अलीकडे कर्नाटक सरकारने तिथल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू केलेल्या ‘हिजाब बंदी’ चे प्रकरण चांगलेच तापत आहे. यासंबंधी राज्यघटनेतील तरतुदी काय आहेत ? राज्यघटनेची धर्मस्वातंत्र्य विषयक भूमिका नेमकी काय आहे ? तसेच जगात इतरत्र विविध राष्ट्रांत याबाबत काय परिस्थिती आहे, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.
राज्य घटनेने दिलेला ‘धर्मस्वातंत्र्या’चा हक्क, ‘मूलभूत हक्कां’मध्ये येतो. तो अनुच्छेद २५ (१) मध्ये दिलेला आहे. “अनुच्छेद २५ : सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण , आचरण व प्रचार – (१) : सार्वजनिक सुव्यवस्था, नितीमत्ता, व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य तरतुदींच्या अधीनतेने, सदसद्विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या , आचरण्याच्या व त्याचा प्रचार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत.”
(यातील ‘आरोग्य’ शब्द महत्वाचा. भारतासारख्या उष्ण कटिबंधातील देशात, आणि जिथे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था फारशी सुदृढ नाही, अशा स्थितीत, एखाद्या व्यक्तीने चोवीस तास अंगभर काळा बुरखा घालून वावरणे, ‘आरोग्यदायक’ नाही, हे सांगायला डॉक्टरची गरज नाही. शरीराला योग्य प्रमाणात मोकळी हवा, सूर्यप्रकाश यांची गरज असते.)
पण इथे जर केवळ राज्य घटनेने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याचा आधार घेऊन हिजाब / बुरखा परिधान करण्याची मागणी पुढे रेटायची असेल, तर त्याच राज्यघटनेत, इतर ठिकाणी अशा बाबींविषयी व्यक्त झालेला एकूण दृष्टीकोन कसा आहे, ते ही बघावे लागेल. त्या दृष्टीने, ‘भारतीय राज्य घटना – भाग चार – मुलभूत कर्तव्ये’, यामध्ये अनुच्छेद ५१ (क) महत्वाचा आहे. तो असा : अनुच्छेद ५१ (क) : (इ) धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक भेदांच्या पलीकडे जाऊन भारतातील सर्व जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीला लावणे; स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे; (एच) विज्ञाननिष्ठ दृष्टीकोन, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे; स्त्रियांना हिजाब / बुरखा पद्धत पाळायला लावणे, हे ‘स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा’ आणणारे आहे, तसेच ते ‘विज्ञाननिष्ठ दृष्टीकोन व मानवतावाद’ यांत बसत नाही. कसे ते पाहू.
भुरट्या चोरांपासून ते अगदी दरोडेखोर / खुनी, असे गुन्हेगार नेहमीच आपली ‘ओळख लपवण्या’साठी चेहरा झाकतात. आपल्या समाजातील महिलांना, काही कारण नसताना तसे वावरायला लावणे, हे त्यांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणत नाही का ? निश्चितच आणते, हे अगदी उघड आहे. त्यामुळे अशा प्रथांचा त्याग करणे, हे भारतीय राज्य घटना ‘मूलभूत कर्तव्य’ मानते, हे वरील अनुच्छेद ५१ (क) मध्ये स्पष्ट नमूद आहे.
या आधी २०१५ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने अखिल भारतीय वैद्यकीय प्रवेश परीक्षे (AIPMT) संबंधी अशाच खटल्यात ह्या संदर्भात मत व्यक्त केले होते. जेव्हा याचिकाकर्त्यांनी ‘हिजाब परिधान करणे हा त्यांच्या (मुस्लीम) धर्माचा आवश्यक भाग’ असल्याचे सांगितले, तेव्हा न्यायालयाने प्रतिक्रिया दिली की : “ज्या दिवशी तुम्हाला एखादी परीक्षा द्यायची असते, तेव्हा तुम्हाला तसे न करण्यास (हिजाब परिधान न करण्यास) सांगितले जाते; तुम्ही जर त्या परीक्षेला हिजाब न घालता बसाल, तर तेव्हढ्याने काही तुमची धर्मश्रद्धा नष्ट होणार नाही.” न्यायालय पुढे असेही म्हणाले, की “धर्मश्रद्धा, ही एखादा विशिष्ट पेहराव करणे, एव्हढ्यापुरती सीमित नसून, त्यापेक्षा खूप वेगळी आहे.” यावर याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेतली होती.
सुरक्षितता
सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून बघितल्यास हिजाब (ज्यात संपूर्ण चेहरा झाकला जातो) किंवा बुरखा (ज्यांत संपूर्ण शरीर झाकले जाते) हे दोन्ही धोकादायक आहेत, हे उघड आहे. कारण त्यांत व्यक्तीची ‘ओळख’ लपवली जाते. बुरख्यामध्ये तर त्याच्या ढगळपणामुळे त्यामध्ये एखादे शस्त्र लपवणे सहज शक्य असते. अर्थात सुरक्षेच्या दृष्टीने असे पेहराव धोकादायक आहेत. मध्यंतरी दहशतवादी हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर, परिवहन विभागाने मोटर वाहनांच्या खिडक्यांना विशिष्ट अपारदर्शक आवरणे (Sheets) लावण्यास बंदी केली होती. कारण त्यामुळे आतल्यांना बाहेरचे दिसते, पण बाहेरून आतले दिसत नाही. ती बंदी जर सुरक्षेच्या कारणाने योग्य होती, तर व्यक्तीचे संपूर्ण शरीर किंवा चेहरा झाकणारी वेशभूषा ही सुद्धा सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक निश्चितच आहे.
इतर राष्ट्रांतील परिस्थिती
सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रियांनी हिजाब / बुरखा परिधान करणे, हा इतर देशांतही वादाचा विषय बनलेला आहे. उदाहरणार्थ, फ्रान्स. फ्रान्स हा देश खऱ्या सेकुलारीझाम (Secularism) चे कटाक्षाने पालन करतो, ज्यामध्ये सार्वजनिक जीवनापासून धर्म पूर्णपणे अलग ठेवण्यावर भर दिला जातो. २००४ मध्ये तिकडे शाळांतून सगळी धार्मिक प्रतीके हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्यामध्ये हिजाबवर बंदीचाही समावेश होता. २०११ मध्ये इतर सार्वजनिक ठिकाणीसुद्धा स्त्रियांनी संपूर्ण चेहरा झाकणाऱ्या बुरखा पद्धतीच्या पेहरावाला बंदी करण्यात आली. त्यामुळे फ्रान्स मध्ये मुस्लीम महिला बुरखा परिधान करू शकत नाहीत. आजवर जगभरातील अनेक देशांनी (असे देश, जे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सदस्य आहेत, किंवा ज्यांना युनो मध्ये निरीक्षकाचा दर्जा दिला गेला आहे), बुरखा / हिजाबवर अधिकृतरित्या, कायद्याने बंदी घातली आहे.
ते देश कालक्रमानुसार असे आहेत : ज्या वर्षी हिजाब / बुरख्यावर बंदी घालण्यात आली, ते वर्ष देशाचे नाव
२०१० फ्रान्स
२०११ बेल्जियम
२०१५ बल्गेरिया, छाड, काँगो, गाबन (Gabon)
२०१७ ऑस्ट्रिया
२०१८ डेन्मार्क
२०२१ स्वित्झर्लंड
हे जरी नऊ असले, तरी आजमितीला जगभरात १६ देश असे आहेत, जिथे हिजाब / बुरखा पद्धतीच्या पेहरावावर अधिकृतपणे बंदी घालण्यात आलेली आहे. ते देश असे : ट्युनिशिया, ऑस्ट्रिया, डेन्मार्क, फ्रान्स, बेल्जियम, ताजिकिस्तान, बल्गेरिया, कॅमेरून, छाड, काँगो, गाबन (Gabon), नेदरलंड, चीन, मोरोक्को, श्रीलंका आणि स्वित्झर्लंड.
हे ही वाचा:
अरुणाचलमध्ये हिमस्खलनात अडकलेले सात जवान शहिद
यूपी निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसला आणखी एक धक्का…
मुस्लीम राष्ट्रांमधील परिस्थिती
हिजाब / बुरखा पद्धतीचे समर्थन इस्लाम (कुराण, हदीथ) च्या आधारे केले जातेय, त्यामुळे यासंदर्भात मुस्लीम राष्ट्रांतील हिजाब / बुरखा या संबंधी परिस्थिती पाहणे निश्चितच उद्बोधक ठरेल. अल्जिरीया ने २०१८ मध्ये कायद्यान्वये सरकारी कर्मचारी असलेल्या मुस्लीम महिलांना चेहरा झाकणाऱ्या बुरखा / हिजाब परिधान करण्यावर बंदी आणली. तत्कालीन अध्यक्षांच्या मते ते सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक होते. (महिला कर्मचाऱ्याची ओळख लपवली जाऊ नये, यासाठी.)
अझरबैजान मध्ये सेकुलारीझमची परंपरा असल्याने, तिथे सामान्यतः हिजाब / बुरखा यांचा संबंध अतिरेकी / दहशतवादाशी जोडला जातो. त्यामुळे ज्या महिला तसा पेहराव करतात, त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी भेदभावाला (Job discrimination) तोंड द्यावे लागते. इजिप्त मधील बहुतांश सुशिक्षित लोकांमध्ये हिजाबला विरोध दिसून येतो. २०१२ मध्ये काही व्यापार /उद्योगांमध्ये अशा वेशभूषेला बंदी घालण्यात आली होती, जिचे सुशिक्षित लोकांनी समर्थनच केले.कझाकस्तानच्या काही भागांत सप्टेंबर २०१७ मध्ये मुलींना शाळेत हिजाब घालून येण्यास मनाई करण्यात आली.
किर्गिझस्तान च्या काही भागांत २०१५ मध्ये शाळेत मुलींनी हिजाब घालून येण्यावर मनाई आणण्यात आली. मोरोक्को देशाने जानेवारी २०१७ मध्ये बुरख्याचे उत्पादन, वितरण, व विक्री यांवर बंदी घातली. सौदी अरेबियाचे राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांच्या मते महिला जर “सभ्य, सुसंस्कृत, आदरणीय” पेहराव करत असतील, तर त्यांनी डोके झाकणारा हिजाब परिधान करणे आवश्यक नाही. टूनिशियन सरकारने जुलै २०१९ मध्ये सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा परिधान करण्यावर सुरक्षेच्या कारणांवरून बंदी घातली.
उझबेकिस्तान ने २०१२ मध्ये हिजाब, बुरखा अशा धार्मिक पेहरावांच्या ताश्कंद मधील बाजारांत होणाऱ्या विक्रीवर बंदी आणली. एका उझबेक इमामाने जेव्हा २०१८ मध्ये अध्यक्ष शौकत मिर्झियोयेव यांना ही बंदी उठवण्याची विनंती केली, तेव्हा त्याला तात्काळ इमामपदावरून हटवण्यात आले. जे भारतीय धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली महिलांसाठी हिजाब / बुरखा सारख्या कट्टरपंथीय, मुल्लामौलवी प्रणीत वेशभूषेचे समर्थन करतात, त्यांनी निदान ह्या मुस्लीम राष्ट्रांकडून तरी थोडेफार शिकायला हरकत नाही. आज जगातील बरेचसे प्रगतीशील मुस्लीम देश सुद्धा ह्या मध्ययुगीन प्रथा, चुकीच्या म्हणून सोडून देत आहेत. अशा वेळी, एकविसाव्या शतकातील विज्ञानवादी दृष्टीकोन बाळगणारा भारत त्यांचे समर्थन, जतन कसे करू शकेल ? त्यांना उत्तेजन कसे देऊ शकेल ?
समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पहिले पाऊल
हीच वेळ आहे, कणखर, तर्कशुद्ध भूमिका घेऊन कट्टरपंथीयांना त्यांची जागा दाखवून देण्याची. संविधानातील तरतुदींना न्याय देण्याची. भारतीय मुस्लीम महिलांना त्यांची प्रतिष्ठा, आत्मसन्मान परत मिळवून देण्याची. हिजाब, बुरखा, नकाब किंवा तत्सम कुठल्याही वेशभूषेला सार्वजनिक ठिकाणी देशभरात कायद्याने बंदी आणावी. ते समान नागरी कायद्याच्या दिशेने उचललेले निर्णायक पहिले पाऊल ठरेल.
– श्रीकांत पटवर्धन
