लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एकतृतीयांश जागा राखीव ठेवण्यासाठी सीमांकन हा आधार बनवण्यात आला आहे. या प्रक्रियेवर जनतेचा विश्वास बसावा तसेच, भविष्यातील कोणत्याही न्यायालयीन आव्हानांपासूनही त्याचा बचाव व्हावा, यासाठी या सीमांकन आयोगाचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश करणार आहेत. तर सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून माजी निवडणूक आयुक्त आणि पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून खासदार/आमदार हे सहयोगी सदस्य असणार आहेत.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२९ मध्ये असे नमूद केले आहे की, मतदारसंघांच्या सीमांकनाशी संबंधित किंवा अशा मतदारसंघांना जागा वाटप करण्यासंदर्भातील कोणत्याही कायद्याची वैधता किंवा कलम ३२७ किंवा कलम ३२८ (अनुक्रमे लोकसभा किंवा राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांशी संबंधित) अंतर्गत बनवलेल्या नियमांना कोणत्याही न्यायालयात आव्हान दिले जाणार नाही.
हे ही वाचा:
ऐतिहासिक महिला विधेयक संसदेत मंजूर!
जपानी दूतावासातील अधिकाऱ्याच्या पत्नीला चोराने दिला हिसका
सुशिकला आगाशे, मयुरी लुटे भारतीय संघात
ओंकारेश्वरला उभी राहिली आदि शंकराचार्यांची भव्य मूर्ती !
ही तरतूद सीमांकन कायदा, २००२च्या कलम १० मध्ये नमूद करण्यात आली होती. त्यानुसार, सीमांकनासंदर्भातील विषय भारताच्या राजपत्रात प्रकाशित झाल्यानंतर, त्याला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान दिले जाणार नाही. सीमांकन आयोग ही अर्ध-न्यायिक संस्था असल्याने सार्वजनिक सुनावणीच्या माध्यमातून तिचा कारभार पारदर्शकपणे होतो, याकडे गृहमंत्री अमित शहा यांनी लक्ष वेधले होते. सीमांकन कायदा, २००२च्या कलम ७नुसार, सीमांकन आयोग स्वतःची कार्यपद्धती ठरवतो आणि त्याला दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार आहेत.
सीमांकन मसुदा प्रस्तावावरील सार्वजनिक सुनावणी दरम्यान, विविध घटकांच्या हरकती आणि सूचना पारदर्शक रीतीने ऐकल्या जातात आणि त्या वैध आढळल्यास, मसुद्यात सुधारणा करून समाविष्ट केले जातात. शेवटची पायरी म्हणजे अंतिम सीमांकनाचे प्रकाशन, ज्याला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. सीमांकन हे जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित आहे. त्यामुळेच महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणून सध्या लांबणीवर पडलेली जनगणना २०२१मध्ये हाती घेतली जाण्याची शक्यता आहे.
सीमांकन ही एक वैज्ञानिक आणि पारदर्शक पद्धत असल्याने लोकसभेत आणि राज्यांच्या विधानसभांमधील महिलांच्या आरक्षणाशी तिला जोडण्यात आले आहे. जनगणनेच्या माध्यमातून लिंग, निवास आणि अनुसूचित जातींच्या समावेशासह लोकसंख्येची माहिती टाकल्यानंतर सीमांकन केले जाईल.