ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्यानंतर त्याची जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीकडून केला जात आहे. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे नेमके म्हणणे काय आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न जय महाराष्ट्रचे संपादक प्रसाद काथे यांनी केला आहे.
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संपुष्टात आल्यावर आता महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीने याची जबाबदारीही केंद्र सरकारवरच ढकलली आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण नुकसानीची कारणे थेट मविआशी निगडित आहेत. तरीही, मविआकडून जनगणनेची जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टाकून मंत्री विजय वडेट्टीवार मोकळे होऊ पाहात आहेत.
वडेट्टीवार म्हणाले होते की, ही जनगणना राज्य सरकारने करावीच, पण केंद्र सरकारलाही विनंती आहे. कारण सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिल्यामुळे तो आदेश सर्व देशाला लागू झाला आहे. केंद्र सरकारने ओबीसीच्या राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे आणि घटनादुरुस्तीची आवश्यकता असल्यामुळे हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. राष्ट्रीय आयोग निर्माण करून लोकसंख्या किती हे सिद्ध होईल. राज्याला आरक्षण देणे सोपे होईल.
हे ही वाचा:
ट्विटरवर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंडिंग
मुंबईत एसटी बंद; लोकांच्या त्रासात भर
तृणमूलच्या अत्याचारांविरोधात महिलांनीही ठोठावले कोर्टाचे दरवाजे
आशा सेविकांचा ठाकरे सरकारविरूद्ध संपाचा एल्गार
आता यासाठी न्यायालयाने ओबीसींचे हे आरक्षण संपुष्टात आणताना नेमके काय म्हटले आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यातूनच या समाजाची दिशाभूल थांबू शकेल.
निकालपत्र म्हणते, ‘राजकीय आरक्षण रद्द झाले कारण, राज्याने त्रिसूत्री पाळली नाही.’
राज्य सरकारची जबाबदारी या नात्याने न्यायालयाने दिलेली त्रिसूत्री काय आहे?
१) राज्यात ओबीसींच्या मागासलेपणाची ‘सूक्ष्मतम नोंद’ करण्यासाठी ‘समर्पित आयोगाची निर्मिती’ करणे.
२) समर्पित आयोगाच्या सल्ल्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मतदारसंघनिहाय आरक्षणाची ‘तुल्यबळ टक्केवारी’ आखून देणे.
३) कोणत्याही स्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेत कुठल्याही पातळीवर ५०% ‘मर्यादा न ओलांडणारे आरक्षण’ लागू करणे.
सर्व ओबीसी समाजाने ही त्रिसूत्री नीट लक्षात घ्यावी. कारण यात अनेक उपमुद्दे लपलेले आहेत.
उपमुद्दा १) राज्यांतर्गत ओबीसींच्या मागासलेपणाची सूक्ष्मतम नोंद करणे.
सध्या चर्चेत असलेल्या ‘एमपीरिकेल डेटा’ या शब्दासाठी पर्यायी मराठी शब्द सूक्ष्मतम नोंद.
ही नोंद राज्य सरकारलाच करायची आहे. कारण, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण ही राज्याची जबाबदारी आहे. यासाठी, महाराष्ट्र सरकारलाच राज्यातले ओबीसी मोजावे लागतील. त्या आधारेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण रचना लावावी लागेल. ही राज्याचीच जबाबदारी आहे. केंद्राची नाही.
उदा – नाशिक मनपा निवडणुकीत एखादा ओबीसी नेता अमुक एका वॉर्डमध्ये तिकिटासाठी प्रयत्न करतोय. कारण, त्या वॉर्डमध्ये आता ओबीसी आरक्षण आहे. मात्र, ते आरक्षण आगामी निवडणुकीत राहील का हे मविआला आज ठरवायचे आहे. त्यासाठी, त्यांना त्या वॉर्डमधील जनगणना करावी लागेल. ज्यात समाजनिहाय आकडेवारी समोर येईल. हे मविआला ग्रामपंचायतीपासून मनपा स्तरापर्यंत सर्व ठिकाणी करायचे आहे. ते करायची राजकीय इच्छाशक्ती मविआची नाही. जोडीला वेळ कमी उरला असल्याने ओबीसींची जनगणना केंद्राने करावी, अशी मागणी वडेट्टीवार करत आहेत.
राजकीय आरक्षण ओबीसींनी तत्काळ महाराष्ट्रातच गमावले असताना आणि स्वतःवर ओबीसी आरक्षण टिकवण्याची जबाबदारी असताना मविआचे ओबीसी नेते केंद्राकडे बोट दाखवतायत.
उपमुद्दा २) सूक्ष्मतम नोंद करण्यासाठी समर्पित आयोगाची निर्मिती.
इथे ओबीसी समाजाची आणखी एकदा उघड दिशाभूल वडेट्टीवार करत आहेत. कशी ते पाहा,
मविआ सांगतेय की, न्या. निर्गुडे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाची झालेली निर्मिती ही ओबीसी समाजाच्या मागासलेपणाची नोंद करण्याचे काम करेल. हे होणे नाही. कारण,
– न्यायालयाने समर्पित आयोगाची निर्मिती करायचे आदेश दिले आहेत.
– राज्य मागासवर्ग आयोग स्थायी आहे.
– राज्य मागासवर्ग आयोग हा केवळ ओबीसींच्या मागासलेपणाची सूक्ष्मतम नोंद करण्यासाठीच निर्माण झालेला नाही.
– न्या. गायकवाड यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ३ मार्च २१ला न्या. निर्गुडे यांची नियुक्ती झालीय.
– सर्वोच्च न्यायालयाने समर्पित आयोगाची निर्मिती करण्याचा आदेश ४ मार्च २१ला दिला आहे.
– वडेट्टीवार यांनी ३ जून २१ रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य घोषित केले.
– राज्यात ओबीसींच्या मागासलेपणाची सूक्ष्मतम नोंद करण्यासाठीच समर्पित आयोग न्यायालयाच्या आदेशानंतरही आजवर निर्माण झालेला नाही.
त्यातच, आता ४ मार्च २१चा आदेश ३ जून २१च्या नियुक्तीला लागू करण्याची कायदेशीर घोडचूक वडेट्टीवार यांच्याकडून केली जात आहे. कारण, मविआमध्ये ज्यांना ओबीसी आरक्षण लागू होऊ द्यायचे नाही, त्यांना एक बळीचा बकरा हवा आहे आणि मंत्रीपद टिकवायच्या नादात वडेट्टीवार समाजाचे नुकसान करत आहेत.
उपमुद्दा ३) स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मतदारसंघनिहाय ओबीसी आरक्षणाची तुल्यबळ टक्केवारी आखून देणे.
न्यायालय जेव्हा तुल्यबळ म्हणते तेव्हा हे अपेक्षित असते की, राज्य सरकारने मतदारसंघनिहाय जातगणना करावी. तशी गणना झाली की, एका मतदारसंघात ओबीसी किती आणि इतर किती ते चटकन समजेल आणि त्या आधारे आरक्षण रचना लागू होईल.
राज्याने त्रिसूत्री पाळली नाही तर?
संभाव्य धोके –
राज्यात समर्पित आयोगाची निर्मिती न करता ओबीसी आरक्षण लागू राहिले तर ते न्यायालयात नियमबाह्य ठरेल.
जनगणना वेळेत न झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होणार नाहीत.
विना निवडणूक स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रशासकाच्या पर्यायाने राज्य सरकारच्या ताब्यात जातील.
येत्या मनपा निवडणुकीपूर्वी ओबीसी जनगणना झाली नाही तर निवडणुकीत ओबीसी समाजाचे थेट नुकसान होईल.
कारण, न्यायालय आपल्या निकालात असेही म्हणतेय की, त्रिसूत्रीचे पालन न झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक कार्यक्रमात ओबीसींना प्रतिनिधित्व देता येणार नाही.
ओबीसी समाजाबाबत इतकं महत्त्वपूर्ण घडूनही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशामुळे ओबीसी नक्की किती हे सांगायची सुवर्णसंधी नेत्यांना मिळत असतानाही मंत्रीमंडळातले ओबीसी नेते गप्प आहेत. कारण,
१) अजित पवारांनी डोळे वटारल्यावर बोलायची यांची हिंमत नाही.
२) स्वतःच्या समाजापेक्षा मंत्रीपद महत्त्वाचे आहे.
३) ओबीसी जनगणना झाली तर या ओबीसी नेत्यांच्या राजकारणाचे हत्यार निष्प्रभ होईल.
ओबीसी समाजाने आपले डोळे उघडले तर त्यांना होत असलेले त्यांचे नुकसान कळेल.
