उपमुख्यमंत्र्यांच्या सोशल मिडिया हाताळणीसाठी कोट्यवधींची खैरात
महाराष्ट्रात कोविडची परिस्थिती भयानक झालेली आहे. अशावेळेस लसीकरणाला प्राधान्य मिळावे, यासाठी काहीही प्रयत्न न करता सगळं केंद्रावर ढकलणाऱ्या ठाकरे सरकारचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोशल मिडियाच्या हाताळणीसाठी तब्बल ६ कोटी रुपये खर्च करणाऱ्या ठाकरे सरकारवर, भाजपाचे नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी याप्रकरणात सरकावर खरमरीत टीका केला आहे.
महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात रुग्णवाढ होत आहे. अशा वेळेस वेगाने लसीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु ठाकरे सरकार नेहमीप्रमाणे सगळं काही केंद्र सरकारच्या माथी टाकून केवळ स्वतःच्या प्रसिद्धीकडे लक्ष देत आहे. एका बाजूला सरकारवर १८ ते ४४ या वयोगटातील लोकांचे लसीकरण बंद करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. तर दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोशल मिडियाच्या हाताळणीसाठी थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल ६ कोटी रुपये मोजण्यात आले आहेत.
हे ही वाचा:
उपमुख्यमंत्र्यांची ‘सोशल’ उधळपट्टी
मुंबई महानगरपालिकेकडून लसींसाठी ग्लोबल टेंडर
शिवसेना मंत्र्याला न्यायालयाची चपराक
‘लॅन्सेट’च्या भारतविरोधी लेखामागे ‘चायनाचा हात’
यावरून भाजपाचे नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. सरकारला शेतकरी, मराठा आरक्षणाची चिंता नसून स्वतःच्या प्रसिद्धीची चिंता आहे. त्यांच्या प्रसिद्धीसाठी कोट्यवधी रुपयांची खैरात केली आहे. अतुल भातखळकरांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. ते ट्वीटमध्ये म्हणतात,
लसीकरण महत्वाचे नाही आणि लोकांचे जीवनही… मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे सोशल मीडिया नाही चालले तर, त्यांचा PR झाला नाही तर महाराष्ट्राची जनता जगेल कशी? कोरोना हटेल कसा? म्हणून त्यावर फक्त काही कोटी रुपयांचा खर्च. हे आहे ठाकरे सरकारचे महाराष्ट्र मॉडेल.
लसीकरण महत्वाचे नाही आणि लोकांचे जीवनही…
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे सोशल मीडिया नाही चालले तर, त्यांचा PR झाला नाही तर महाराष्ट्राची जनता जगेल कशी? कोरोना हटेल कसा? म्हणून त्यावर फक्त काही कोटी रुपयांचा खर्च. हे आहे ठाकरे सरकारचे महाराष्ट्र मॉडेल. pic.twitter.com/Uyk5fgtGaP— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) May 13, 2021
त्यांनी याबाबत अजून एक ट्वीट केले आहे. त्यात ते म्हणतात,
पैसे जनतेचे जीव वाचवण्यासाठी खर्च करायचे नाहीत, फक्त प्रसिद्धीवर करायचे हे धोरण असल्यामुळे १८ ते ४४ वयोगटाच्या नागरिकांचे लसीकरण थांबवण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढवली आहे.
पैसे जनतेचे जीव वाचवण्यासाठी खर्च करायचे नाहीत, फक्त प्रसिद्धीवर करायचे हे धोरण असल्यामुळे १८ ते ४४ वयोगटाच्या नागरिकांचे लसीकरण थांबवण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढवली आहे. pic.twitter.com/gQa5I2tD05
— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) May 13, 2021
