गृह विलगीकरण बंद करण्याचा निर्णय अव्यवहार्य

ठाकरे सरकारने घेतलेला गृह विलगीकरण बंद करण्याचा निर्णय हा अव्यवहार्य असल्याची टीका पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी केली आहे. या निर्णयाचा सरकारने पुनर्विचार करावा अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. ट्विटरच्या माध्यमातून मोहोळ यांनी गृह विलगीकरण बंद करण्याच्या सरकारी निर्णयातील उणिवा दाखवून देताना ठाकरे सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.

देशात कोरोनाचे तांडव सुरू असताना त्याचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. अशातच ठाकरे सरकारच्या नियोजन शून्य आणि ढिसाळ कारभाराचे रोज नवे अवतार महाराष्ट्राला बघायला मिळत आहेत. ठाकरे सरकारने घेतलेल्या एका नव्या निर्णयात महाराष्ट्रातील संक्रमण दर अधिक असणाऱ्या १८ जिल्ह्यांमध्ये गृह विलगीकरणावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे या १८ जिल्ह्यांमध्ये रुग्णांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आल्यावर त्यांना संस्थात्मक विलगीकरणात दाखल करण्यात येणार आहे.

हे ही वाचा:

मालदिवच्या अड्डू शहरात भारताचे नवीन वाणिज्य दूतावास

नालेसफाईचा दावा फोल, टक्केवारीच्या कारभाराचे भाजपाकडून पोस्टमार्टम

‘यास’ वादळाचा मुकाबला करायला भारतीय जवान सज्ज

सीबीआयच्या संचालक पदी सुबोध कुमार जैस्वाल

ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाला भाजपाकडून विरोध दर्शवला जात असून भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी ठाकरे सरकारचा हा निर्णय अव्यवहार्य असल्याचे म्हटले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यांना नव्याने कोविड केअर सेंटर तसेच क्वारंटाईन सेंटर्सची निर्मिती करावी लागणार आहे. त्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि पैसाही खर्च होणार आहे. तसेच या नियमांची अंमलबजावणी केलीच तर त्याला नागरिकांचा मिळणारा प्रतिसाद कमी असेल अशी शक्यता मोहोळ यांनी वर्तवली आहे.

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेतील नागरिकांची मानसिकता आणि या लाटेत असणारी मानसिकता ही वेगळी असल्याचे मत मोहोळ यांनी व्यक्त केले आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत जवळपास ८० टक्के रुग्णांची गृह विलगीकरणाची मानसिकता आहे आणि तोच पर्यायाने रुग्णांनी अवलंबला आहे. सरकारने ही बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे असे मोहोळ यांनी म्हटले आहे.