मुंबई महानगरपालिकेने मिठी नदीमध्ये प्रदूषण होऊ नये म्हणून आता एक नवा घाट घातलेला आहे. आत्तापर्यंत मिठीच्या नावाखाली पालिकेने कोट्यवधींचा चुराडा केलेला आहे. मिठी नदीमध्ये प्रदुषित पाणी तसेच सांडपाणी सोडण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या बोगद्यांच्या बांधकामाला मंजुरी दिली. या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या बैठकीत प्रस्तावावर चर्चा झाली नाही आणि त्यामुळे स्थायी समिती प्रकल्पाला मंजुरी देऊ शकली नाही. परंतु पुन्हा एकदा हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आणि स्थायी समितीने त्यास परवानगी दिली आहे.
या प्रकल्पाची एकूण किंमत ६०४ कोटी रुपये आहे. महापालिकेच्या दाव्यानुसार या प्रकल्पामुळे नदीचे प्रदूषण रोखण्यास मदत होईल. गेल्या दोन दशकांमध्ये, नदीच्या काठावर अनेक उद्योग आणि झोपडपट्ट्या उभारल्या गेल्या आहेत. साडे सहा किमीच्या बोगद्यामुळे नदीमध्ये प्रदूषण होणार नाही, असा आता पालिकेचा दावा आहे. तसेच हे काम होण्यासाठी किमान चार वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.
हे ही वाचा:
मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेलाही थोडे ब्रह्मज्ञान द्यावे
भीम राखी, स्पायडरमॅन राखी, फॅन्सी राखी, बांबूंच्या राखी….
…रेल्वे पोलिसांमुळे अखेर मुले आईवडिलांना बिलगली
आरटीओ विभागातही ‘रहदारी’ची कोंडी
या प्रस्तावात असे सूचित करण्यात आले आहे की बापट नाल्यातील बोगद्याची दैनंदिन क्षमता ७८ दशलक्ष लिटर सांडपाणी संकलन असेल आणि सफेड पूल नाल्याची दररोज ९० दशलक्ष लिटर सांडपाण्याची क्षमता असेल. बोगदा जमिनीपासून कमीतकमी २० ते २५ मीटर खाली ठेवला जाईल आणि बोगद्याच्या काही भागांना खारफुटी भागातून जावे लागेल, याचा अर्थ असा की प्रकल्पाला त्याच्या विकासाच्या काही टप्प्यावर पर्यावरण मंजुरीची आवश्यकता असेल. तथापि, पालिकेचे अधिकारी म्हणतात की एकदा निविदा काढली आणि कंत्राटदाराला प्रकल्पासाठी नियुक्त केले की पर्यावरण मंजुरीसाठी मंजुरी मिळवणे ही कंत्राटदाराची जबाबदारी असेल.
