मुंबई महापालिकेमध्ये होत असलेल्या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या गटाने मोर्चा काढला होता. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी मुंबईचे सुशोभीकरण प्रकल्प, रस्ते काँक्रिटीकरण, सॅनिटरी नॅमकिन वेन्डिंग मशीन बसवण्याच्या कामात कोणत्याही प्रकारची अनियमितता नसल्याचा दावा केला. तसेच, मुंबई महापालिकेच्या मुदतठेवी सन २०२२मध्ये वाढल्या आहेत, असेही ठाम प्रतिपादन त्यांनी केले.
चहल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन महापालिकेवर होत असलेल्या आरोपांचा समाचार घेतला. महापालिकेचा राखीव निधी कमी होत चालला असल्याचा आरोप त्यांनी फेटाळून लावला. महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी ८ मे रोजी २०२०मध्ये पदाचा कार्यभार स्वीकारला तेव्हा पालिकेच्या ७९ हजार ११५ कोटींच्या मुदतठेवी होत्या. त्या ३१ मार्च २०२२मध्ये ९१ हजार ६९० कोटींवर पोहोचल्या. सद्यस्थितीत, ३० जून २०२३पर्यंत पालिकेच्या ८६ हजार ४६७ कोटींच्या मुदतठेवी आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
मुंबई महापालिकेला एमएसआरडीसीला सुमारे दोन हजार ५० कोटी रुपये ‘फंजिबल प्रीमियम’ म्हणून द्यावे लागले. तसेच, बेस्टला सुमारे दोन हजार ५६७ कोटी रुपये द्यावे लागले. बेस्ट कर्मचाऱ्यांची थकीत ग्रॅज्युइटीची रक्कम देण्यासाठी त्यांना ही रक्कम देणे भाग होते. या दोन निधींसाठी महापालिकेच्या निधीतून रक्कम काढावी लागली, असे चहल म्हणाले.
रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाच्या आरोपांबाबतही त्यांनी माहिती दिली. पाच विभागांमधील रस्ते काँक्रिटीकरणाची पाच हजार ८०७ कोटी रुपयांच्या निविदेतील दर हा २०१८च्या दराप्रमाणे लावण्यात आला आहे. मात्र मुंबई महापालिकेने हे कंत्राट रद्द केल्याकडे तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. मुंबई महापालिकेने हे कंत्राट रद्द करून पुन्हा निविदा मागवल्या. तेव्हा निविदेचे दर १७ टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आणि त्यात जीएसटीही लावण्यात आला. त्यामुळे त्या कामाचा खर्च सात हजार ७१४ कोटींवर पोहोचला. हा खर्च अंदाजित रकमेपेक्षा आठ ते १० टक्क्यांनी अधिक होता. अर्थात ही कंत्राटे अंदाजित खर्चाच्या किमतीतच देण्यात आली.
हे ही वाचा:
पंतप्रधानांच्या निवासस्थानावरून ड्रोन उडाला?
इसिसशी संपर्क असल्याच्या संशयावरून एनआयएची मुंबई, पुण्यात छापेमारी
भिवंडीत कारखान्याची भिंत कोसळून १० वर्षीय मुलाचा मृत्यू
अमित शहांची मध्यस्थी; दोन महिन्यांनंतर मणिपूरमधील राष्ट्रीय महामार्ग मोकळा
शहर सौंदर्यीकरणासाठी ६१७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून त्यातील २२२ कोटी रस्तेसुविधांवर खर्ची झाले आहेत. तर, सॅनिटरी नॅपकिन मशिन आणि इन्सिनरेटरसाठी ६६ हजार रुपये प्रति युनिट खर्च झाले असून याची किंमत इंडिया मार्टवर ८८ हजार ७०० रुपये असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
