भारतीय राज्यघटनेत इंदिरा गांधींच्या काळात ३ जानेवारी १९७७ रोजी बेचाळीसाव्या घटनादुरुस्तीद्वारे घटनेच्या “उद्देशिके” (Preamble) मध्ये मूळ – “सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक” या शब्दांच्या जागी – “सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक” असे शब्द घालण्यात आले. तेव्हापासून आजतागायत कुठल्याही राजकीय चर्चेत या “धर्मनिरपेक्ष” शब्दाचा, धर्मनिरपेक्षता वादाचा मोठा उदोउदो केला जातो किंवा त्याचा ‘बागुलबोवा’ उभा केला जातो. जणू काही – “धर्मनिरपेक्षता” म्हणजेच – पुरोगामित्व, वैज्ञानिक दृष्टीकोन, भौतिक प्रगती, सर्वांगीण विकास, व समृद्धी, असे चित्र उभे केले जाते. आणि याउलट ‘धर्मराष्ट्र’ – म्हणजे एखाद्या देशाचा ‘अधिकृत धर्म’, किंवा ज्याला विशेष प्राधान्य दिले जाते, असा ‘प्रधान धर्म’ असणे, हे जणू काही अगदी मागासलेपणाचे लक्षण असावे, असा सूर लावला जातो. जग एकविसाव्या शतकात केवढी अफाट प्रगती करत आहे, आणि तुम्ही काय धर्म धर्म करत बसता ? आपल्याला आज ‘धर्म’ हवा आहे, की प्रगती, विकास, समृद्धी ? असे प्रश्न उभे करून, हिंदुत्ववाद्यांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला जातो. ह्या एकूण प्रश्नाचा जागतिक पातळीवर थोडा सखोल धांडोळा घेतला, तर चित्र अगदी वेगळे दिसते. ते स्पष्टपणे मांडून, सुशिक्षित बुद्धीजीवी वर्गाचा तथाकथित पुरोगाम्यांकडून केला जाणारा बुद्धिभेद दूर करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
धर्माच्या बाबतीत, आज जगातल्या अनेक देशांचा विचार केला , तर परिस्थिती काय आहे ? खरोखरच आज जगातली सर्व प्रगत राष्ट्रे “धर्मनिरपेक्ष” च आहेत का ? जगात सर्वत्र धर्मांचे महत्त्व अगदी कमी / नगण्य म्हणावे असे झालेय का ? आश्चर्य म्हणजे, उपलब्ध माहितीचा विचार केल्यास या प्रश्नांचे उत्तर स्पष्टपणे नकारार्थी येते !
ऐतिहासिक काळापासून जगातील अनेक देश, तेथील राज्यसंस्था, कुठल्या ना कुठल्या धर्माशी दृढ नाते ठेवून, त्याच्याशी संलग्न राहून, अस्तित्वात राहिल्या, इतकेच नव्हे तर धर्माच्या भक्कम पायावर उभे राहून त्यांनी भौतिक प्रगती सुद्धा साधल्याचे दिसून येते.
आज ह्याबाबतीत मुख्यत्वे दोन प्रकार दिसून येतात; काही देशांनी (तेथील राज्यसत्तेने) एखादा धर्म हा आपल्या देशाचा ‘अधिकृत धर्म’ म्हणून घोषित केला, (तशी देशाच्या राज्यघटनेत / कायद्यांमध्ये नोंद केली), तर इतर काही देशांनी एखादा धर्म हा देशात ‘प्रमुख धर्म’ (Preferred Religion) म्हणून मानला जाईल, असे ठरवले.
हे ही वाचा:
कोणाचं राहील आफ्रिकेवर वर्चस्व
ब्युटी पार्लर, जीम मालकांच्या नाराजीनंतर सरकारची माघार
बदलणार वटवृक्ष स्वामी महाराज मंदिराचे रूप
४०० पेक्षा अधिक संसद सदस्यांना कोरोनाचा संसर्ग
“प्यू रिसर्च सेंटर” नावाच्या प्रसिद्ध संस्थेने अलीकडेच याबाबतीत जगातील १९९ देशांची विस्तृत पाहणी करून एक अभ्यासपूर्ण अहवाल प्रसिद्ध केलेला आहे. त्याचे निष्कर्ष असे आहेत –
१. बावीस टक्के म्हणजे एकूण ४३ देशांत ‘देशाचा अधिकृत धर्म’ म्हणून एक धर्म मानला जातो. यापैकी २७ देशांत हा अधिकृत धर्म ‘इस्लाम’ / त्याची एखादी शाखा (शिया, सुन्नी इ.) आहे. ह्यात मुख्यतः मध्यपूर्वेतील आणि उत्तर आफ्रिकेतील इस्लामिक राष्ट्रे येतात. उरलेल्यांपैकी बहुतेक राष्ट्रांत असा अधिकृत धर्म म्हणजे ख्रिश्चन, किंवा ख्रिश्चन धर्माची एखादी शाखा (प्रोटेस्टंट, एवन्जेलीकल इ.) आहे. उदाहरणार्थ, डेन्मार्क, आणि डॉमिनिकन रिपब्लिक ऑफ झाम्बिया.
२. वीस टक्के, म्हणजे एकूण चाळीस देशांमध्ये ‘अधिकृत धर्म’ नसला, तरी एक विशिष्ट धर्म देशाचा ‘प्रमुख’ किंवा ‘प्राधान्यप्राप्त’ (Preferred / favored) धर्म म्हणून मानला जातो. ह्यामध्ये ७०% म्हणजे २८ देशांमध्ये असा प्रमुख / प्राधान्य दिले गेलेला धर्म, म्हणजे ख्रिश्चन धर्म किंवा त्याची एखादी शाखा आहे. यामध्ये युरोप, अमेरिकेतील ख्रिश्चन राष्ट्रे – इटली, पोलंड, रशिया, अर्जेन्टिना, ग्वाटेमाला सारखे देश येतात. टर्की, सिरीया यांमध्ये इस्लाम, तर ब्रह्मदेश, श्रीलंका सहित चार देशांमध्ये बौद्ध धर्म हा प्रमुख धर्म मानला जातो. इतर पाच सहा देशांमध्ये एकाहून अधिक धर्म ‘प्रमुख / मान्यताप्राप्त’ धर्म म्हणून मानले जातात.
३. त्रेपन्न टक्के म्हणजे एकूण १०६ देशांमध्ये कोणताही धर्म ‘अधिकृत’ / ‘प्राधान्यप्राप्त’ म्हणूनही मानला जात नाही. ही निधर्मीवादी राष्ट्रे मानली जाऊ शकतील.
४. पाच टक्के, म्हणजे एकूण १० देश असे आहेत, जे कुठलाही धर्म किंवा धार्मिक संस्था , संघटना यांचा विरोध करतात, धर्माविषयी शत्रुत्व भावनाच बाळगतात. उदाहरणार्थ चीन, क्यूबा, व कझाकस्तान सारखी पूर्वीची कम्युनिस्ट राष्ट्रे.
(प्यू रिसर्च सेंटर ही संस्था जागतिक स्तरावर धार्मिक स्वातंत्र्याची नेमकी काय परिस्थिती आहे, याचा अभ्यास गेली अनेक वर्षे करीत असून, विविध देशांची सरकारे / तिथला समाज लोकांच्या धार्मिक श्रद्धा व आचरण कसे प्रभावित करतात, यासंबंधी वार्षिक अहवाल प्रकाशित केले जातात. सदर अहवाल ऑक्टोबर २०१७ चा आहे.)
यावरून लक्षात येते, की जगातील बरीच राष्ट्रे (४२%) आजही निधर्मीवादी नसून, कोणता तरी एक धर्म देशाचा ‘अधिकृत’ धर्म, किंवा ‘प्राधान्यप्राप्त’ धर्म म्हणून मानणारी आहेत. यामध्ये इंग्लंड, इटली, रशिया, इंडोनेशिया, टर्की, सौदी अरेबिया, पोलंड, यासारखे देश येतात, जे आर्थिकदृष्ट्या जगातील पहिल्या २५ श्रीमंत राष्ट्रांत गणले जातात.
प्यू रिसर्च सेंटर ने केवळ १९९ देशांचा अभ्यास केला. पण हे बाजूला ठेवल्यास, प्रत्यक्षात जगात आज एकूण ५७ देश असे आहेत, जिथे इस्लाम किंवा त्याची एखादी शाखा हा ‘अधिकृत धर्म’ आहे. आणि एकूण वीस देश असे आहेत, जिथे ख्रिश्चन धर्म ‘अधिकृत धर्म’ आहे. आणि विशेष म्हणजे यांतील कित्येक देश भौतिक विकास, समृद्धी यांमध्ये मुळीच मागासलेले नाहीत.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे, हिंदूंसाठी या जगाच्या पाठीवर एकही देश असा नाही, की जिथे हिंदू धर्म हा ‘अधिकृत’ / ‘प्राधान्यप्राप्त’ धर्म म्हणून मानला जातो !
देशाची फाळणी धर्मावर आधारितच होती, ही कटू वस्तुस्थिती आहे. ब्रिटीश अमलाखाली असलेल्या स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील ‘मुस्लीम बहुल लोकसंख्या असलेले भाग’ पाकिस्तान म्हणून वेगळे काढून, मुस्लिमांना देण्यात आले. आज ‘पाकिस्तान’ इस्लामिक राष्ट्र आहे. फाळणीनंतर उर्वरित भाग जो सध्या भारत म्हणून ओळखला जातो, त्यामध्ये हिंदू धर्म ‘अधिकृत’ धर्म नाही, पण निदान ‘प्रमुख’ / ‘प्राधान्यप्राप्त’ धर्म म्हणून तरी ओळखला जाणे निश्चितच अभिप्रेत होते, आणि ते तर्कसंगत झाले असते.
त्याऐवजी, सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, ३ जानेवारी १९७७ रोजी संविधानाच्या ‘उद्देशिके’त (Preamble) बदल करून, तिथे मूळ घटनाकारांनी (अत्यंत दूरदर्शीपणाने) न घातलेला “धर्मनिरपेक्ष“ शब्द घालून, आपण नेमके काय साधले ? याचा विचार करावाच लागेल.
ऐतिहासिकदृष्ट्या बघितले, तर बहामनी साम्राज्याच्या पूर्वी दक्षिणेत कृष्णदेवराय याच्या नेतृत्वाखाली विजयनगरचे हिंदू साम्राज्य वैभवशाली होते. डोमिन्गो पेस, फर्नाव न्युन्स (दोघेही पोर्तुगीज) आणि निकोलो डी कोन्ती (इटालियन) अशा तत्कालीन युरोपियन प्रवाशांनी प्रत्यक्ष पाहून, लिहून ठेवलेली वर्णने विजयनगरच्या हिंदू साम्राज्याच्या वैभवाची साक्ष देतात. बाराव्या शतकापासून थेट ब्रिटीश वसाहतीच्या काळापर्यंत सुमारे सातशे वर्षे वेगवेगळ्या परकीय (मुख्यतः इस्लामी) आक्रमकांशी प्राणपणाने लढा देऊन ह्या देशाचे अस्तित्व टिकवण्यामागे “धर्म” ही निश्चितच फार मोठी प्रेरणा होती. राणा प्रताप, छत्रपती शिवाजी, छत्रसाल बुंदेला, बाजीराव पेशवे, असे असंख्य योद्धे बघितले, तर त्यांनी जीवाची बाजी लावून लढलेली युद्धे ही अगदी निश्चितपणे “धर्मयुद्धे”च होती. पुढे आपला स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास बघितला, तर त्यामधीलही कित्येक अग्रणी नेत्यांबाबत असे दिसून येते, की “धर्म” ही निश्चितच त्यांच्या कार्यकर्तृत्वा मागची मोठी प्रेरणा होती. उदाहरणार्थ – योगी अरविंद, लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, मदनमोहन मालवीय इ.
असे असताना, एक दिवस अचानक एक व्यक्ती (काही अशा कारणांमुळे, जी केवळ तिलाच माहित असावीत) येते आणि ह्या देशाला, देशवासीयांच्या कर्तृत्वाला, पराक्रमाला उर्जा देणारी फार मोठी प्रेरणा एका शब्दाच्या फटकाऱ्याने चक्क नाकारून मोकळी होते ?! हे अनाकलनीय आहे. “निधर्मीवाद” म्हणजे “धर्म संकल्पना नाकारणे” होय. “धर्म” नाकारून, आणि “निधर्मीवाद” अधिकृतपणे अंगीकारून आपण नेमके काय मिळवले ? किंवा मिळवणार आहोत ? देशाला, देशभक्तांना सदैव प्रेरणा देणारी “धर्म संकल्पना” नाकारणे फार मोठी चूक आहे. आपल्याला ह्याचा पुनर्विचार निश्चितच करावा लागेल.
“हिंदुराष्ट्र” तूर्त बाजूला ठेवू. पण आज जगातील अनेक राष्ट्रे जे करीत आहेत, त्याप्रमाणे आपणही “हिंदू” धर्म हा इथला ‘प्रमुख’ / ‘प्राधान्यप्राप्त’ धर्म म्हणून घोषित करायला कसली हरकत आहे ? असे करण्याने संविधानाच्या मूळ चौकटीला जराही धक्का पोचणार नाही. देशातील सुमारे ८०% समाज जो धर्म अनुसरतो, तो देशाचा ‘प्राधान्यप्राप्त’ / ‘प्रमुख’ धर्म म्हणायला कोणती हरकत असणार ? आणि हिंदू समाज मुळातच अत्यंत सहिष्णू असल्याने, यामुळे इतर धर्मीयांना किंचितही त्रास होणार नाही, हे निश्चित.
– श्रीकांत पटवर्धन