हिमाचल प्रदेशातील मंडी येथून भाजपच्या उमेदवार आणि अभिनेत्री कंगना रणौत यांनी सुभाषचंद्र बोस हे भारताचे पहिले पंतप्रधान असल्याचे सांगितले. त्यामुळे वाद झाला. कंगनाच्या मते, सन १९४३मध्ये सुभाषचंद्र बोस यांनी आझाद हिंद सरकारची स्थापना केली होती. त्यामुळे त्यांना पहिले पंतप्रधान म्हटले जाऊ शकते. नेताजी सुभाष यांच्या नेतृत्वाखाली बनलेले हंगामी सरकार एक अस्थायी सरकार होते, ज्याची स्थापना देशाबाहेर करण्यात आली होती. १०हून अधिक देशांनी या सरकारला मान्यता दिली होती. याचा उद्देश इंग्रजांना भारतातून बाहेर काढणे हा होता.
२१ ऑक्टोबर, १९४३ रोजी नेताजी सुभाष यांनी आझाद हिंद सरकारची स्थापना केली होती. नेताजी स्वतः या सरकारचे प्रमुख होते. शिवाय. त्यांनी युद्ध आणि परराष्ट्र मंत्रालयाची जबाबदारीही स्वतःकडे घेतली होती. एसी चटर्जी यांना अर्थ आणि एसए अय्यर यांना प्रचार विभागाची जबाबदारी सोपवली होती. लक्ष्मी स्वामीनाथन यांना प्रचारविभागाची जबाबदारी दिली होती. शिवाय, आझाद हिंद फौजेतील अन्य सदस्यांनाही कॅबिनेट दिले गेले होते. जागतिक युद्धादरम्यान नेताजींना धुरी शक्तींचा पाठिंबा होता. याच दरम्यान ते जर्मनी आणि जपानचे नियंत्रण असलेल्या सिंगापूरमध्ये पोहोचले होते.
नेताजी यांच्या सरकारला जर्मनी, जपान, फिलिपिन्स, कोरिया, इटली आणि आयर्लंडने समर्थन दिले होते. याशिवाय, जपानने अंदमान आणि निकोबार बेटे आझाद हिंद सरकारला सोपवली होती. कोहिमा येथे ब्रिटिश सैन्याला आझाद हिंद सेनेने पराभूत केले होते. मात्र अमेरिकेने जपानवर अणुबॉम्ब टाकल्यावर आझाद हिंद फौज कमकुवत झाली.
हे ही वाचा:
केरळ: निधीची मागणी करत ‘बादल्या’ घेऊन रस्त्यावर उतरली ‘काँग्रेस’!
माकडांना घाबरवणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील मुलीला आनंद महिंद्रा यांनी दिला नोकरीचा प्रस्ताव
हनुमान चालिसा वाजवणाऱ्या दुकानदाराला मारहाण;कर्नाटक पोलिसांकडून दुकानदारावरच गुन्हा!
तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर स्टॅलिन यांनी दिली दोन मिनिटांची मुलाखत!
१९१५मध्ये पहिल्यांदा बनले हंगामी सरकार
नेताजी यांच्या हंगामी सरकारच्या आधी काबूलमध्येही अस्थायी सरकारची स्थापना करण्यात आली होती. हे सरकार इंडियन इंडिपेन्डन्स कमिटीने बनवले होते. जेव्हा नेताजींनी दुसऱ्या जागतिक महायुद्धादरम्यान हंगामी सरकारची स्थापना केली होती तर, आयआयसीने काबूलमध्ये पहिल्या जागतिक युद्धादरम्यान सरकार बनवले होते. ऑटोमन आणि जर्मनीच्या मदतीने भारतीय मुस्लिम आणि क्रांतिकारकांनी हंगामी सरकारची स्थापना केली होती. या सरकारमध्ये राष्ट्रपती होते राजा महेंद्र प्रताप तर, पंतप्रधान होते मौलाना बरकतुल्लाह.
मौलाना बरकतुल्लाह यांनी भारताला पाठिंबा मिळावा, यासाठी परदेश दौरे केले. बरकतुल्लाह हे गदर आंदोलनाच्या संस्थापकांपैकी एक होते. तर, अफगाणच्या आमीर यांनी भारताला जाहीर पाठिंबा दिला होता. त्यामुळेच सन १९१९मध्ये अफगाणिस्तानामधून ब्रिटिश सरकार बाहेर पडले. राजा महेंद्र प्रताप सिंह यांनी अफगाणिस्तानात जाऊन इंग्रजांना आव्हान दिले होते.
ही दोन्ही सरकारे अपयशी ठरल्यानंतरही ब्रिटिश सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले होते. जगभरातील बहुतांश देशांनी यांना मान्यता न दिल्याने ही सरकारे अपयशी ठरली. ज्यांनी मान्यता दिली, तेही उघडपणे ती देऊ शकले नाहीत. तसेच, ही दोन्ही सरकारे भारताबाहेर होती. आझाद हिंद सरकार अंदमान निकोबारपर्यंत पोहोचले होते. मात्र काबूलमध्ये स्थापित झालेले सरकार कधी भारतात पोहोचूच शकले नाही.
