सध्या निवडणूक आयोगाकडे शरद पवार गट आणि अजित पवार गट यांचे वेगवेगळे दावे आलेले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा आमचाच यावरून या दोन गटांमध्ये सध्या जोरदार संघर्ष सुरू असून त्याचा निवाडा निवडणूक आयोग करणार आहे. अजित पवार यांनी दोन महिन्यांपूर्वी शरद पवार यांची साथ सोडत महाराष्ट्राच्या सत्तेत येण्याचा निर्णय घेतला. ते उपमुख्यमंत्री झाले तर त्यांच्यासोबत आलेले ९ आमदार मंत्रीही झाले. त्यानंतर हा संघर्ष सुरू झाला.
अजित पवार यांनी निवडणूक आयोगात आपणच पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असल्याचा दावा केला आहे तसेच या पक्षाचे चिन्हही आमचेच असेही त्यांचे म्हणणे आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शरद पवार यांच्याकडे त्यांच्या दाव्यांविषयी मागणी केली. ते सादर करण्यासाठी ९ सप्टेंबर ही तारीख देण्यात आली होती. पण त्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे ८ सप्टेंबरला शरद पवारांकडून हा अर्ज आणि आपले उत्तर सादर करण्यात आले. त्यात शरद पवार हेच राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत असा दावा करण्यात आला आहे. तसेच अजित पवार यांच्यासोबत जे ४० आमदार गेले आहेत त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. अजित पवार यांच्यासोबत गेलेले ९ मंत्री आणि ३१ आमदारांवर कारवाई करण्याची मागणी यात आहे.
निवडणूक आयोगात हे उत्तर दाखल केल्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते व त्यांचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील तसेच अनिल देशमुख या शरद पवार गटातील दोन ज्येष्ठ नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या. अनिल देशमुख यांनी विश्वास व्यक्त केला की, पक्षाचे नाव आणि चिन्ह हे आम्हालाच मिळणार. तर जयंत पाटील मात्र म्हणाले की, हे चिन्ह आणि पक्षाचे नाव मात्र आम्हाला मिळेल याबाबत शंका आहे. कारण शिवसेनेचे जसे झाले तसेच आमचेही होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगावर दबाव असू शकतो. पण जयंत पाटील जे म्हणाले त्यामागे काही तर्क मांडले जाऊ शकतात.
हे ही वाचा:
पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या संपत्तीवर जप्ती!
जी- २० साठी परदेशी पाहुणे राजधानीत अवतरले
पारशी समुदायाचा उगम मध्य पूर्व आणि दक्षिण आशियाईतला
चार वर्षात आर्थिक गुन्हेगारांकडून ११.८ अब्ज डॉलर्सची मालमत्ता जप्त
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने शरद पवार यांनी निवडणूक आयोगाकडे जे आपले म्हणणे मांडले आहे, त्यात अजित पवारांसोबत गेलेल्या ९ मंत्र्यांसह ३१ आमदारांवर कारवाई करण्याची, त्यांना अपात्र घोषित करण्याची मागणी केली आहे. अर्थात, निवडणूक आयोग ही अपात्रतेची कारवाई करेल की नाही माहीत नाही. त्यांच्या ते कार्यकक्षेत येते की नाही हे सुद्धा ठाऊक नाही. मात्र यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली ती म्हणजे अजित पवार यांच्यासोबत ४० आमदार आहेत. ही बाब याआधी अशी अधिकृतपणे जाहीर झाली नव्हती. याआधी जेव्हा अजित पवार शरद पवारांपासून वेगळे झाले तेव्हा या दोन्ही गटाच्या सभा झाल्या त्यावेळी दोन्ही गटाकडे किती आमदार आहेत याची एक वरवरची आकडेवारी दाखविण्यात आली. मात्र त्यावरून काहीही स्पष्ट होत नव्हते. पण आता शरद पवार गटाकडून ४० आमदारांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे याचा अर्थ अजित पवार यांच्याकडे ४० आमदार आहेत. स्वाभाविकच शरद पवार यांच्याकडे किती आमदार आहेत, याचाही अंदाज बांधता येईल. ते १४ आमदार असू शकतील. कारण राष्ट्रवादीकडे ५४ आमदारांची फळी होती. त्यामुळे जयंत पाटील जे म्हणत आहेत, ती हीच भीती असावी.
शिवसेनेत जेव्हा फूट पडली तेव्हा एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत ४० आमदार होते. त्यांनी हा पक्ष आमचाच असा दावा केला होता, चिन्हही मागितले होते. तेव्हा सर्वाधिक सदस्य शिंदेंसोबत असल्यामुळे त्यांना नाव आणि चिन्ह देण्यात आले. तर उद्धव ठाकरे यांना आता मशाल चिन्ह मिळाले आहे. २०१९मध्ये शिवसेनेकडे ५६ आमदार होते. त्यातील ४० आमदार जर शिंदेंसोबत असतील तर १६ आमदार उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत असतील. त्यावरूनच तो पक्ष आणि चिन्ह यांचे अधिकार शिंदे यांच्याकडे सोपविण्यात आले. तोच मुद्दा आता जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. बाकी निवडणूक आयोगावर दबाव आहे हे राजकीय विधान असले तरी आमदारांची संख्या कुणाकडे जास्त हाच मुद्दा ग्राह्य धरला जाणार आहे का, हे पाहायला हवे. निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात आता चेंडू आहे. पण यानिमित्ताने दोन्ही गटात असलेल्या आमदारांच्या संख्येवर प्रकाश पडला आहे. तेव्हा कोणता गट यशस्वी ठरतो हे येणारा काळ ठरवेल. मात्र आता दोन्ही गटांनी आपली बाजू मांडल्यामुळे निवडणूक आयोग येत्या काही दिवसांत याचा निकाल देतो का, याबद्दल सर्वांच्या मनात कुतुहल आहे.
