शिंदे- फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून अनेक जनहिताचे निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे. अशातच आता कांदळवन क्षेत्राच्या बाबतीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील जे कांदळवन क्षेत्र अद्याप वन विभागाच्या ताब्यात देण्यात आले नाही तसेच जे वन विभागाच्या ताब्यात दिलेले आहे, परंतु अजूनही अधिसूचित झालेले नाही अशा संपूर्ण क्षेत्राला वर्षभरात राखीव वन म्हणून अधिसूचित करणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले आहे. आंतरराष्ट्रीय कांदळवन परिसंस्था संवर्धन दिनानिमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कांदळवन कक्ष व कांदळवन प्रतिष्ठानतर्फे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी हे जाहीर केले.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘विकास करत असताना पर्यावरण संतुलनाची जबाबदारी घ्यावी लागेल आणि भान राखावेच लागेल. या दृष्टीने कांदळवन कक्ष करत असलेले काम फार महत्त्वाचे आहे. कांदळवन कक्ष आणि त्या माध्यमातून कांदळवन संवर्धन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे याचा अभिमान आहे. गेल्या काही वर्षात राज्यातील कांदळवन क्षेत्राची वाढ होत आहे, ही आशादायी बाब आहे. कांदळवन हे अनेक नैसर्गिक आपत्तींना रोखते याचा अनुभव आपण घेतला आहे. कांदळवनाने वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये किनारपट्टीवरील अनेक भागांचे संरक्षण केले आहे. कांदळवन असलेल्या भागाचे संरक्षण झाल्याचे दिसते तर जिथे कांदळवन नाही तिथे मात्र नैसर्गिक आपत्तीचा मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे. कांदळवन संरक्षणासाठी आणि निसर्गसंपदेच्या जतनासाठी काम करणाऱ्यांचे कौतुक हे करावेच लागेल. एकीकडे आपण कांदळवन संरक्षणाचा प्रयत्न करीत आहोत आणि दुसरीकडे उपजीविका योजनेच्या माध्यमातून लोकांचा सहभाग वाढवत आहोत, ही महत्त्वाची गोष्ट आहे,’ असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
राज्यातील कांदळवन क्षेत्रात वाढ व्हावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. जिथे सीआरझेड मध्ये येणाऱ्या खासगी जमिनी आहेत तेथेही कांदळवन क्षेत्र वाढेल यासाठी प्रयत्न केले जातील. त्यासाठी कांदळवन कक्ष आणि प्रतिष्ठान यांना सर्वतोपरी पाठबळ दिले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. याचबरोबर पर्यावरणाचा समतोल राखत जीविका वाढवून किनारपट्टीवरील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कांदळवन हे कठीण परिस्थितीशी जुळवून घेत किनाऱ्याच्या संरक्षणाचे महत्त्वपूर्ण कार्य करते. त्याचप्रमाणे कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेणारे म्हणूनही त्याची ओळख आहे. यामुळे राज्याने सातत्याने कांदळवन संवर्धनाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. राज्याने कांदळवन तसेच एकूणच वन आच्छादन वाढविले असून त्यात नागरिकांना सहभागी करून घेत जीविका वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे. या माध्यमातून कांदळवनाच्या संवर्धनाबरोबरच प्रजाती वाढल्या असून मानवाची निसर्गाशी मैत्री झाली आहे. शासन यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांच्या पाठिशी असल्याचे देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या कार्यक्रमात राज्यातील कांदळवन आणि सागरी परिसंस्थेच्या संवर्धनात सक्रीय सहभाग असणाऱ्यांचा ‘कांदळवन प्रतिष्ठान पुरस्कार २०२२’ देऊन गौरव करण्यात आला. या कार्यक्रमाला वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) वाय.एल.पी.राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनिल लिमये, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक एन.वासुदेवन, पोस्टमास्तर जनरल अमिताभ सिंग, कांदळवन कक्षाच्या उपवनसंरक्षक अनिता पाटील आदी उपस्थित होते.
हे ही वाचा:
सिव्हील इंजिनिअर डिप्लोमा केलेल्यांना कंत्राटदार नोंदणीसाठी हिरवा कंदील
मध्य प्रदेशातही ‘सर तन से जुदा’चा प्रकार?
‘खोबरे गेले करवंटी हातात राहिली आतातरी शहाणे व्हा’
शिवसेना म्हणजे ठाकरे अँड सन्स..
तसेच या कार्यक्रमात कांदळवनाविषयीच्या पोस्टकार्ड संचाचे आणि विशेष लिफाफ्याचे अनावरण, निसर्ग चक्रीवादळाच्या रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील परिणामाबाबतचा अहवाल, ‘महाराष्ट्राची सागरी संपदा’ आणि ‘महाराष्ट्राची कांदळवन संपदा’ या दोन पुस्तकांचे तसेच महाराष्ट्रातील किनारी भागातील पक्षी, कांदळवन संवर्धनाची दहा वर्षे या पुस्तिकांचेही प्रकाशन करण्यात आले.
