पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सोमवार, ७ एप्रिल रोजी २५,००० हून अधिक नियुक्त्या रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये नोकरी गमावलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या गटाची भेट घेतली. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांनी शिक्षकांना पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच पात्र उमेदवार बेरोजगार राहणार नाहीत याचीही हमी दिली आहे.
ममता बॅनर्जी यांनी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा देण्याचे आश्वासन देत म्हटले की, “बंगालमधील शाळांमध्ये ज्यांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत त्यांच्या पाठीशी मी उभी आहे. त्यांच्या सन्मानासाठी सर्वकाही करणार. आम्ही दगड मनाचे नाही आणि हे बोलल्याबद्दल मला तुरुंगवासही होऊ शकतो, पण मला त्याची पर्वा नाही,” असे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पश्चिम बंगालच्या सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गमावलेल्या लोकांना संबोधित करताना म्हटले. तसेच त्या पुढे म्हणाल्या की, पात्र उमेदवार बेरोजगार होऊ नयेत किंवा त्यांना सेवेत ब्रेक लागू नये यासाठी आमच्याकडे स्वतंत्र योजना आहेत. माझे नाव अशा गोष्टीत ओढले जात आहे ज्याबद्दल मला काहीही माहिती नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ एप्रिलच्या निकालात भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि फसवणूक झाल्याचे नमूद केले होते, ज्यामुळे हजारो शिक्षकांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. ममता बॅनर्जी यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्याचे वचन दिले असले तरी, त्यांनी पात्र उमेदवारांसाठी हा निर्णय अन्याय्य असल्याचे म्हटले आहे.
प्रकरण काय?
पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वातील तृणमूलच्या सरकारला मोठा दणका मिळाला आहे. २५,००० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती रद्द करण्याचा कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य संचालित आणि राज्य अनुदानित शाळांमधील २५,७५३ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या अवैध ठरवणाऱ्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. गुरुवार, ३ एप्रिल २०२५ रोजी दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने पूर्वीच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची पुष्टी केली आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, ही भरती प्रक्रिया गंभीर अनियमिततांनी वेढलेली होती, ज्यामुळे या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने असा निष्कर्ष काढला की भरती प्रक्रिया मूलभूतपणे सदोष होती.
हे ही वाचा..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लठ्ठपणाबाबत व्यक्त केली चिंता
वक्फ विधेयकाचे समर्थन केले, भाजपा नेत्याचे घर पेटवले
भूकंपापूर्वीच इशारा देईल ‘भूदेव’ अ‍ॅप
हरियाणा: पोलीस भरतीत अग्निवीरांना २० टक्के आरक्षण!
२०१६ साली पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यस्तरीय परीक्षेद्वारे सरकारी आणि अनुदानित शाळांसाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केली होती. त्यावेळी २४,६४० रिक्त पदांसाठी २३ लाखांहून अधिक लोकांनी भरती परीक्षा दिली होती. सीबीआयने राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी, त्यांची निकटवर्तीय महिला आणि काही WBSSC अधिकाऱ्यांनाही भरती अनियमिततेच्या प्रकरणाची चौकशी करताना अटक केली होती. या भरतीमध्ये ५ ते १५ लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे. भरतीमध्ये ज्या उमेदवारांना कमी गुण मिळाले त्यांचे नाव देखील गुणवत्ता यादीत आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच उमेदवारी यादीत काहींची नावे नसताना देखील त्यांना नोकऱ्या देण्यात आल्या, असा आरोप याचिकाकर्त्यांचा आहे.
