राहुल गांधी यांची लोकशाहीची व्याख्या वेगळी असली पाहिजे. नेहमी लोकशाहीच्या नावाने गळा काढणारे, लोकशाहीची हत्या होत असल्याचे सांगत अश्रु ढाळणारे राहुल गांधी यांची लोकशाहीवर नितांत श्रद्धा वगैरे आहे, असे वरकरणी वाटते. पण वास्तव अगदी उलटे आहे.
काही दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषदेत त्यांनी लोकशाहीबद्दलच्या त्यांच्या कल्पना स्पष्ट केल्या. लोकशाही कशी नाहिशी होत चालली आहे हे त्यांचे नेहमीचे पालुपद आहेच, पण एक महत्त्वाची गोष्ट जी त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितली ती ऐकली असेल तर ते म्हणाले, या सगळ्या यंत्रणा माझ्या ताब्यात द्या मग बघा मी कसा निवडणूक जिंकतो ते. एकीकडे लोकशाहीच्या गप्पा मारणारे राहुल गांधी लोकशाही मार्गाने निवडून येण्यासही तयार नाहीत. त्यांना थेट सगळ्या यंत्रणा हातात हव्या आहेत. त्या मिळाल्या की ते सत्तेवर येणार आहेत. यातूनच त्यांचा लोकशाहीवर किती विश्वास आहे हे स्पष्ट होते.
खरे तर, याच सगळ्या यंत्रणा म्हणजे त्यांना अपेक्षित असलेल्या ईडी, निवडणूक आयोग, सीबीआय या यंत्रणा याआधी काँग्रेसचे सरकार असतानाही अस्तित्वात होत्या. जवळपास ७० वर्षे काँग्रेसचे सरकार या देशात राहिलेले आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा काही पहिल्यांदाच मोदी सरकारच्या काळात अस्तित्वात आली असे अजिबात नाही. पण आज मैदानात उतरून काँग्रेसला आपण विजयी करू शकत नाही, हे राहुल गांधी यांना चांगले ठाऊक आहे. त्यामुळे त्यांना आता या पराभूत मानसिकतेचे खापर या यंत्रणांवर फोडायचे आहे.
ज्यावेळी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने २०१४मध्ये निवडणूक लढविली तेव्हा त्यांच्याकडे कोणत्याही यंत्रणा नव्हत्या. त्यांनीही लोकशाही मार्गानेच निवडणूक लढविली आणि जिंकली. पण राहुल गांधी त्यावर विश्वास ठेवत नसावेत. ते ज्या पत्रकार परिषदेत बसले आहेत, त्यांच्या शेजारीच राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत बसलेले आहेत. ते देखील लोकशाही मार्गानेच निवडून आलेले आहेत. त्यांना कुणी कुठल्या यंत्रणा ताब्यात दिलेल्या नाहीत की ज्यामुळे त्यांना सत्ता प्राप्त झाली. ओदिशामध्ये पटनायक यांचे सरकार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी तर झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन यांचे सरकार आहे. ही सरकारेदेखील लोकशाही मार्गानेच निवडून आली आहेत. ती सरकारेदेखील निवडणुकीच्या मार्गानेच सत्तेवर आलेली आहेत. तरीही राहुल गांधी या लोकशाहीवर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत.
मागे त्यांचेच मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत सोनिया गांधी यांना ईडीची नोटीस पाठविण्यात आल्यानंतर म्हणाले होते की, सोनिया गांधी यांच्या घरी ईडीने जाऊन त्यांची चौकशी करायला हवी. हे खरे तर हुकुमशाही किंवा राजेशाहीचे लक्षण आहे. आपण कायद्यासमोर सगळे सारखे आहोत, हे मान्य करायला गांधी कुटुंबीय आणि त्यांचे भाट तयार नाहीत. कारण इतकी वर्षे आपल्याशिवाय कुणी सत्तेत येऊच शकत नाही, अशी एक धारणा त्यांनी करून घेतली होती. भाजपाचीही संसदेत अगदी अल्प उपस्थिती होती. पण त्यावेळी त्यांनी आम्हाला या यंत्रणा द्या मग आम्ही कशी निवडणूक जिंकून येतो, असे म्हटले नव्हते. उलट त्यांनी मेहनत घेतली, कष्ट उपसले आणि आज सलग दोन टर्म प्रचंड बहुमताने त्यांनी संसदेत आपले भक्कम स्थान निर्माण केलेले आहे.
जर राहुल गांधी यांना खरोखरच वाटत असेल ही लोकशाही नाही तर त्यांनी आपल्या काँग्रेसचाच आणीबाणीचा इतिहास एकदा तपासून पाहावा. त्या आणीबाणीच्या काळात कशापद्धतीने सर्व यंत्रणा ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या, कशापद्धतीने पत्रकारितेची मुस्कटदाबी करण्यात आली होती, विरोधकांना कसे तुरुंगात डांबण्यात आले होते याचे राहुल गांधी यांनी एकदा स्मरण करावे. कारण त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे लोकशाही अस्तित्वात नसेल तर राहुल गांधी यांना ही पत्रकार परिषद घेणेही मुश्कील झाले असते. ज्या पद्धतीने त्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले त्यालाही परवानगी मिळाली नसती. ज्या पद्धतीने राहुल गांधी रोज ट्विट करत असतात तशी मुभाही त्यांना मिळाली नसती.
हे ही वाचा:
शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये १८ कॅबिनेट मंत्र्यांनी घेतली शपथ
अभिनेते प्रदीप पटवर्धन काळाच्या पडद्याआड
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या घरावर ‘एफबीआय’चा छापा
संजय राठोड यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशामुळे चित्रा वाघ संतापल्या
मोदी सरकार देशात आल्यापासून कित्येक प्रकारची आंदोलने झाली. महिनोंमहिने आंदोलने चालली, रस्ते अडवले गेले, सर्वसामान्यांना त्रास देण्यात आला पण तेव्हाही आंदोलनांना चिरडण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. मात्र तरीही लोकशाही नाही असे राहुल गांधी यांना वाटते. अशी परिस्थिती असतानाही राहुल गांधी लोकशाही राहिलेली नाही, अशी विधाने करतात. हे लोकांना चांगले कळते. स्वतःच्या पक्षात अध्यक्षपदासाठी लोकशाही पद्धतीने निवडणुका घेण्याची तयारी जिथे गांधी परिवार दाखवत नाही, तिथे लोकशाहीच्या गप्पा मारण्याला काय अर्थ आहे. अजूनही काँग्रेसला पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळालला नाही, त्याचे कारण पक्षांतर्गत नसलेली लोकशाही हेच आहे. त्याउलट भाजपामध्ये ही लोकशाही दिसते. जिथे काँग्रेस किंवा तत्सम परिवारांना चिकटून राहिलेले पक्ष लोकशाहीला तिलांजली देतात पण तेच पक्ष लोकशाहीच्या नावाने गळा काढतानाही दिसतात. हा शुद्ध ढोंगीपणा आहे.
राहुल गांधी यांनी लोकशाहीवर गप्पा मारण्यापेक्षा मैदानात उतरून निवडणुका लढवाव्यात, आपले जनमानसात एक स्थान निर्माण करावे. काँग्रेस हा कसा उत्तम पर्याय आहे, हे पटवून द्यावे पण ते न करता हिटलरचे उदाहरण देत आपल्या नाकर्तेपणाचे खापर नरेंद्र मोदींवर फोडणे खचितही योग्य नव्हे.
