मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनाचा मुद्द्दा अर्थसंकल्पीय अधिवेशानादरम्यान विधानसभेत आणि विधान परिषदेत चांगलाच गाजला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितलं की, “आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या मागण्या कशा बदलत गेल्या आणि शेवटी त्यांची भाषा कशी बदलली.” विधानपरिषदेत बोलताना एकनाथ शिंदे यांनी टीकास्त्र डागले. “प्रत्येकाने आपली मर्यादा ओळखून बोलले पाहिजे. जरांगेंच्या भाषेला, विधानाला काहीतरी राजकीय वास येतोय,” असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
“मुख्यमंत्री म्हणून सर्व समाजाची जबाबदारी माझ्यावर आहे. उद्या कुणावरही हल्ले होतील त्यामुळे सरकार म्हणून आम्ही पाठिशी आहोत. सगळ्यांना सोबत घेऊन राज्याला पुढे न्यायचे आहे. जी वस्तुस्थिती आहे ती समोर आली पाहिजे. एसआयटीच्या चौकशीतून जे सत्य आहे ते बाहेर येईल. जे खरे ते समोर आले पाहिजे. कुणावरही सूडबुद्धीने आकसाने कारवाई केली नाही आणि करणार नाही. खालच्या पातळीवर, एकेरी भाषेत कुणी बोलू लागलं तर कुणालाही पाठिशी घालू नये. विरोधकांनी यात राजकारण आणू नये,” असा इशारा एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांना दिला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, “मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी सातत्याने बदलत गेली. सरकारने कायद्याच्या चौकटीत बसेल असं आरक्षण दिले आहे. इतकी वर्ष मराठा समाजाला आरक्षण का दिले नव्हते? आरक्षण टिकणार नाही हे कुठल्या मुद्द्यावर म्हणत आहात? मराठा समाज हा मागास आहे माहिती असताना आरक्षणापासून वंचित ठेवले. मराठा समाजाच्या जीवावर अनेक नेते मोठे झाले. पण एकनाथ शिंदे याने छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन आरक्षण देण्याची धाडसी भूमिका घेतली,” अशी घाणाघाती टीका एकनाथ शिंदे यांनी केली.
“मनोज जरांगे पाटील हे प्रामाणिकपणे समाजासाठी आंदोलन करत होते. तेव्हा मी एकदा नव्हे दोनदा उपोषणस्थळी गेलो. एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक आलेले असतानाही प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून तिकडे गेलो. जरांगे पाटील यांच्याशी देणंघेणं नाही. परंतु, सरकारवर टीका करणे, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यावर एकेरी भाषेत टीका करणे. फडणवीसांवर खालच्या पातळीवर आरोप केलेत. ही भाषा कार्यकर्त्यांची नाही तर राजकीय पक्षाची भाषा आहे.” असा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.
हे ही वाचा:
पेमेंट्स बँकेचे अध्यक्ष विजय शेखर यांचा पदाचा राजीनामा!
तिसऱ्या पेन ड्राईव्हची प्रतिक्षा…
आरएसएस, मोदीविरोधाची गरळ ओकणाऱ्या निताशा कौलला भारताबाहेर हाकलले
एकमताने विधानसभेत आरक्षण दिले मग समाजात अस्वस्थता निर्माण करणे हा कुणाचा हेतू आहे का? विधानसभेत एकमताने आरक्षणाचा निर्णय घेतला बाहेर लोकांमध्ये संभ्रम पसरवण्याचं काम सुरू आहे असं त्यांनी सांगितले. जरांगे पाटलांनी बोललेली भाषा कुणाची? कुठल्याही गोष्टी लपत नाही. दगडफेक झाली त्याचाही अहवाल समोर आला आहे. आतापर्यंत सरकारने सहानुभूती ठेवली होती. पण, जाळपोळ करायला लागले, आमदारांची घरे जाळली. मालमत्तेचे नुकसान केले. अशा परिस्थितीत सरकारने हातावर हात ठेऊन गप्प बसायचं का? प्रामाणिकपणे आंदोलन होते, तोपर्यंत मुख्यमंत्र्यापासून सगळे गेले. पण कायद्याच्या बाहेरची मागणी करणे हे योग्य आहे का? देवेंद्र फडणवीसांबाबत जे जरांगे पाटील बोलले ती भाषा कुणाची आहे? कायद्यापेक्षा कुणी मोठे नाही. कायद्याचे उल्लंघन कुणालाही करता येणार नाही. काय भाषा वापरली जाते, हे बंद करा, ते करा, हे करा असं महाराष्ट्रात कधी झाले होते का?” असे तिखट सवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपस्थित केले.
