अविश्वास ठरावासाठी बीजेडीचा मोदी यांना पाठिंबा का?

नितीश कुमार आणि ममता बॅनर्जी यांनी पटनायक यांना भाजपच्या विरोधातील आघाडीत आणण्याचे प्रयत्न केले होते. परंतु ते अयशस्वी ठरले.

अविश्वास ठरावासाठी बीजेडीचा मोदी यांना पाठिंबा का?

बिजू जनता दलाने (बीजेडी) विरोधी पक्षांची आघाडी ‘इंडिया’ने आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर नरेंद्र मोदी सरकारला पाठिंबा देण्याची घोषणा केल्यावर काही भुवया उंचावल्या आहेत. बीजेडी प्रमुख आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी यापूर्वी क्वचितच केंद्र सरकारशी संघर्ष केला आहे. यावेळीही असाच निर्णय अपेक्षित होता.  

१२ लोकसभा खासदार असलेल्या बीजेडीने भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांकडून समान अंतराची भूमिका जाहीर केली आहे. परंतु अलीकडील हालचाली यापेक्षा वेगळेच सूचित करतात. उदाहरणार्थ, संसदेत दिल्ली सेवा विधेयकाला पक्षाचा पाठिंबा आणि ‘ओदिशाची कन्या’ असलेल्या अध्यक्षा द्रौपदी मुर्मू यांना संसदेच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमातून वगळले असतानाही बीजेडीच्या खासदारांची संसदेच्या उद्घाटनाला उपस्थिती. ‘इंडिया’ गटातील काही घटक बीजेडीला भाजपचा मित्रपक्ष म्हणवतात. खरेतर, नितीश कुमार आणि ममता बॅनर्जी यांनी पटनायक यांना भाजपच्या विरोधातील आघाडीत आणण्याचे प्रयत्न केले होते. परंतु ते अयशस्वी ठरले. आता, अविश्वास प्रस्तावाला मोदी सरकारला पाठिंबा जाहीर करून पटनायक यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे की, संख्या कमी पडल्यास भाजप त्यांच्यावर विश्वास ठेवू शकतो. पटनायक यांनी अडचणीच्या वेळी केलेल्या मदतीमुळे त्यांना राजकीय लाभ मिळू शकतो.  

बीजेडीचे लोकसभा खासदार पिनाकी मिश्रा यांनी मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्द्यावरील अविश्वास प्रस्तावावर पटनायक हे सत्ताधारी पक्षासोबत का आहेत, याचे स्पष्टीकरण दिले. ‘मणिपूर हा एक अतिशय संवेदनशील मुद्दा असल्याचे नवीन पटनायक मानतात. त्यापेक्षा संपूर्ण देशाने एका आवाजात बोलण्याची गरज आहे. तुमच्याकडे (विरोधकांकडे) संख्याबळ नसताना आणि याचा निष्कर्ष काय येईल, हे माहीत असताना अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा उद्देश काय?,’ अशी विचारणा त्यांनी केली. पंतप्रधानांनी संसदेत या मुद्द्यावर बोलायला लावावे, यासाठी विरोधकांनी हा प्रस्ताव आणला आहे. मात्र त्यामुळे मोदींचे वक्तृत्व सिद्ध होण्यापलीकडे काही होणार नाही, असे मिश्रा यांचे मत आहे.  

 

मिश्रा यांच्या मते, विरोधी पक्षांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनाच निवेदन देण्यास, माहिती देण्यास भाग पाडले असते तर, मणिपूरवरील संकट सोडवण्यासाठी काहीतरी तोडगा काढता आला असता. शहा प्रश्नांना सामोरे जाण्यास तयार असल्याने त्यांना काही ठोस उपाययोजना करण्यास वचनबद्ध करणे शहाणपणाचे ठरले असते. ‘संसदेचे कामकाज ठप्प करण्यास पटनायक यांचे समर्थन नाही,’ असेही त्यांनी सांगितले.   ओदिशाचे मुख्यमंत्री आणि बीजेडी प्रमुख म्हणून संपूर्ण कारकिर्दीत पटनायक हे केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात गेलेले क्वचितच दिसले आहेत. मिश्रा यांचा दावा आहे की, ओदिशातील जनता, ज्यांनी पटनायक यांना सलग पाचव्यांदा मुख्यमंत्रिपद दिले आहे, त्यांना त्यांच्या नेत्याची रणनीती राज्याच्या हिताची आहे, हे माहीत आहे. त्यामुळे ते तक्रार करत नाहीत.

हे ही वाचा:

टेस्लाला प्राप्त होणार भारतीय ‘वैभव’

मोहोब्बत की दुकान, चायना का सामान; भारतविरोधी कारवायांसाठी चीनचे न्यूजक्लिकला फंडिंग

सरकार जिंकले; दिल्ली सेवा विधेयक १३१ वि. १०२ मतांनी संमत

मणिपूरमध्ये केंद्राकडून अतिरिक्त ८०० जवान रवाना

ओदिशाच्या राजकारणावर त्यांची घट्ट पकड असल्याने तसेच, त्यांची कोणतीही राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा नसल्यामुळे भाजपनेही तेथे ‘नवीन’ नेता तिथे होऊ दिलेला नाही. ओदिशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असूनही, पटनायक यांच्या राजवटीला आक्रमकपणे आव्हान देण्याची तत्परता भाजपने क्वचितच दाखवली आहे.  

लोकसभा निवडणुकीत मोदींना आव्हान देण्यासाठी विरोधी पक्ष एकत्र येण्याच्या प्रश्नावर, मिश्रा म्हणाले की, देशाला मजबूत आणि बळकटीची गरज आहे. निरोगी लोकशाहीसाठी ज्वलंत विरोधी पक्ष हवा. परंतु बीजेडीला अशा युतीचा भाग व्हायला आवडेल का, असे विचारले असता त्यांनी ‘नवीन पटनायक योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतील,’ असे ते म्हणाले.

Exit mobile version