पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी स्वामित्व योजनेतंर्गत ई-संपत्ती कार्डांचे वितरण करणार आहेत. आजच्या समारंभात ग्रामीण भागातील तब्बल ४.०९ लाख लोकांना ई-संपत्ती कार्ड देण्यात येईल. त्यामुळे देशभरात खऱ्या अर्थाने स्वामित्व योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होईल.
ग्रामीण भागातील लोकांना या योजनेचा मोठा फायदा मिळणार आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब आणि राजस्थान या राज्यांतील काही गावांमध्ये प्रायोगिक स्तरावर स्वामित्व योजना सुरु केली होती.
स्वामित्त्व योजनेसाठी अचूक माहिती गोळा करण्यासाठी देशातील ४०,५१४ गावांमध्ये ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आले. या योजनेतंर्गत देशभरात एकूण ५६७ कोर्स नेटवर्क स्थापन करण्यात येतील. यापैकी २१० केंद्रांचे काम पूर्ण झाले आहे.
दुर्गम ग्रामीण भागात राहणाऱ्या अनेक लोकांकडे आपल्या घर आणि जमिनीची कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सरकारकडून ग्रामीण भागातील शेती आणि घरांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. जेणेकरून कागदपत्रे नसलेल्या लोकांनाही निवासी जमिनीच्या संपत्तीचे अधिकार मिळतील. या संपत्तीचा अधिकार लोकांना वित्तीय संपत्तीप्रमाणे करता येईल.
या माध्यमातून ग्रामीण भागातील लोक कर्जासाठी अर्ज करू शकतात. याशिवाय, ई-संपत्ती कार्डाचे अन्य आर्थिक फायदे आहेत. मात्र, कागदपत्रे नसल्यामुळे निर्माण होणारे जमीनजुमल्याचे वाद आता निकालात निघणार आहेत.
हे ही वाचा:
केंद्रीय महिला आयोगाने संजय राऊत यांची चौकशी करावी
…नाहीतर माझ्यावर कारवाई झाली असती- सुजय विखे पाटील
खरा सूत्रधार मंत्रालय सहावा मजला की सिल्वर ओक?
बंगळुरूमध्ये पुण्यापेक्षा जास्त ऍक्टिव्ह केसेस
ई-संपत्ती कार्ड तयार करण्यासाठी तुम्हाला ऑनलाईन अर्ज करता येणार नाही. राज्य सरकारच्या माध्यमातून ग्रामस्थांच्या घरापर्यंत हा अर्ज पोहोचवला जाईल. हा अर्ज भरल्यानंतर गावकऱ्यांना ई-संपत्ती कार्ड मोबाईलवर उपलब्ध होईल. ज्यांच्या घरी एसएमएस वरुन ई-संपत्ती कार्ड पोहोचणार नाही त्यांना हे कार्ड घरपोच केले जाईल.