राज्यपाल कोश्यारींचे मुख्यमंत्री ठाकरेंना पत्र
पावसाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्ष निवडावा का? या विचारात ठाकरे सरकार असताना आता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकारला पत्र लिहिले आहे. विधानसभा अध्यक्ष कधी निवडणार? असे पत्र राज्यपालांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले आहे. राज्यपालांनी २४ जून रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हे पत्र लिहिले आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात महत्वाच्या तीन मुद्दयांवर लक्ष वेधले आहे. यामध्ये त्यांनी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा, अशी प्रमुख मागणी देखील केली आहे.
राज्याचे पावसाळी अधिवेशन हे ५ आणि ६ जुलै रोजी होत असून, हा कालावधी वाढवावा अशी मागणी राज्यपालांनी केली आहे. तसेच दुसरा महत्वाचा मुद्दा राज्यपालांनी आपल्या पत्रात म्हटला आहे. तो म्हणजे विधानसभा अध्यक्ष पद लवकरात लवकर भरावे. तर तिसरा मुद्दा ओबीसी आरक्षण प्रलंबित असल्यामुळे या परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक घेऊ नये, असे राज्यपाल म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात भाजपच्या शिष्टमंडळाने २३ जून रोजी राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी राज्यपालांकडे तीन प्रमुख मागण्या केल्या. राज्य सरकार अधिवेशनापासून पळ काढत आहे. सरकारी पक्षाचे कार्यक्रम होतात, पण कोरोनाचे कारण सांगून अधिवेशन मात्र दोन दिवसांचं घेतलं जातं. अधिवेशन दोन दिवसांचं आणि जिल्हा परिषद निवडणुका मात्र होतात, त्याला कोणत्या डेल्टा नाही, ना कोणता व्हायरस. ज्या पद्धतीचे घोटाळे बाहेर येत आहेत, विद्यार्थी, महिला, आरक्षण याचा आक्रोष पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे अधिवेशनापासून पळ काढला जात आहे, हे अधिवेशन घेण्याची मागणी आम्ही केली. जास्तीत जास्त कालावधीचं अधिवेशन घ्यायला लावावे अशी मागणी राज्यपालांकडे केली होती.
हे ही वाचा:
कोवॅक्सिन अल्फा आणि डेल्टा व्हेरियंटवरही प्रभावी
महिना १०० कोटी खंडणी गोळा करण्याआधी केंद्राला विचारले होते काय?
निर्बंध झुगारत नवी मुंबईत दुकानं उशिरा पर्यंत सुरूच
शरद पवार हे साडेतीन जिल्ह्याचे स्वामी
त्याचबरोबर विधानसभा अध्यक्षांचे पद रिक्त ठेवता येत नाही. अध्यक्षपद रिक्त झाल्यानंतर ते तसंच ठेवता येत नाही, असं संविधान सांगतं. मात्र तरीही विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली जात नाही. अध्यक्षपद रिक्त ठेवणं हे संविधानाच अवमुल्यन करण्यासारखं आहे. महाराष्ट्रात संविधानिक कारभार होत नाही, हे तुम्ही राष्ट्रपतींना कळवा, अशी मागणी देखील भाजप शिष्टमंडळाने केली होती. तसेच ओबीसी आरक्षण सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे गेले. ४० ते ५० वर्षात पहिल्यांदा ओबीसींना राजकीय आरक्षण या सरकारने ठेवले नाही. आरक्षणाचा मार्ग निघेपर्यंत निवडणुका घेऊ नका, असं सरकारने सांगितले होतं. पण त्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत त्या निवडणूका पुढे ढकला अशी मागणी देखील त्यांनी केली होती.
