महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज ठाकरे यांच्याविरोधात १३ वर्षांपूर्वी मनपा निवडणुकीदरम्यान दाखल गुन्हा आणि आरोपपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. १५ ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने यावर आपला निकाल राखून ठेवला होता. तो शुक्रवार, १० नोव्हेंबर रोजी जाहीर केला.
कल्याण- डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत २०१० मध्ये पोलीस उपायुक्तांनी बजावलेल्या तडीपारीच्या नोटीशीचे पालन न केल्याबद्दल राज ठाकरेंवर गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिसांनी राज ठाकरे यांना २९ सप्टेंबर २०१० रोजी कल्याण- डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत रात्री १० नंतर न राहण्याची नोटीस बजावली होती. मात्र, त्यांनी ती नोटीस घेण्यास नकार दिला आणि ते दुसऱ्या दिवशी दुपारी २ वाजता त्या हद्दीतून बाहेर पडले. त्यावर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल ठाकरे यांच्यावर सीआरपीसी कलम १८८ अंतर्गत थेट गुन्हा दाखल झाला होता.
या प्रकरणी १० जानेवारी २०११ रोजी कल्याण दंडाधिकारी न्यायालयाने राज ठाकरे यांना ५ फेब्रुवारी २०११ रोजी न्यायालयात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले होते. त्यानुसार हजर राहून ठाकरे यांनी जामीन मिळवला होता. त्यानंतर हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी त्यांनी वर्ष २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्यावरील सुनावणीत २७ मे २०१५ रोजी उच्च न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. हा खटला रद्द करण्यात यावा, यासाठी राज ठाकरे त्यांचे वकील सयाजी नांगरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी पार पडली. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने १९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत ठाकरे यांना नोटीस बजावली होती. कायद्यानुसार, राजकीय नेत्यांना निवडणुकीच्या ४८ तास आधी निवडणूक क्षेत्रात राहण्याची परवानगी नाही.
हे ही वाचा:
‘भिवंडीतील पडघा हे गाव सीरियासारखे! शरियाचे होते पालन…’
वरळी सी लिंकवर गाड्या धडकल्या तीन मृत्यू
रेव्ह पार्टीमध्ये सापांची व्यवस्था गायक फाझिलपुरियाने केली!
उद्धव ठाकरे यांनी केला सरन्यायाधीशांचा अवमान; ठाकरेंविरुद्ध अवमानाच्या खटल्यासाठी परवानगीची मागणी
सीआरपीसी कलम १८८ अंतर्गत सुरू केलेली कारवाई दखलपात्र आहे. त्यामुळे केवळ गुन्हा दाखल केला म्हणून कारवाई सुरू करू शकत नाही. त्यासाठी कोणीतरी तक्रार रितसर करणं आवश्यक असतं. या प्रकरणी कोणतीही तक्रार दाखल नाही, त्यामुळे दंडाधिकारी न्यायालयाने सुरू केलेली कारवाई ही कायद्याला अनुसरून नाही. त्यामुळे ती रद्द करावी, अशी मागणी राज ठाकरे यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती.