महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार अल्पसंख्यांकावर चांगलेच मेहेरबान झाले आहे. कोरोनाच्या संकटकाळात आर्थिक विवंचनेत सरकार असले तरी अल्पसंख्याकासाठी त्यांनी तिजोरीची दारे उघडली आहेत. पावसाळी अधिवेशनात केलेल्या पुरवणी मागणीप्रमाणे मौलाना आझाद अल्पसंख्याक विकास महामंडळासाठी ७५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना यातून शिक्षण कर्ज उपलब्ध होणार आहे.
अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी या तरतुदीची मागणी केली आहे.
मलिक यांच्या म्हणण्यानुसार या महामंडळाच्या खजिन्यात आणखी २०० कोटींची भर घालण्यात येणार आहे. त्यामुळे एकूण ७०० कोटींची पुंजी महामंडळात जमा होणार आहे. त्यामुळे या सरकारने अल्पसंख्यांकांसाठी खजिना खुलाच केला आहे. यावर्षीच्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २५ कोटींची तरतूद केली होती. पावसाळी अधिवेशनात ७५ कोटींची तरतूद केली गेली आहे.
हे ही वाचा:
अमितभाईंकडे काही गोष्टी गेल्या की, अनेकांना कापरे भरते
संजय राऊतांची मते वैयक्तिक स्वरूपाची…भाजपाने मला संपवायचा प्रश्नच नाही
कोविडचा फायदा घेत मुंबईत मोठा घोटाळा
काही शाळांची मान्यता रद्द, पण त्याने काय होणार?
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यापासून अल्पसंख्यांकांचे लांगुलचालन सुरू झाल्याची टीका होऊ लागली आहे. विशेषतः काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासह सरकार स्थापन झाल्यानंतर याला अधिक वेग आला आहे.
मध्यंतरी घटकोपरच्या पुलाला सुफी संतांचे नाव देण्यावरून बरीच टीका झाली होती. पण नंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव देण्याचे निश्चित झाले. शिवसेनेच्या एका लोकप्रतिनिधीने नमाज पठणाची स्पर्धा आयोजित केल्यानंतर शिवसेनेच्या भूमिकेत झालेल्या बदलावर टीका झाली होती. आता मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने अल्पसंख्यांकांसाठी भरघोस तरतूद केल्यामुळे शिवसेनेची भूमिका बदलली असल्याच्या मुद्द्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याची सुरू झाली आहे.