राजस्थानमधील गेहलोत सरकारने मदरशांच्या डागडुजीचा आणि विकासाचा ९० टक्के खर्च उचलणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे उर्वरित १० टक्के खर्चच आता मदरशांना उचलावा लागणार आहे. गेहलोत प्रणित काँग्रेस सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांना विरोधकांच्या जोरदार टीकेचा सामना करावा लागत आहे.
गेहलोत सरकारने प्रति मदरसा १५-२५ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली की राजस्थान सरकारने राज्यभरातील मदरशांना त्यांच्या पायाभूत विकासासाठी अनुदान मिळवण्यासाठी १४ ते २९ ऑक्टोबर दरम्यान अर्ज दाखल करण्यास सांगितले.
राजस्थान सरकारने २०१९ च्या अर्थसंकल्पात मदरशाचे आधुनिकीकरण हाती घेण्यात येईल असे नमूद केले होते. अशोक गेहलोत सरकारच्या अर्थसंकल्प २०१९ मधील ११६ व्य तरतुदीत “मुख्यमंत्री मदरसा अपग्रेडेशन स्कीम” चा उल्लेख आहे आणि त्यासाठी सरकारने सुमारे ७ कोटी रुपयांचे वाटप केले होते.
शुक्रवारी ताज्या घोषणेनुसार, मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत निधीचे वाटप केले जाईल. या संदर्भात, राजस्थान मदरसा बोर्डाच्या सचिवाने एक प्रकाशन जारी केले आहे, जे राजस्थान सरकारच्या अल्पसंख्याक व्यवहार विभागात आहेत.
त्यानुसार, राजस्थान मदरसा बोर्डाकडे नोंदणीकृत मदरशांच्या ए श्रेणीच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजनेअंतर्गत अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
योजनेअंतर्गत, प्राथमिक स्तरावरील मदरशांसाठी जास्तीत जास्त १५ लाख रुपये आणि उच्च प्राथमिक स्तरावरील मदरशांसाठी जास्तीत जास्त २५ लाख रुपये दिले जातात.
हे ही वाचा:
काय आहे भारताची ‘अभ्यास’ मिसाईल?
दुबई-जम्मू-काश्मीर करार हे भारतासाठी मोठे यश
…तर ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचारी करणार आंदोलन
ICC Men’s T20 WC: आजपासून रंगणार ‘सुपर १२’ चे धुमशान
गेहलोत सरकारच्या या निर्णयामुळे भाजपाकडून जोरदार टीका केली जात आहे. गेहलोत सरकार मुस्लिम मतांसाठी लांगूलचालन करत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
