संवेदनशीलता हरवणे हे माणूसपण हरवण्याचे लक्षण आहे. महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांचे वर्तन पाहता त्यांनी संवेदनशीलतेला कधीच ‘जय महाराष्ट्र’ केल्याचे लक्षात येते. साकीनाका येथील बलात्कार कांडानंतर मुंबईत संतापाची लाट न उसळती तरच नवल होते. हा गुन्हा माणसात दडलेले जनावर किती पाशवी असू शकते याचा प्रत्यय देऊन गेला. अनेकांना दिल्लीतील निर्भया प्रकरणाची आठवण झाली.
मुंबईचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी या प्रकरणावर दिलेली प्रतिक्रिया त्यांच्या लौकिकाला साजेशी होती. ‘पोलिस प्रत्येक ठिकाणी पोहचू शकत नाहीत’, असे ते म्हणाले. नगराळे म्हणाले ते अर्धसत्य आहे. प्रत्येक पावलावर पोलिस उभे करणे एखाद्या विकसित देशालाही शक्य होणार नाही हे खरे. परंतु गुन्हेगार कोठेही असो, कितीही क्रूर असो, त्याच्या उरात धडकी भरवणारा दरारा निर्माण करणे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य असते. परंतु हा दरारा निर्माण करणे येरागबाळ्याचे काम नव्हे.
त्यासाठी राज्यतंत्रावर पकड असावी लागते, पकड निर्माण करण्यासाठी प्रशासनावर करडी नजर असावी लागते. राज्यकारभाराची समज असावी लागते. ही समज महाराष्ट्राच्या नवख्या मुख्यमंत्र्यांना नाही, ती निर्माण करण्यासाठी कष्ट घेण्याची त्यांची तयारीही नाही. दुपारी १२ ते ३ या काळात ते एखाद्या ऑनलाईन कार्यक्रमात सहभागी होतात. त्या आधी आणि त्यानंतर ते काय करतात याबाबत महाविकास आघाडीचे नेतेही अनभिज्ञ आहेत.
प्रशासनाचा अनुभव असलेले ज्येष्ठ नेते शरद पवार बार, बिल्डर, सहकार अशा ठराविक मुद्यांबाबत आग्रही आणि आक्रमक असतात. त्याच्या पलिकडे जगाला आग लागली तरी त्यांच्या तोंडून शब्द फुटत नाही. बरेचदा ते राज्यात काय जळतंय त्यावर बोलण्याचे सोडून केंद्र सरकारवरच आगपाखड करताना दिसतात. महाराष्ट्राचे राज्यशकट ज्यांच्या हाती आहे त्या नेत्यांची ही तऱ्हा. महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्थेची निघालेली लक्तरे याचाच परिपाक आहे.
साकीनाक्यात पाशवी बलात्कार झाला. त्या आधी पुण्यात एका अल्पवयीन मुलीवर सामुहीक बलात्कार झाला. अमरावतीत एका अल्पवयीन मुलीने आत्महत्या करून आयुष्य संपवले. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून अशा अभद्र बातम्या येतायत. एकट्या मुंबईत जानेवारी ते जुलै या सात महिन्यात ५५० बलात्कारांची नोंद झाली आहे.
कायदा सुव्यवस्था सरणावर जाण्याइतपत परिस्थिती कशी निर्माण झाली याचा विचार होणे गरजेचे आहे. गेल्या काही महिन्यात ठाकरे सरकारमधील संजय राठोड, धनंजय मुंडे, मेहबूब शेख या नेत्यांच्या भानगडी चव्हाट्यावर आल्या. परंतु प्रत्येक प्रकरणात ज्याच्यावर आरोप झाले, त्याची चौकशी न करता पीडित महिलेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले. ज्यांच्यावर आरोप आहेत, त्यांची साधी चौकशीही झाली नाही. पोलिसांची भूमिका कायद्याच्या रक्षकाची असणे अपेक्षित असते, परंतु ते राजकीय हस्तकांसारखे वागतायत. सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांची पत्नी असल्याचा दावा करणाऱ्या करुणा मुंडे एक पत्रकार परीषद घेऊन खळबळजनक गौप्यस्फोट करणार होत्या. त्याआधी त्यांच्या कारमध्ये पिस्तूल ठेवून त्यांना अटक करण्यात आली. हे पिस्तूल त्यांच्या गाडीत पेरण्यात आले होते ही बाब नंतर एका व्हीडियोतून उघडकीस आली.
राज्यात पोलिस यंत्रणेचा उघड दुरूपयोग सुरू आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या काळात एपीआय सचिन वाझे याला हाताशी धरून राज्यात मोठ्या प्रमाणात वसूली सुरू झाली. ज्यांच्या भेटीसाठी महाविकास आघाडीतील बडे नेतेही ताटकळत असतात, अशा मुख्यमंत्री महोदयांची वाझेला सहज भेट मिळत होती. मुंबईचे पोलिस दल वाझे चालवत होता. त्याला बड्यांचे आशीर्वाद होते. अनिल देशमुख यांची हकालपट्टी झाल्यानंतर परिस्थितीत सुधारणा होईल असे वाटले होते. परंतु कालचा गोंधळ बरा होता, असे वाटण्याजोगी परिस्थिती विद्यमान गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटलांच्या कारकीर्दीत सुरू आहे.
फक्त विरोधकांना दडपायला पोलिसांचा वापर सुरू आहे. भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आयोजित केलेली बैलगाडा शर्यत रोखण्यासाठी शेकडो पोलिसांचा फौजफाटा लावण्यात आला होता. विरोधकांची गळचेपी करण्याच्या नादात सत्ताधारी ठाकरे सरकारने राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा बाजार उठवलेला आहे.
अलिकडेच राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या कथित संभाषणाचा ऑडीयो व्हायरल झाला. काय होते या ऑडीयोत? बलात्काराच्या प्रकरणात आवाज उठवणाऱ्या एका स्वपक्षीय कार्यकर्त्याला आव्हाड या ऑडीयोत चेपताना ऐकू येतायत. ‘अरे मरू दे ती मुलगी, तू या भानगडीत पडू नकोस. तो कॅसेट कंपनीवाला शरद पवार साहेब आणि प्रफुल्ल पटेलांकडे गेलाय.’ असे आव्हाड यात बोलत आहेत. हा ऑडीयो व्हायरल झाल्यानंतर आव्हाड, शरद पवार किंवा प्रफुल्ल पटेलांनी याबाबत काही भाष्य केले नाही. आव्हाडांनी ज्याला दम दिला तो मल्लिकार्जुन नावाचा कार्यकर्ता राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी यांना भेटून त्या पीडितेसाठी दाद मागून गेल्याचे फोटो मात्र या टेपच्या मागोमाग व्हायरल झाले.
मोठ्या नेत्यांची नावे आल्यानंतर बऱ्याच प्रकरणात जे घडते ते याही प्रकरणात घडले. ऑडीयो टेपची चर्चा बंद झाली. पुढे त्याबाबत कुठेही बातमी आली नाही. त्या दुर्दैवी मुलीचे पुढे काय झाले कोणालाच माहिती नाही. कितीही मोठा गुन्हा करा, तुमच्या मागे जर गॉडफादर असेल तर तुमचे कोणीही काहीही वाकडे करू शकत नाही, अशी राज्यात परिस्थिती आहे. ही मानसिकता झिरपत झिरपत खालपर्यंत आली आहे.
साकीनाक्याच्या बलात्कार प्रकरणानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांची संयत प्रतिक्रिया समोर आली. बलात्कार उत्तर प्रदेशात झालेला नसल्यामुळे संतापाने बेभान होण्याचे कारण नव्हते. राज्यात घडणारे माहिला अत्याचार रोखण्यासाठी एकीची वज्रमूठ करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्यांचे पिताश्री राज्याचे कर्तेकरविते आहेत. त्यांच्याच पक्षाचे गृहमंत्री आहेत, अशा परिस्थितीत ठपका ठेवणार कोणावर, अकर्मण्यतेचे आणि निगरगट्टपणाचे आरोप करणार कोणावर? राज्यात गेले दीड वर्ष महिला आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त का, हा सवाल तरी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारायला हवा.
हे ही वाचा:
नाशिक हादरले! महिलेची दुचाकी अडवून बलात्कार
रोहित शर्मा होणार भारतीय संघाचा कर्णधार?
बाप रे! मुंबईत ७ महिन्यांत घडले ५५० बलात्काराचे गुन्हे
मेडवेडेवने जिंकले ‘अमेरिकन ड्रीम’! जोकोविचचे ऐतिहासिक स्वप्न भंगले
‘सामना’नेही आजच्या अग्रलेखातून राज्यात कायदा सुव्यवस्था असल्याचे जाहीर केले. कधी काळी याच ‘सामना’तून कार्यकारी संपादक संजय राऊत ‘सच्चाई’ हा कॉलम चालवायचे. शिवसेना-भाजपाचे शिवशाही सरकार असताना ‘सच्चाई’तून त्यांनी अनेकदा सरकारविरुद्ध तोफ डागली आहे. तेव्हा शिवसेनाप्रमुख ‘सामना’चे संपादक होते. आज ते हयात नसताना राऊतांची लेखणी रोज खऱ्याचे खोटे करण्यासाठी झिजते आहे. काळाचा महिमा दुसरं काय!
ज्या राज्यात एका महिला अधिकाऱ्याला कर्तव्य बजावताना हाताची दोन बोटे गमवावी लागली, त्या राज्यात राज्यकर्त्यांना कायदा सुव्यवस्था शाबूत आहे असे वाटणे ही सगळ्यात धक्कादायक बाब आहे. गुंड-पुंड सोकावले आहेत. राज्यकर्ते स्वत:ची पाठ थोपटण्यात मश्गूल आहेत. शिवशाहीचे स्वप्न पाहाणाऱ्या महाराष्ट्रात बेबंदशाही माजली आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
