उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सादर केलेले समान नागरी विधेयक बुधवारी विधानसभेत मंजूर झाले. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर समान नागरी कायदा करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरले आहे. याआधी गोव्यात समान नागरी कायदा लागू आहे. मात्र विरोधकांनी विधेयकाचा अभ्यास करण्यास पुरेसा वेळ मिळत नसल्याचे कारण सांगून हे विधेयक सभागृहाच्या चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली होती. मात्र ही मागणी फेटाळण्यात आली. आता हे विधेयक स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवले जाईल.
या समान नागरी विधेयकात विवाह, घटस्फोट, मालमत्तेचा वारसा आणि लिव्ह इन रिलेशनशिप्स आदींबाबत समान नागरी कायद्यांची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘हा कायदा समानता, एकसमानता आणि समान हक्कांचा आहे. याबाबत अनेक शंका-कुशंका होत्या पण विधानसभेत झालेल्या दोन दिवसांच्या चर्चेत सर्व काही स्पष्ट झाले. हा कायदा कोणाच्याही विरोधात नाही. हा कायदा महिलांसाठी आहे, ज्यांना सामाजिक कारणांमुळे अडचणींचा सामना करावा लागतो. यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. हा कायदा महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आहे. विधेयक मंजूर झाले आहे. आम्ही ते राष्ट्रपतींकडे पाठवू. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच आम्ही कायदा म्हणून राज्यात त्याची अंमलबजावणी करू,’ असे धामी यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनानंतर पत्रकारांना सांगितले.
आदल्या दिवशी उत्तराखंड विधानसभेत विधेयकावर चर्चा करताना हे विधेयक राज्यघटनेच्या नियमानुसारच तयार केल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. ‘स्वातंत्र्यानंतर, घटनाकर्त्यांनी कलम ४४ अंतर्गत राज्येही योग्य वेळी समान नागरी कायदा लागू करू शकतात, हा अधिकार दिला आहे. याबाबत नागरिकांच्या मनात शंका आहेत. मात्र घटनात्मक व्यवस्थेनुसारच आम्ही मसुदा तयार केला आहे,’ असे मुख्यमंत्री विधानसभेत म्हणाले. त्याचे फायदे अधोरेखित करताना धामी म्हणाले की, समान नागरी कायदा जसे लग्न, देखभाल, वारसा आणि घटस्फोट अशा कोणत्याही बाबतीत कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना समानतेचा अधिकार देईल.
‘समान नागरी कायदा प्रामुख्याने महिलांवरील भेदभाव दूर करेल. महिलांवरील अन्याय आणि गैरकृत्ये नष्ट करण्यासाठीही मदत करेल. ‘मातृशक्ती’वरील अत्याचार थांबवण्याची हीच वेळ आहे. आमच्या बहिणी आणि मुलींविरुद्ध होणारा भेदभाव थांबवावा लागेल. अर्ध्या लोकसंख्येला आता समान हक्क मिळायला हवेत,’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले. दरम्यान, काँग्रेसने ते विधेयकाच्या विरोधात नाहीत, हे स्पष्ट करताना त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी तरतुदींचा तपशीलवार अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले.
हे ही वाचा:
अमेरिकेने भारतासोबत चांगले संबंध निर्माण करण्याची आवश्यकता
नांदेड: धार्मिक कार्यक्रमात जेवणानंतर तब्बल २००० लोकांना अन्नातून विषबाधा!
पाकिस्तान: बलुचिस्तानमध्ये दोन ठिकाणी स्फोट, २२ ठार!
‘काँग्रेसने नेतृत्वासाठी नेहरू-गांधी यांच्याशिवाय विचार करावा’
आम्ही विधेयकाला किंवा तो मंजूर करण्यास विरोध करत नाही, परंतु ते मंजूर होण्यापूर्वी सभागृहाच्या चिकित्सा समितीकडे पाठवले जावे, असे काँग्रेसचे आमदार तिलक राज बेहर म्हणाले. २०२२च्या उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भारतीय जनता पक्षाच्या सर्वोच्च आश्वासनांमध्ये समान नागरी कायद्याला विशेष प्राधान्य देण्यात आले होते.