर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित होताहेत. शहरातील १६ ठिकाणी ऑक्सिजन प्रकल्प उभारण्याची पालिकेची योजना रामभरोसे आहे. एका महिन्यात हे प्रकल्प उभारण्याची सुरुवात करणारी महापालिका अजून हातावर हात धरून बसलेली आहे. एप्रिल महिन्यात सुमारे ८६ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. एका महिन्यात या प्रकल्पांचे बांधकाम केले जाण्याची शक्यता वर्तविण्यातही आली होती. पालिकेने मात्र यावर कोणतेही काम सुरू न केल्याचे आता समोर आले आहे.
जयपूरच्या सवाई मानसिंग मेडिकल कॉलेजने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ऑक्सिजन प्रकल्प बसविण्याबाबत पालिकेसोबत करार केला होता. भाजपने केलेल्या आरोपानुसार हा प्रकल्प खर्च २५ ते ३० कोटींचा असताना महापालिकेने अंदाजे ८६ कोटी रुपये खर्च होईल असा दावा केला होता. टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार प्रकल्प निर्मिती रखडलेली असताना आता पालिकेने यावर उत्तर देणे अपेक्षित आहे. पेंग्विन खरेदी घोटाळ्यातील एका स्थानिक कंपनीशी या कंपनीने करार केला होता आणि या स्थानिक कंपनीला डिलरशिप देऊन निविदेत भाग घेतल्याचे भाजपने आरोप केले आहेत. विशेष म्हणजे, ज्याच्या विरोधात भाजपाने आवाज उठवलेला अशाच कंपन्यांची पालिकेने निवड केली आहे.
हे ही वाचा:
राजे, तुम्हाला मराठा आरक्षणाचा ठेका दिलेला नाही
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना जयंतीनिमित्त पंतप्रधान मोदींनी केले अभिवादन
शिवसेनेच्या मनमानी कारभाराविरोधात सर्वपक्षीय उद्रेक
निविदा निघाल्यापासून एक महिन्याहून अधिक काळ आता लोटला आहे. फक्त एक कंपनी सोडून इतर सर्व कंपन्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. आता मुंबईत ऑक्सिजनची तातडीची गरज नाही, म्हणून बीएमसी निविदांना पुन्हा काढून चांगल्या कंपन्यांना आमंत्रित करू शकेल आणि प्रकल्प निर्मिती पारदर्शकपणे होईल असे मत भाजपचे नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी मांडले.
मिश्रा म्हणाले की, त्यांनी अतिरिक्त नगर आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू यांना काळ्या यादीतील कंपनीला अपात्र ठरविण्यास सांगितले आहे. वेलरासू म्हणाले, “निविदा निश्चित झाली आहे. स्थायी समितीला आराखड्याचे पत्र मांडले जात आहे.
एकूणच काय तर, आता महापालिकेचे अनेक दावे फोल ठरले आहेत. त्याचबरोबर पालिकेचा हा भोंगळ कारभारही सर्वांसमोर आता खुला झालेला आहे