महाराष्ट्रापासून कोसो दूर असलेल्या लक्षद्विपमधील घडामोडींवर सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांचे लक्ष आहे. तेथे नव्याने नियुक्त करण्यात आलेले प्रशासक प्रफुल पटेल यांनी घेतलेल्या काही धोरणात्मक निर्णयाविरोधात पवारांनी थेट पंतप्रधानांना पत्र लिहून दखल घेण्यास सांगितले आहे, यावरून पवारांचे लक्षद्वीपवर एवढे लक्ष का असेल, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
लक्षद्विप हा मुस्लिमबहुल भाग असून प्रफुल पटेल यांनी लक्षद्विपचे प्रशासक या नात्याने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयात गोहत्या बंदी केली असून दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्यांना पंचायत निवडणुकांत सहभागी होता येणार नाही, याचाही समावेश केला आहे. या दोन मुद्द्यांसह एकूण १४ मुद्द्यांवर पवारांनी आक्षेप नोंदविला आहे.
हे ही वाचा:
कोरोनामुळे अनाथ झालेल्यांना वेगळे मोफत शिक्षण कसे देणार?
६ जूनपर्यंत मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करा, नाहीतर आंदोलन
ठाकरे सरकारसारखीच तोंडावर आपटून घ्यायची पालिकेला सवय लागलीय
आम आदमी पक्षाकडून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान
दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या व्यक्तीला पंचायत निवडणुकीत उभे राहता येणार नाही, हा कायदा महाराष्ट्रातही आहे. पण पवारांना तो लक्षद्विपमध्ये अमलात आणणे घटनाबाह्य वाटते. या कायद्याला पवारांचा का विरोध असेल हे कोडेच आहे.
गोहत्या बंदीचा कायदा महाराष्ट्रातही आहे पण पवारांनी त्यावरही आक्षेप घेतला आहे. गोमांस विक्री व खरेदीला लक्षद्विपमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. तेथील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर या कायद्यामुळे गदा येईल असे पवारांना वाटते.
पटेल यांनी लक्षद्विपमध्ये दारुबंदी उठविली आहे आणि पर्यटनाच्या उद्देशाने हॉटेल्स, रिसॉर्ट याठिकाणी दारु विक्रीला परवानगी दिली आहे. त्यावरही पवारांनी बोट ठेवले आहे. तेथील सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना त्यामुळे बिघडेल असे पवारांना वाटते. चंद्रपुरात दारुबंदी उठविल्याबद्दल महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारला त्यांनी पत्र लिहिल्याचे स्मरत नाही. उलट, बार, परमिट रूम उघडले नाहीत तर त्यांचे मोठे नुकसान होते, असे पत्र पवारांनी रुग्णालयातून बरे होऊन परतल्यानंतर लिहिले होते.
पवारांनी आपल्या पत्रात ज्या १४ मुद्द्यांचा समावेश केला आहे, त्यात सुरुवातीच्या मुद्द्यात त्यांनी गुंडगिरीविरोधातील कायद्याला विरोध करून आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. असामाजिक तत्त्वांविरोधातील कायद्याला पवारांचा हा विरोध आहे. देशातील कोणत्याही भागापेक्षा इथे गुन्हेगारीचा दर अल्प असताना असा कायदा कशाला असे त्यांचे म्हणणे भुवया उंचवायला लावणारे आहे. गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रात पोलिसांवरच खंडणीखोरीचे आरोप झाल्यानंतर आणि महाराष्ट्रात वाढती गुन्हेगारी, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित झाल्यास पवारांनी असे पत्र लिहिल्याचे स्मरत नाही. त्यामुळे गुन्हेगारी वाढली की मगच तसा कायदा करा, असे तर पवारांना म्हणायचे नाही ना?