केंद्र सरकारने ठणकावले
बहुतांश भाजपचे सरकार नसलेल्या राज्यांनी केंद्राला लसपुरवठा नसल्याने जबाबदार धरलेले आहे. परंतु केंद्रीय आरोग्यमंत्रालयाने आता स्पष्ट शब्दात लसीचे नियोजन ही केवळ राज्य सरकारची जबाबदारी आहे असे म्हटले आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी असेही म्हटले की, लसीकरण मोहीमेत काही समस्या निर्माण झाल्यास त्याला सर्वस्वी राज्ये जबाबदार आहेत.
केंद्राकडून आलेला लसींचा साठा अनेक राज्यांनी नीट ठेवला नसल्याकारणाने लसमात्रा खराब झाल्या. राजस्थानमध्ये तर मध्यंतरी लसी जमिनीत पुरल्या. त्यामुळेच लसींचे नियोजन करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे असे केंद्राने म्हटले आहे. केंद्राकडून मिळालेल्या लसींचे योग्य नियोजन राज्यांनी केले तर, लस मोहीम अधिक यशस्वी होईल. एवढेच नाही तर, लसमात्रा वाया जाण्याचे प्रमाण नगण्य असेल. लसीकरण मोहीमेबाबत अनेक राज्यांनी ढिसाळघाई केलेली दिसत आहे. त्यामुळेच लसमात्रा वाया गेलेल्या निदर्शनास आले आहे.
हे ही वाचा:
युरोपात कोविड रुग्णसंख्येत पुन्हा वाढ
अमित शाह- फडणवीस यांच्यात गुप्त बैठक
‘पोलिसांच्या बदल्या-पोस्टिंगशी देशमुखांचा संबंध होता’
केंद्राकडून जुलै महिन्यात राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेश यांना १२ कोटी लसमात्रा उपलब्ध होणार आहेत. यामध्ये खासगी रुग्णालयांना देण्यात येणाऱ्या लसमात्रांचा समावेश नाही. सदर गोष्टीची कल्पना राज्यांना देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे मिळणारा साठा उत्तम नियोजन कसा करावा आता ही जबाबदारी राज्यांची आहे. केंद्रसरकारकडून लसीकरण मोहीमेला बळकटी मिळावी म्हणून राज्यांना अधिकाधिक प्रमाणात लसमात्रा पुरविण्याचे काम सुरूच आहे.
येत्या डिसेंबरपर्यंत देशामधील १७ वर्षांवरील १०८ कोटी नागरिकांना डिसेंबरपर्यंत दोन लसमात्रा देण्याचा केंद्राचा मानस असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे. केंद्राचे लक्ष्य सद्यस्थितीमध्ये प्रतिदिन १ कोटी लसमात्रांचे आहे. राज्याला ४० लाख लसमात्रा राज्यांना मिळत आहेत. त्यामुळे राज्यांनी लसमात्रांचे योग्य नियोजन करणे क्रमप्राप्त आहे. देशात आत्ताच्या घडीला ३३.५७ कोटी लसमात्रा या देण्यात आलेल्या आहेत. पैकी ५.९६ कोटी नागरिकांना दुसरी लसमात्रा मिळालेली आहे.