महाराष्ट्रातील एकूण कोविडची परिस्थिती लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य मंडळाने दहावीच्या परिक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बरोबरच बारावीच्या परिक्षा देखील पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेमार्फत परिक्षा न घेता मुलांच्या भविष्य निर्धारिक करण्याबाबत अनेक वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ठाकरे सरकारला आपल्या निर्णयाच्या रक्षणासाठी न्यायालयी लढाई लढावी लागणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपाचे नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी सरकारला गृहपाठ करून न्यायालयीन परिक्षेला सामोरे जाण्याचा सल्ला दिला आहे.
हे ही वाचा:
जयंत पाटील मुख्य सचिवांवर संतापलेच नाहीत
खान मार्केटमध्ये अवैध ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर प्रकरणात नवनीत कार्लाला जामिन नाहीच
केंद्राप्रमाणे राज्यानेही याचिका दाखल करावी
दक्षिण कोरियाकडून भारताला वैद्यकीय मदत
सरकारने कोविडच्या पार्श्वभूमीवर दहावीच्या परिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबरोबरच इतर शिक्षणमंडळांनी देखील हा निर्णय घेतला होता. या निर्णयांना आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत विविध प्रश्न उपस्थित करून ही परिक्षा घेण्याबाबत न्यायलयालाच हस्तक्षेप करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ठाकरे सरकारला आपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ न्यायालयीन लढाई लढावी लागणार आहे. यावर अतुल भातखळकर यांनी ट्वीट करताना म्हटले आहे की,
आता तरी गृहपाठ करून न्यायालयीन परीक्षेला सामोरे जावे. मराठा आरक्षणाप्रमाणे दहावीतील मुलांच्या उमलत्या भविष्याचं मातेरं करू नका. अन्यथा पालक-विद्यार्थी तुम्हाला माफ करणार नाहीत.
आता तरी गृहपाठ करून न्यायालयीन परीक्षेला सामोरे जावे. मराठा आरक्षणाप्रमाणे दहावीतील मुलांच्या उमलत्या भविष्याचं मातेरं करू नका. अन्यथा पालक-विद्यार्थी तुम्हाला माफ करणार नाहीत. pic.twitter.com/oBD4Rmh7oV
— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) May 14, 2021
पुणे येथील धनंजय कुलकर्णी यांनी ॲड. उदय वारुंजीकर यांच्या मार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. दहावीची परिक्षा ही विद्यार्थ्यांसाठी पुढील शिक्षणाकरिता फार आवश्यक असते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही परिक्षा रद्द करताना, या परिक्षांचा निकाल कसा जाहिर करावा आणि त्या आधारे होणारे अकरावीचे प्रवेश कसे करावेत याबाबत ठाकरे सरकारने अद्याप काही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने दहावीची परिक्षा घेणाऱ्या विविध शिक्षण मंडळांचा ही परिक्षा न घेण्याचा निर्णय रद्द करावा, तसेच याचिका प्रलंबित असेपर्यंत त्याला स्थगिती द्यावी आणि विशिष्ट कालावधीत दहावीच्या परिक्षा घेण्याचे आदेश विविध परिक्षा मंडळांना द्यावेत अशी मागणी केली आहे.
त्याबरोबरच जर बारावीची परिक्षा होऊ शकते तर दहावीची देखील घ्यायला काय हरकत आहे, असा सवाल देखील या याचिकेत करण्यात आला आहे. अकरावीच्या प्रवेशांसाठी सीईटीसारखी सामायिक परिक्षा घेण्याचा देखील विचार केला जात आहे. मात्र जर सीईटी घेतली जाऊ शकते तर दहावीची मुळ परिक्षा घेण्यात काय अडचण आहे असा सवाल याचिकेत केला गेला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे असा दावा करून या बाबत न्यायालयानेच हस्तक्षेप करावा अशी विनंती करण्यात आली आहे.
एकूणच पाहता ठाकरे सरकारला या याचिकेबाबत न्यायालयात हजर होताना खरोखरीच गृहपाठ करावा लागणार आहे. अन्यथा मुलांच्या भविष्याचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
