काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी भारतीय लष्कराबाबत वादग्रस्त वक्तव्य करून भारतीय लष्करात जातीय द्वेष पेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. रायबरेली येथे एका जाहीर सभेत बोलताना गांधींनी ‘अग्नवीर योजने’वर टीका करून उच्चवर्णीयांच्या तुलनेत खालच्या जातीतील जवानांमध्ये भेद केला जात असल्याचे वक्तव्य केले.
‘नरेंद्र मोदींनी दोन प्रकारचे जवान बनवले आहेत. एक गरीब, दलित, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक समाजाचा मुलगा आणि दुसरा श्रीमंत कुटुंबाचा मुलगा. एका गरीब कुटुंबातील मुलाला नवीन नाव देण्यात आले आहे: अग्निवीर,’ अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या कार्यालयाने देशावर अग्निवीर योजना लादली आहे. त्यांना या जवानांच्या पेन्शनचे आणि कॅन्टीन सुविधांमधले पैसे अदानीकडे संरक्षण कराराच्या रूपात द्यायचे आहेत…’ असे गांधी म्हणाले.
कर्तव्य बजावताना प्राणांची आहुती देणाऱ्या अग्निवीरांना शहिदांचा दर्जा दिला जात नाही, असा आरोप करून गांधी पुढे म्हणाले, ‘तुम्ही अग्निवीर आहात आणि तुमचे कुटुंब गरीब असल्याने तुम्हाला हौतात्म्याचा दर्जा दिला जाणार नाही. तुम्हाला पेन्शन मिळणार नाही, तुम्ही कॅन्टीन सेवांचा लाभ घेऊ शकणार नाही. जर तुम्ही शहीद झालात तर भारत सरकार तुमच्या कुटुंबाचे रक्षण करणार नाही,’ असे गांधी म्हणाले.
‘तथापि, जर तुम्ही अग्निवीर नसाल, तुम्ही वरिष्ठ अधिकारी असाल, जर तुम्ही त्या चौघांपैकी एक असाल, तर ते कसे निवडले जाईल, हे तुम्हाला माहीत आहे, बरोबर? मग तुम्हाला हुतात्माचा दर्जा मिळेल, पदके मिळतील, कॅन्टीनच्या सेवांचा लाभ घेता येईल आणि सरकार तुमच्या कुटुंबाचे शेवटच्या श्वासापर्यंत संरक्षण करेल,’ असे गांधी म्हणाले. ‘लष्करात दोन भारत आणि दोन प्रकारचे शहीद आहेत,’ असेही राहुल गांधी म्हणाले.
कारवा मासिकाकडूनही पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या सीआरपीएफच्या ४० जवानांचे ‘जातीय विश्लेषण’
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, गांधींचे विभाजनवादी विधान फेब्रुवारी २०१९मध्ये पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘द कारवाँ’च्या कुप्रसिद्ध अहवालाशी सुसंगत आहे. ज्यामध्ये पाकिस्तानच्या जैश-ए-मोहम्मदने केलेल्या क्रूर हल्ल्यात शहीद झालेल्या ४० सीआरपीएफ जवानांचे ‘जातीय विश्लेषण’ केले होते. कारवाँने आपल्या सैनिकांचे सर्वोच्च बलिदान त्यांच्या केवळ जातीय अस्मितेसाठी कमी केले. ते प्रामुख्याने मोदी सरकारवर हल्ला करण्यासाठी केले गेले होते, राहुल गांधींनी त्यांच्या धोकादायक विधानाने देशाची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व राखण्याचे काम करणाऱ्या भारतीय सैन्यात जातीभेद भडकवण्याचा आणि त्यांच्यात फूट पाडण्याचा मार्ग स्वीकारल्याचे दिसते.
एका जातीच्या सैनिकांना दुसऱ्या जातीच्या विरोधात उभे करण्याची धमकी
भारतीय सशस्त्र दलांना जगभरातील अशा काही संस्थांपैकी एक असल्याचा अभिमान आहे जिथे कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावाला स्थान मिळत नाही आणि गुणवत्तेला पुरस्कृत केले जाते. त्यांनी नि:स्वार्थीपणे देशाची सेवा केली आहे, मग ते युद्धाच्या काळात असो किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात, सशस्त्र दलांनी कधीही सैनिक किंवा प्रजेशी कोणत्याही आधारावर भेदभाव केला नाही. शिवाय, एखाद्याच्या अल्पकालीन निवडणूक फायद्यासाठी शक्तींचे राजकारण करू नये आणि देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला हानी पोहोचवू नये, अशी राजकीय समज असणे अपेक्षित आहे. पण राहुल गांधींनी हा दृष्टिकोन खोडून काढल्याचे दिसते. त्यांनी दावा केला होता की लष्करात दोन भारत आहेत आणि सरकार वेगवेगळ्या जातींच्या सैनिकांना वेगळी वागणूक देते.
हे ही वाचा:
एस जयशंकर यांचा व्हिडीओ चक्क चीनच्या राजदूतांनी केला शेअर
‘पाकिस्तानचे गुणगान गाणाऱ्यांनी तिकडं जा, भीक मागून खा’
जपानला मागे टाकून भारत होणार चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था
पाकिस्तानच्या लष्करी बजेटपेक्षा, भारताची स्मार्टफोनची निर्यात जास्त
राहुल गांधींच्या धोकादायक विधानात भारतीय सशस्त्र दलाच्या धर्मनिरपेक्ष आणि सर्वसमावेशक संकल्पनेला नुकसान करण्याची क्षमता आहे, परंतु अधिक भयंकर म्हणजे हा ‘फोडा आणि राज्य करा’ या जुन्या वसाहतवादी सिद्धांताला चालना देण्याचा प्रयत्न आहे.
