सचिन वाझेचा सहकारी रियाझ काझी जो सुरूवातीपासूनच तपासयंत्रणेच्या रडारवर होता. तो आता सरकारी साक्षीदार बनण्यास तयार असल्याचं एनआयएनं कोर्टाला कळवलंय. त्यामुळे या संपूर्ण कटाची आखणी, उद्देश याबाबतचे भक्कम पुरावे एनआयएच्या हाती लागल्याचं स्पष्ट आहे. मुंबई पोलीस दलात सुरू असलेल्या बदल्यांच्या सत्रात रियाझ काझी यांची गुन्हे शाखेतून उचलबांगडी करत नवी नियुक्ती शस्त्रास्त्र विभागात करण्यात आली आहे.
सचिन वाझेच्या पायाखालची जमीन दिवसेंदिवस सरकत चाललीय. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा एनआयएनं सचिन वाझेविरोधात युएपीए म्हणजेच ‘प्रिव्हेंशन ऑफ अनलॉफूल एक्टिव्हीटीज’ या कलमाखाली आरोप लावत असल्याचं बुधवारी कोर्टाला सांगितलं. टाडा, पोट्टा यांसारखी कायदे रद्द करून युएपीएची निर्मिती करण्यात आलीय. साधारणत: दहशतवाद्यांविरोधात लावली जातात. ज्यात दहशातवादी कारवाया करून देशाविरोधात युद्ध पुकारणे, स्फोटकांचा वापर अश्या गंभीर आरोपांचा समावेश आहे.
हे ही वाचा:
आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांना एप्रिल पर्यंत स्थगिती
मनसूख हिरेन प्रकरणी अखेर राज्याच्या दहशतवादी विरोधी पथकाला माघार घ्यावी लागली आहे. हा तपास एनआयएकडे सुपूर्द करा असे स्पष्ट आदेश ठाणे सत्र न्यायालयाने बुधवारी जारी केले आहेत. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच एनआयएने याप्रकरणी ठाणे सत्र न्यायालयात मंगळवारी अर्ज दाखल केला होता, तो अर्ज स्वीकारत असल्याचं ठाणे सत्र न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केलं. एटीएसनं या प्रकरणी पत्रकार परिषद घेत मनसूख हिरेन प्रकरणाचा छडा लावल्याचं मंगळवारी जाहीर केलं. याप्रकरणी सचिन वाझे हाच मुख्य आरोपी असल्याचंही एटीएसनं जाहीर करत तसे पुरावे सापडल्याचं माध्यमांपुढे जाहीर केलं. मात्र, या पत्रकार परिषदेला २४ तास पूर्ण होण्याआधीच हा तपास एनआयएला सुपूर्द करण्याची नामुष्की एटीएसवर आली आहे. त्यामुळे पर्यायानं राज्य सरकारलाच आता याप्रकरणी पुन्हा एकदा एक पाऊल मागे जाण्याची वेळ आली आहे.
