चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाला टक्कर देण्यासाठी भारताने प्रस्तावित भारत-मध्य पूर्व-युरोप कॉरिडॉर आणल्याचे मानले जात आहे. मात्र भारतातर्फे असा काही उद्देश नसल्याचे सांगितले जात आहे. हा प्रकल्प चीनच्या प्रकल्पापेक्षा खूप वेगळा असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी या प्रकल्पाची घोषणा केली होती.
‘या प्रकल्पामध्ये सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याचा पंतप्रधानांचा दृष्टिकोन आहे. या नव्या प्रकल्पाचा काही भाग शिपिंग कॉरिडॉरचा असेल आणि उर्वरित हिस्सा रेल्वेचा असेल. सहभागी देश आपल्या गरजेनुसार, याबाबत निर्णय घेतील,’ असे रेल्वे मंत्री वैष्णव यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले.
‘बँकांच्या दृष्टिकोनातूनही हा प्रकल्प चांगला आहे. त्यामुळे अनेक अर्थसंस्था या प्रकल्पाला निधी पुरवण्यासाठी उत्सुक आहेत. एकदा का येथून वाहतूक सुरू झाली की, यातून मिळालेल्या निधीतून या प्रकल्पासाठी लागलेला खर्च वसूल होईल आणि कोणत्याही देशावर कर्जाचा डोंगर नसेल. या प्रकल्पांतर्गत रेल्वे, बंदरे, वीज, डेटा नेटवर्क आणि हायड्रोजन वाहिन्या हे सर्व एकमेकांशी जोडले जाईल,’ अशी माहिती वैष्णव यांनी दिली.
हे ही वाचा:
साताऱ्यात आक्षेपार्ह पोस्टवरून राडा; जाळपोळ, दगडफेकीच्या घटना
देवेगौडा येणार भाजपासोबत, लोकसभा निवडणुकीसाठी रणनीती
ठाण्यात ४०व्या मजल्यावरून लिफ्ट कोसळली; ६ कामगार ठार
जोकोव्हिचची विक्रमी २४व्या ग्रँडस्लॅमला गवसणी
या प्रकल्पांतर्गत संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, जॉर्डन आणि इस्रायलसह मध्य पूर्वेची बंदरे आणि रेल्वे नेटवर्कला जोडले जाईल. या प्रकल्पामुळे भारत आणि युरोपातील व्यापारात ४० टक्के वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
भारताच्या या प्रस्तावाला अमेरिकेनेही संमती दर्शवली आहे. जागतिक स्तरावर याला ‘स्पाइस रूट’ही संबोधले जात आहे. या प्रकल्पाला ‘बेल्ट अँड रोड’प्रकल्पाशी टक्कर देण्यासाठी बांधले जात असल्याची अटकळ बांधली जात होती. ज्याद्वारे चीनची दुसऱ्यांदा सिल्क रूट तयार करण्याची मनीषा आहे. मात्र १० वर्षे होऊनही या प्रकल्पाबाबत युरोपीय राष्ट्रे पूर्णपणे सहमत नाहीत. केवळ जी-७ म्हणजे सात राष्ट्रांनी यास सहमती दर्शवली होती आणि आता तर इटली यातून बाहेर पडण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते.