राज्यातील शिंदे विरुद्ध ठाकरे हे सत्ता संघर्षाचे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर, आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण हे विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविण्यात आले आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा दणका मिळाल्याची चर्चा आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रतिक्रिया दिली आहे.
कायद्यानुसार मी दिलेला राजीनामा चुकीची ठरू शकतो. पण, नैतिकतेचा विचार करता ज्या लोकांना माझ्या पक्षानं सर्वकाही दिलं, त्यांनी गद्दारी केली आणि मग त्यांनी माझ्यावर अविश्वास आणला तर त्याचा मी सामना का आणि कसा करू? जसा मी राजीनामा दिला तसं या मुख्यमंत्र्यांमध्ये नैतिकता असेल, तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. निवडणूक आयोग आणि राज्यपालांवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. खुर्चीत बसणारे निर्ढावलेले नसले, तर त्यांच्यासाठी हे ताशेरे पुरेसे आहेत, अशी प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरेंनी दिली आहे.
आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय न्यायालयाने अध्यक्षांवर सोपवला असला, तरी माझ्या शिवसेनेचा आदेश अंतिम असेल हेही न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले. राजीनामा दिला नसता तर मी पुन्हा मुख्यमंत्री झालो असतो असं न्यायालयाने म्हटले आहे. पण, मी माझ्यासाठी लढत नाहीये. या देशाला आपल्याला वाचवायचं आहे, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
राज्यातील शिंदे विरुद्ध ठाकरे हे सत्ता संघर्षाचे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर, आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण हे विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविण्यात आले आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा दणका मिळाल्याची चर्चा आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रतिक्रिया दिली आहे.
“आजच न्यायालयाचा निर्णय आला असून एका गोष्टीचं समाधान आहे. मी म्हणत होतो की हा निर्णय शिवसेनेचा नसून लोकशाहीचा आहे. आज न्यायालयाने दिलेल्या निकालात सत्तेसाठी हपापलेल्या लोकांचं उघडंनागडं राजकारण, त्याची चिरफाड केली आहे,” अशी टीका उद्धव ठाकरेंनी केली आहे.
राज्यपालांच्या भूमिकेचेही वस्त्रहरण झालं आहे. राज्यपाल ही यंत्रणा आत्तापर्यंत आदरयुक्त यंत्रणा होती. पण त्याचे धिंडवडे ज्या पद्धतीने शासनकर्ते काढत आहेत, ते पाहिल्यावर राज्यपाल यंत्रणा अस्तित्वात ठेवावी की नाही, हा मोठा विचार सर्वोच्च न्यायालयापुढे न्यायला हवा, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
हे ही वाचा:
ठाकरे गटाला दणका; १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न विधानसभा अध्यक्षांकडे
पंतप्रधान मोदी जूनमध्ये अमेरिकेच्या दौऱ्यावर
सचखंड श्री हरमंदिर साहिबजवळ स्फोट घडवणाऱ्या पाच जणांना अटक
अदानींवरील हिंडेनबर्गच्या आरोपांच्या ठिकऱ्या; मॉरिशसच्या मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
निवडणूक आयोग निवडणुकीपुरतं मर्यादित असतं. नाव देणं किंवा नाव काढणं हे त्यांचं काम नाही. आयोगाची परवानगी घेऊन बाळासाहेबांनी शिवसेनेची स्थापना केली नव्हती. त्यामुळे तो निवडणूक आयोगाचा घटनाबाह्य अधिकार आहे. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता काढण्याचा अधिकार आयोगाला आहे. पण तुम्ही मतांच्या टक्केवारीवर नाव काढू शकत नाही. ते माझं शिवसेना नाव काढू शकत नाही असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले.