धर्मांतरणाच्या मुद्द्यावर गुरुवारी विधान परिषदेत चांगलीच चर्चा रंगली. विशेष म्हणजे विविध पक्षांचे नेत्यांमध्ये एकमत असल्याचे अधिवेशनादरम्यान दिसून आले. शिवाय, धर्मांतरण झाल्यानंतरही अनेक कुटुंबे आदिवासींच्या हक्कांचा लाभ उठवित असल्याबद्दलही सविस्तर चर्चा झाली. विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेवर हा विषय उपस्थित केला गेला. आमदार निरंजन डावखरे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यावर कौशल्य रोजगार मंत्री म्हणून मंगलप्रभात लोढा यांनी त्यावर सरकारचे मत मांडले. तसेच यासंदर्भात निवृत्त कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार करून या प्रकरणाचा अभ्यास केला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
आदिवासी समाजातील व्यक्तींना धर्मांतरित करून नंतर त्यांना अल्पसंख्य म्हणून त्या धर्माचे तसेच आदिवासी म्हणूनही लाभ मिळत असल्याची चर्चा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. त्यातून केवळ आदिवासी असलेल्यांना मात्र या लाभापासून वंचित राहावे लागत असल्याचेही समोर येते आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजातील ज्या व्यक्तीचे धर्मांतर झाले आहे त्याने आदिवासींच्या हक्कांचा, सवलतींचा लाभ उठवू नये अशी मागणी पुढे येत आहे.
डावखरे म्हणाले की, आदिवासींना सक्तीने अनेक ठिकाणी धर्मांतरित केले जात आहे. त्यांना इस्लाम किंवा इसाई धर्म स्वीकारण्यास प्रवृत्त केले जात आहे. पण धर्मांतर केल्यावर ते आदिवासींसाठी असलेल्या सवलतींचाही लाभ उठवत आहेत.
यावर आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, सरकार धर्मांतरविरोधी कायदा आणणार का? धर्मांतर करून आदिवासींच्या सवलतीही लाटण्याचे प्रकार समोर येत आहेत त्यासाठी धर्मांतरविरोधी कायदा सरकार करणार का?
यावर लोढा म्हणाले की, यावर्षीच्या आयआयटीमध्ये अनुसूचित जमातीतील ११७१९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. त्यापैकी बौद्ध धर्मातील ३, मुस्लिम धर्मातील १७ विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
यावर आमदार कपिल पाटील यांनी हरकत घेत धर्मावर आधारित प्रशिक्षणार्थींची संख्या सांगता येणार नाही, असा आक्षेप घेतला. धर्मावर आधारित भेदभाव सभागृहात करता येणार नाही. राजकीय सभेत अशी भाषणे करा. सभागृहात धर्मावर आधारित भाषण नको. धर्मावर आधारित आकडेवारी देणे चुकीचे आहे. त्यावर मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, ही आकडेवारी आदिवासी विभागाकडूनच मिळालेली आहे.
हे ही वाचा:
मराठा आंदोलक ऋषिकेश बेदरेला जामीन मंजूर!
संसदेवर हल्ला करणाऱ्यांवर दहशतवादाचा आरोप,चारही आरोपींना सात दिवसांची पोलीस कोठडी!
कर्मचाऱ्यांची आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे राखली जाईल
संसदेत गोंधळ घातल्या प्रकरणी एक राज्यसभा आणि १४ लोकसभा खासदार निलंबित!
उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनीही यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्या म्हणाल्या की, आपला जो आर्थिक पाहणी अहवाल येतो त्यात लोकसंख्येनुसार कोणत्या धर्मातील किती मुले जन्माला आली याची माहिती असते. जनगणनेमध्ये असते. प्रश्न जो विचारला त्यासंदर्भात माहिती दिली. अनुसूचित जाती जमातीचा विचार केला तर मुस्लिम समाजातील काही अनुसूचित जाती जमातील समावेश करण्याविषयी मुद्दा आहे उदाहरणार्थ खाटीक. त्यामुळे धर्माच्या आधारावर अनुसूचित जाती जमातीचा उल्लेख करता येत नाही, हा जो तुमचा आक्षेप आहे, तो मला अयोग्य वाटतो. अनेक सरकराच्या आर्थिक पाहणी अहवालात ही माहिती असतेच. दुसरा भाग म्हणजे धर्मांतर करायचे की नाही हा तात्त्विक, वैचारिक विषय आहे तो कायदा सुव्यवस्थेशी संबंधित विषयही आहे. प्रलोभने दाखवून धर्मांतर करणे तो कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा मुद्दा आहे की नाही, मुलींचे ट्रॅफिकिंग होते आहे की नाही? त्यामुळे निरंजन डावखरे यांच्या लक्षवेधीतील मुद्द्यानुसार आता यासंदर्भात काय करता येईल ते मंत्रिमहोदय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांशी बोलतील.