अनिल देशमुख, अनिल परब यांचे नुसते राजीनामे घेऊन होणार नाही तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला पाहिजे. जर त्यांच्यावरील आरोप खरे असतील तर हा संघटीत गुन्हा आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर मोक्का लावला गेला पाहिजे. असे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेतून सांगितले आहे. मोक्का हा महाराष्ट्र सरकारने पारित केलेला नियम आहे. महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राईम ऍक्ट, म्हणजेच मोक्का हा १९९९ साली पारित करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत संघटीत गुन्हेगारी विरोधात कारवाई अधिक चांगल्या पद्धतीने करता येते. हाच कायदा अनिल परब आणि अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध वापरला पाहिजे अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.
सचिन वाझे याने लिहिलेल्या कथित पत्रातून महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर शंभर कोटीच्या वसुलीचे आरोप केल्यानंतर राज्यभर एकच खळबळ उडाली. या आरोपांची दखल खुद्द अनिल परब यांनी घेतली. परब यांनी बाळासाहेब ठाकरे आणि आपल्या मुलींची शपथ घेत हे आरोप फेटाळले. यासोबतच परब यांनी या आरोपांसाठी भारतीय जनता पार्टीला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला.
जुलै-ऑगस्ट २०२० मध्ये मला मा.मंत्री अनिल परब यांनी त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी बोलवले. त्याच आठवड्यात मुंबईतील उपायुक्तांच्या नियुक्त्यांमध्ये ३-४ दिवसात फेरबदल होणार होते. परब यांनी मला ‘एसबीयुटी’च्या (सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट) तक्रारीत लक्ष घालण्यास सांगितले ज्यात प्राथमिक चौकशी सुरू होती. त्यांनी मला या संस्थेच्या विश्वस्तांना चौकशी संदर्भातील वाटाघाटींसाठी भेटायला घेऊन येण्यास सांगितले. तसेच ही चौकशी बंद करण्यासाठी संस्थेकडे ५० कोटी रूपयांची मागणी करण्यासाठीची प्राथमिक चर्चा करण्यासाठीही सांगितले. यावेळी मी एसबीयुटीच्या लोकांना ओळखत नसल्याने, त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टी करण्यास अपात्र असल्याचे सांगितले.
हे ही वाचा:
मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे आता ‘या’ वस्तू होणार स्वस्त
वाझेचे पत्र गंभीर असून विचार करायला लावणारे
महाराष्ट्रात कोरोनाचा विस्फोट सुरूच
जानेवारी २०२१ मध्ये परब यांनी पुन्हा एकदा मला त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी बोलावले. यावेळी त्यांनी मला मुंबई महापालिकेतील भ्रष्ट काँट्रॅक्टर्स विरोधातील चौकशीत लक्ष घालण्यास सांगितले. त्यांनी मला या अंदाजे ५० काँट्रॅक्टर्स कडून प्रत्येकी २ कोटी रूपये आणण्यास सांगितले.”
