१०३ शेतकऱ्यांचं जगणं धोक्यात आलं… राज ठाकरे वक्फ बोर्डाविरोधात

लातूरमधील १०३ शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा सांगितल्यानंतर खळबळ उडाली आहे. यावरून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी वक्फ बोर्डाच्या कारभारावर टीका करत सरकारला आवाहन केले आहे. राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे की, त्यांनी विरोधकांच्या कुठल्याही विरोधाला बळी न पडता संसदेच्या या अधिवेशनातच वक्फ बोर्ड संबंधीचे विधेयक मंजूर करून घ्यावे. शिवाय त्यांनी राज्य सरकारला विनंती केली आहे की, अहमदपूर तालुक्यातील तळेगावमधील शेतकऱ्यांवर कुठल्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.

राज ठाकरे यांनी त्यांची स्पष्ट भूमिका सोशल मीडियावर मांडली आहे. राज ठाकरे यांनी लिहिले आहे की, लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील, तळेगाव गावातील बातमी धक्कादायक आहे. गावातील एकूण शेतजमीनीपैकी, जवळपास ७५% शेतजमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा सांगितला आहे. यामुळे १०३ शेतकऱ्यांचे जगणंच धोक्यात आलं आहे. यावर जरी राज्य सरकारने सांगितलं असलं की आम्ही कुठल्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, तरी हे पुरेसं नाही. प्रश्न हा या जमिनीपुरता नसून वक्फ बोर्ड गेली कित्येक वर्ष मनमानी कारभाराने लोकांवर जी दहशत बसवतंय त्याला चाप कसा बसवणार हा आहे? असं राज ठाकरे म्हणाले.

काही महिन्यांपूर्वी संसदेत वक्फ कायद्यात सुधारणा सुचवणारं विधेयक केंद्रसरकारने सादर केलं होतं, त्यावर मुस्लिमधार्जिण्या विरोधी पक्षांनी संसदेत गोंधळ घातला आणि त्यामुळे हे विधेयक संसदीय समितीकडे पुनर्विचारासाठी पाठवलं गेलं. या सुधारित विधेयकावर महाविकास आघाडीतील पक्षांची भूमिका ही विरोधाची होती, हे वेगळं सांगायला नको, असं म्हणत राज ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीमधील घटक पक्षांना सुनावले.

सुधारणा म्हणजे काय करणार हे राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टच्या माध्यमातून लोकांसमोर मांडले आहे. एखादी मालमत्ता वक्फ बोर्डाची आहे का नाही हे ठरवण्याचा अधिकार काढून घेतला जाणार आहे; वक्फ बोर्डाची जी मनमानी सुरु आहे त्यावरून हे किती आवश्यक आहे हे तुमच्या लक्षात येईल. एखादी मालमत्ता वक्फ प्रॉपर्टी आहे का सरकारी जमीन आहे याचा निवडा पूर्वी वक्फ ट्रिब्युनलकडून केला जायचा आणि त्यात जागोजागी अतिक्रमणं केली गेली आहेत. हे नवीन विधेयक जर मंजूर झालं तर जिल्हाधिकारी हा यापुढे निवाडा करेल. वक्फ बोर्डावर मुस्लिम महिलांचा समावेश असला पाहिजे आणि तसंच मुस्लिमेतर समाजाचं पण प्रतिनिधित्व असलं पाहिजे. कुठल्याही वक्फ बोर्डाच्या कारभाराचे ऑडिट करण्याचा अधिकार कॉम्प्ट्रोलर आणि ऑडिटर जनरलला राहील आणि यापुढे एखाद्या व्यक्तीला त्याची संपत्ती वक्फ बोर्डाला द्यायची असेल तर त्याला पूर्वीसारखं बोली करार नाही तर लेखी करार करावा लागेल, ज्याने त्याला कायदेशीर चौकट मिळेल. या सुधारणांमध्ये विरोध करण्यासारखं काहीही नाही, असं राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.

हे ही वाचा : 

लोकसभेतं मविआला ईव्हीएम गारगार वाटलं आणि आता गरम वाटतंय!

‘अमृत’च्या सल्लागार पदी विश्वजीत देशपांडे यांची नियुक्ती

न्यायप्रिय, संयमी व्यक्तिमत्व विधानसभेच्या अध्यक्षपदी लाभल्याचा आनंद

राहुल नार्वेकरांची विधानसभा अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड!

नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात ३७० कलम हटवणं, तिहेरी तलाकवर बंदी आणणं, राम मंदिर उभारणी अशी पावलं उचलली होती. ज्याचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला अभिमान होता आणि त्यातूनच आम्ही २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मोदींना पाठींबा दिला होता. माझी केंद्र सरकारला विनंती आहे की विरोधकांच्या कुठल्याही विरोधाला बळी न पडता, शक्यतो संसदेच्या या अधिवेशनातच हे विधेयक मंजूर करून घ्यावं. आणि हो, राज्य सरकारने पण, अहमदपूर तालुक्यातील तळेगावमध्ये शेतकऱ्यांवर कुठलाही अन्याय होणार नाही, त्यांच्या जमिनी वक्फच्या घशात जाणार नाहीत हे पहावं. यानिमित्ताने देशातील एकूणच वक्फ बोर्डांना पण एका गोष्टीची जाणीव मला आज करून द्यायची आहे ती म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर विनोबा भावेंनी ‘भूदान चळवळ’ सुरु केली जिच्यात लाखो एकर जमीन देशातील हिंदूंनी, सरकारला परत केली होती जेणेकरून भूमिहीनांना कसण्यासाठी जमीन मिळेल. हा जसा भूमिहीनांसाठी केलेला त्याग होता तसाच तो देशासाठी केलेला त्याग पण होता. असा त्याग किंवा मनाचा मोठेपणा वक्फ बोर्डानी पण दाखवावा. सतत कुठे ना कुठे लोकांच्या जमिनीवर ताबा सांगायचा यापेक्षा वक्फ बोर्डाने स्वतःच्या ताब्यातील जमिनी सरकारला परत करून स्वतःच राष्ट्रीयत्व दाखवून द्यावं.